पिंपरी-चिंचवडकरांच्या हिताचा निर्णय; साडेबारा टक्के परताव्यावर कोणताही परिणाम नाही
शबनम न्युज / पिंपरी
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे ‘पीएमआरडीए’मध्ये विलिनिकरण करण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांचा फायदाच होणार असून भाजपाच्या काही नेत्यांचा प्राधिकरणाच्या जागेवर अतिक्रमण करून त्याज जागा लाटण्याचा आणि स्वत:ची खळगी भरण्याच्या प्रयत्नावर पाणी फेरले गेल्याने ते उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर तोंडसोख घेत आहेत. तथ्यहिन आणि बिनबुडाचे आरोप करणाऱ्या भाजपाच्या नेत्यांना शहरातील जनता ओळखून असल्याचे प्रतिपादन राष्ट्रवादीचे नेते तथा ज्येष्ठ नगरसेवक योगेश बहल यांनी केले.
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे ‘पीएमआरडीए’मध्ये विलिनीकरण करण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाने दोन दिवसांपूर्वी निर्णय घेतला. यानंतर भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार व त्यांचे पूत्र पार्थ पवार यांच्यावर आरोप करत तोंडसुख घेतले होते. त्याला योगेश बहल यांनी आज (शनिवारी) निवेदन जारी करून उत्तर दिले आहे.
योगेश बहल यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, प्राधिकरणाचे एकूण क्षेत्र हे 1856.90 हेक्टर आहे. विकसीत झालेले 1633 हेक्टर इतके क्षेत्र महापालिकेकडे हस्तांतरीत होणार असून केवळ 223 हेक्टर क्षेत्र हे ‘पीएमआरडीए’कडे जाणार आहे. त्यामुळे भाजपाचे नेते कोणताही अभ्यास न करता केवळ आरोप करत सुटले आहेत. जे क्षेत्र महापालिकेकडे हस्तांतरीत झाले आहे त्या ठिकाणी बांधकाम परवाना महापालिका देणार आहे. त्यामुळे महापालिका आणि नवनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रासाठी मंजूर एकत्रीकृत विकास, नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील तरतुदींनुसार आता दोन्ही क्षेत्रांसाठी रस्ता रुंदीसापेक्ष मूळ चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय), प्रिमियम चटई क्षेत्र निर्देशांक किंवा टीडीआरसह एकूण बांधकाम क्षमता एकसमान लागू होणार आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे प्राधिकरणाच्या विलिनिकरणाचा निर्णय तात्कालीन भाजपा सरकारने तीन वर्षांपूर्वीच घेतला होता. काही कारणामुळे त्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती. त्यावेळी मात्र राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय किती योग्य आहे त्याचे गोडवे गाणारे आता विरोध करत आहेत. म्हणजेच केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित हे आरोप सुरू आहेत. जे लोक राजकीय जिवनात अजित पवारांच्या जिवावर मोठे झाले तेच आता आरोप करत आहेत ही खेदजनक बाब आहे. सध्या केवळ शासन निर्णय झालेला आहे. विलिनिकरणाची प्रक्रिया पुढील सहा महिने चालू राहणार आहे. शासन आदेश अद्याप आलेला नाही. शहर हिताचे निर्णय घेण्यास अजितदादा बांधिल असतानाही नेमके शहराचे काय नुकसान होणार हे भाजपच्या नेत्यांनी मांडणे अपेक्षित असताना केवळ आरोप करत आहेत यातूनच त्यांची मानसिकता दिसून येते.
