शालेय साहित्य खरेदी प्रक्रिया मान, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने व संपूर्ण अभ्यास करूनच राबविण्यात आली
शबनम न्यूज / पिंपरी
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या वतीने गोरगरीब, दलित, मागासवर्गीय, यांच्या मुलांना शिक्षण विभाग पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका मार्फत दिले जाणारे शालेय गणवेश, पी टी गणवेश व स्वेटर तसेच वह्या पुस्तकांच्या खरेदी प्रक्रियेत बाबत विरोधकांनी ठेकेदारांना पोसण्या साठी सदर खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात आली असल्याचा आरोप केला होता त्या आरोपांना उत्तर देताना महानगरपालिकेच्या शिक्षण समिती सभापती मनिषा पवार यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे उत्तर दिले आहे त्यांनी आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की गेली वर्षभर विद्यार्थ्यांसाठी तयार असलेले शालेय गणवेश, गणवेश ,स्वेटर, वह्या व पुस्तके विद्यार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचे साहित्य देण्याबाबत शिक्षण समिती विभागामार्फत प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. कोरोना काळामध्ये अनेक पालकांना आपले रोजगार गमवावे लागले आहेत त्यामुळे त्यांच्यावर मोठे आर्थिक संकट ओढवले आहेत अशा परिस्थितीत त्यांना शालेय गणवेश, गणवेश, व स्वेटर घरी रोजच्या रोज वापरासाठी वापरले जातात तसेच वह्या व पुस्तके मुलांना अभ्यासाकरिता वापरले जातात. गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेश, गणवेश स्वेटर ,वह्या पुस्तके मिळालेच पाहिजे यासाठी तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे आम्ही वारंवार मागणी केली परंतु विरोधकांच्या सांगण्यावरून आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी विद्यार्थ्यांचे हक्काचे साहित्य देण्यास विरोध दर्शविला अखेर शिक्षण समितीने जून 2020 रोजी केलेल्या ठरावानुसार कार्यवाही करण्यात यावी असे आदेश उच्च न्यायालय मुंबई यांनी १८ जानेवारी २०१२१ रोजी दिले त्यानंतर देखील तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर व विरोधकांनी शाळा सुरू असताना देखील सदर साहित्याचे वाटप विद्यार्थ्यांना करून दिले नाही व उच्च न्यायालय मुंबई यांचे आदेशाचा दिरंगाई करून अवमान केला आत्ताचे आयुक्त राजेश पाटील व अतिरिक्त आयुक्त अजित पवार व अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांनी आमच्या मागणीस प्रतिसाद देऊन गोरगरीब विद्यार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचे साहित्य देण्यास पुढाकार घेतला व उच्च न्यायालय मुंबई यांनी १८ जानेवारी २०२१ रोजी दिलेल्या आदेशास आधीन राहून सदरचे साहित्य वाटपास परवानगी दिली प्रशासनाने दिलेल्या सदर साहित्य वाटपाच्या आदेशानुसार शाळावार वाटप करतेवेळी विरोधकांकडून शिक्षण विभागाची बदनामी करण्यात आली काही वृत्तवाहिनी व पत्रकारांना चुकीची माहिती देऊन त्यांची दिशाभूल करण्यात आली परंतु आम्ही सदर शालेय साहित्य खरेदी प्रक्रिया ही माननीय उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या आदेशान्वये व नियमा अंतर्गत राहूनच केली असल्याचा खुलासा प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे मनिषा पवार यांनी केला आहे.
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने न्यायालयाच्या आदेशाने व शालेय साहित्य खरेदीचा निर्णय संपूर्ण अभ्यास करूनच घेतला असल्याची भूमिका पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी घेतली आहे आणि त्यांच्या या भूमिकेमुळे पिंपरीतील महानगरपालिकेने नुकतेच वह्या , पुस्तके शालेय साहित्य व सुमारे तीन कोटी 80 लाख रुपयांची शिक्षण साहित्य आदेशानेच निविदा न काढता थेट पद्धतीने खरेदीचा निर्णय घेतला आहे .या संदर्भात पालिका आयुक्त राजेश पाटील तसेच अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे या दोघांनी या संदर्भात वेळोवेळी खरेदी संपूर्ण अभ्यास करून तसेच न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करीत पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या कायदा विभागाचा अभिप्राय घेऊन तसेच स्थायी समितीच्या मान्यतेने घेतला असल्याचे स्पष्ट केले आहे मात्र असे असतानाही याबाबत विरोधक नाहक बदनामी करत असल्याचेही मनिषा पवार यांनी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
