मृद तपासणी प्रयोगशाळा उभारणे या घटकास देण्यात आलेली स्थगिती रद्द करणेबाबत व देशातील सर्व राज्यांना यासाठी निधी देणेबाबत. कृषी मंत्रालयाकडून सकारात्मक प्रतिसाद.

शबनम न्यूज / पिंपरी

कृषी पर्यावरण शिक्षण आणि नागरी समस्या संघटनेच्यावतीने अध्यक्ष गजानन बाबर यांनी दिलेल्या प्रसिद्धिपत्रकात नमूद केले आहे की  केंद्र शासनाच्या जमीन आरोग्य व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत 2016 -2017 मध्ये,  मृद तपासणी प्रयोगशाळा उभारणे या घटकास देण्यात आलेली स्थगिती रद्द करणेबाबत व देशातील सर्व राज्यांना यासाठी निधी देणेबाबत मागणी माननीय मा. नामदार श्री नरेंद्रसिंह तोमर मंत्री कृषी आणि शेतकरी कल्याण;ग्रामीण विकास आणि पंचायतीराज.अन्नप्रक्रिया उद्योग.भारत सरकार केली होती यास सकारत्मक प्रतिसाद देत
व,माननीय सचिव,कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग,भारत सरकार यांना केली होती याची दखल केंद्रीय कृषी विभाग भारत सरकार यांनी घेऊन, त्याबाबत महाराष्ट्र राज्याचे कृषी संचालक, निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभाग यांच्याकडून अभिप्राय मागितला आहे तसेच याबाबत केंद्रीय कृषी मंत्रालययाकडे भारत देश हा कृषिप्रधान देश आहे, भारताचा जवळपास 60 ते 70 टक्के भाग हा अजूनही खेड्यामध्ये मोडतो, आज आपण जर पाहिले तर कोणतेही पीक घ्यायचे झाले तर त्या जमिनीचा पोत कसा काय आहे हे जाणून घेणे महत्त्वाचे असते व यावर सर्व शेतकऱ्यांच्या पिकांचे गणित अवलंबून असते.महाराष्ट्रातील पुणे जिल्हा परिषदेने शेतकऱ्यांसाठी माती, पाणी व पानदेठ परीक्षण फिरत्या ॲग्रो ॲम्बुलन्स द्वारे करण्याचा उपक्रम हाती घेतला असून नुकतेच त्याचे जिल्हा परिषदेमार्फत लोकार्पण करण्यात आले.

या उपक्रमामुळे मातीची मात्रा ,मातीचा पोत पाण्यामधील घटकांचा अभ्यास तसेच पानदेठ यामुळे शेतकऱ्यांचा अतिशय फायदा तसेच वेळ व पैशाची बचत होणार आहे, माती परीक्षणामुळे पिकांच्या उत्पादनामध्ये  वाढ होण्यास निश्चितपणे मदतही होणार आहे, हा उपक्रम अतिशय स्तुत्य असून असा उपक्रम देशातील सर्व राज्य कृषी विभागाने संपूर्ण राज्यभर राबवावा जेणेकरून राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल, ऍग्रो ॲम्बुलन्स थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जात असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या वेळेची तसेच पैशांचीही बचत होणार आहे व कमी क्षेत्र असलेल्या गोरगरीब शेतकऱ्यांना त्याचा अतिशय फायदा होणार आहे तरी केंद्रीय कृषी विभागाने यावर गांभीर्याने विचार करावा व लवकरात लवकर ही योजना संपूर्ण देशात राबवावी अशी मागणी गजानन बाबर यांनी केली होती.

तसेच आज आपण जर पाहिले तर महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात 1 याप्रमाणे एकूण 31 स्थायी शासकीय मृद चाचणी प्रयोगशाळा व 252 अशासकीय नोंदणीकृत मृद चाचणी प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत त्यांची वार्षिक मृद नमुने तपासणी क्षमता 23 लाख 50 हजार इतकी आहे परंतु राज्यातील ही क्षमता बघता व शेतकऱ्यांची व जमिनीचे क्षेत्र पाहता ही संख्या अतिशय तोडकी आहे याचीही माहिती केंद्रीय कृषी विभागाला दिली.

आणि म्हणून केंद्रशासनाच्या जमीन आरोग्य व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत 2016 -2017 मध्ये,  मृद तपासणी प्रयोगशाळा उभारणे या घटकास स्थगिती देण्यात आली आहे परंतु आज आपण  शेतकऱ्यांचा विचार केला पाहिजे व या प्रयोगशाळा उभारण्यास आपण पुनश्च मान्यता दिली पाहिजे जेणेकरून जास्तीत जास्त चाचण्या घेतल्या जातील व यामुळे शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त पीक घेण्यास मदत होईल,  तसेच ॲग्रो ॲम्बुलन्स याचाही देशांमध्ये उपयोग करून थेट शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत ॲम्बुलन्स पोहोचल्यास शेतकऱ्यांच्या वेळेची व पैशाचीहि बचत होईल याचाही विचार केंद्र शासनानेे करावा तसेच देशातील सर्व राज्यांना या प्रयोगशाळा उभारण्यास तसेच ऍग्रो ॲम्बुलन्स करता निधी केंद्रशासनामार्फत देण्यात यावा जेणेकरून देशातील सर्व शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल असे सुचवले होते  व यावर  कार्यवाही करण्याची विनंती केली तसेच वरील विषयानुसार लवकरात लवकर मृद तपासणी प्रयोगशाळा उभारणे या घटकास मान्यता द्यावी अशी मागणी माझ्या समवेत  संघटनेचे सचिव गणेश बाबर, खजिनदार विठ्ठल रांजणे, उपाध्यक्ष मिलिंद यादव सोळस्कर, सदस्य जयवंत पवार, लक्ष्मण निंबाळकर, प्रमेय आर्यमाने, संजय जाधव ,ऋतुराज फडतरे, पश्चिम महाराष्ट्र विभागीयअध्यक्ष रणजितसिंह देशमुख ,समन्वयक मंगेश निंबाळकर ,रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष सचिन कारेकर ,सातारा जिल्हाध्यक्ष संतोष यादव सोळस्कर, युवा नेते ऋषिकेश मस्के, युवा नेते सर्वजीत बोंडगे, योगेश वेदपाठक, महेश गोळे, सातारा जिल्हा समन्वयक अश्विनी करे, पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष ऋतुजा भोसले, सातारा जिल्हा उपाध्यक्ष रेश्मा भोसले, युवा नेत्या प्रज्ञा जाधव, सोनाली शिंदे ,मोनाली शिंदे ,करिष्मा

 मनेर, सलोनी वाला ,अमृता बोबडे, अंजली कोरडे ,सई मोहिते, राजश्री गायकवाड ,आरती वाघ ,प्रतिक्षा भिसे ,दिपाली जगताप, रंभा गोफने , तृप्ती भोसले सायली शिंदे, रोशनी मोहिते ,नेहा भोंगाळे ,आश्लेषा शेलार, प्रतिक्षा गोसावी, सलोनी पाताडे , राजेश्वरी काळे, अदिती थोरात, प्राजक्ता पवार ,सुकन्या मंथाले आदी जणांनी केली यावर केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने सकारात्मक प्रतिसाद देऊन महाराष्ट्र राज्याच्या कृषी संचालकांना या विषयावर अभिप्राय देण्यास सांगितले आहे.अशी माहिती माजी खासदार गजानन बाबर यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात दिली आहे