प्राधिकरणाच्या जागा बळकाविण्याचे काम आजपर्यंत जे करत आले आहेत त्यांच्या सांगण्यावरूनच हे आरोप होत आहेत. वस्तुत: पार्थ पवार यांच्यावर करण्यात आलेले आरोप हे निव्वळ हास्यास्पद आहेत. पार्थ पवार यांच्या राजकीय आयुष्याची सुरुवात वर्षभरापूर्वी झाली. निवडणुकीत अपयश आल्यानंतरही ते पिंपरी-चिंचवड शहरासह मावळ लोकसभा मतदारसंघातील नागरिकांना मदतीसाठी सातत्याने पुढाकार घेत आहेत. शरद पवार, अजित पवार यांनी ज्या ताकदीने शहराचा विकास केला त्यापेक्षा अधिक वेगवान आणि ताकदीने शहराचा विकास पार्थ पवार यांच्या माध्यमातून नक्कीच होईल. येत्या काळात पार्थ हे केवळ पिंपरी-चिंचवडमध्येच नव्हे तर राज्य पातळीवर एक राजकीय वादळ म्हणून समोर येतील, याची आम्हाला खात्री आहे. ज्यांची लायकी नाही, असे भाजपाचे लोक टिका करतात ही बाबही शहरातील सुज्ञ जनता चांगलीच ओळखून असल्याचेही बहल यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
साडेबारा टक्के परतावा मिळणार
पिंपरी-चिंचवड नगनगर विकास प्राधिकरणासाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेतल्या त्या शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के परतावा देण्याचा निर्णय शरद पवार यांनीच घेतला होता. अनेक शेतकऱ्यांना परतावादेखील मिळाला आहे. ज्या शेतकऱ्यांना परतावा मिळालेला नाही त्यांना परतावा देण्यास महाविकास आघाडी सरकार बांधिल आहे. परताव्याची प्रक्रिया पुढेही कायम राहणार असून त्यामध्ये कोणताही खंड पडणार नाही. केवळ शेतकऱ्यांची व सर्वसामान्य जनतेची दिशाभूल करण्याचा व गैरसमज पसरविण्याचा प्रकार भाजपाच्या मंडळींकडून सुरू आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेने व शेतकऱ्यांनी त्यांच्या भूलथापांना बळी पडू नये, असे आवाहनही बहल यांनी केले.
महापालिकेचे उत्पन्न वाढणार
प्राधिकरणाच्या हस्तांतरीत जागेवर पिंपरी-चिंचवड महापालिका बांधकाम परवाना देणार आहे. त्यामुळे महापालिकेचे उत्पन्न वाढणार असून प्रिमियमच्या माध्यमातूनही महापालिकेच्या तिजोरीत भर पडणार आहे. हा पैसा शहर विकासासाठी उपयोगात येणार असल्यामुळे शहरवासियांचा फायदाच होणार आहे.
जशास तसेच उत्तर देऊ
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमध्ये सध्या भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांसह नेत्यांनी भ्रष्ट कारभार करत सर्वसामान्य जनतेच्या पैशांची लूट चालविली आहे. मयताच्या टाळूवरील मलिदा खाणाऱ्या ठेकेदारांची बाजू घेणारे पक्षनेते नामदेव ढाके सारख्या व्यक्ती अजितदादांवर टीका करतात यापेक्षा दुसरे दुर्देव काय असू शकते. ज्या लोकांच्या हाती शहरातील जनतेने विश्वासाने सत्ता दिली त्यांनी सर्वसामान्य जनतेचा विश्वासघात केला. स्वत:ची पापे लपविण्यासाठी आमच्या नेत्यांवर यापुढे आरोप केल्यास जशास तसेच उत्तर दिले जाईल. आम्हालाही खालची भाषा वापरात येते मात्र आमच्या नेत्यांची ती शिकवण नाही, त्यामुळे आम्ही अद्यापही सौम्य भाषेचाच वापर करीत आहोत. यापुढे त्यांनी बिनबुडाचे आरोप न थांबविल्यास त्यांच्याच भाषेत उत्तर दिले जाईल, असा इशाराही बहल यांनी या पत्राद्वारे दिला आहे.
पाच वर्षांत काय दिवे लावले
राज्यात सत्तेत आल्यानंतर शहरातील अनधिकृत बांधकामे, साडेबारा टक्के परतावा व शास्तीकराचा निर्णय घेतला जाईल व हे प्रश्न सोडविले जातील, असे आश्वासन भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी दिले होते. अनधिकृत बांधकामाची एकही वीट पडू देणार नसल्याच्या वल्गना करण्यात आल्या. मात्र दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत सरकार असतानाही हे प्रश्न भारतीय जनता पक्षाने सोडविले नाहीत. केवळ थापा मारून जनतेची मते मिळविणे आणि प्रश्न कायम ठेवण्याचे पाप या मंडळींनी केले आहे. जनता त्यांच्या या प्रकाराला वैतागल्याने जनमत घसरू लागले आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत त्यांना पराभव दिसू लागला आहे. या नैराश्येतून अजितदादा व पार्थ पवार यांच्यावर आरोप सुरू असल्याचेही बहल यांनी म्हटले आहे.
चंद्रकांत पाटलांच्या भूमिकेबद्दल भाजपा नेत्यांनी भूमिका स्पष्ट करावी
राज्यात भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असताना तसेच महसूलमंत्री म्हणून चंद्रकांत पाटील हे काम करत असताना त्यांनी 30 वर्षांपूर्वी साउेबारा टक्के परताव्याचा निर्णय झाला होता. त्या निर्णयापोटी शेतकर्‍यांना आता जमिनी का द्यायच्या? अशी भूमिका घेत शेतकर्‍यांना परतावा देण्यास विरोध केला होता. ज्या भूमिकपूत्रांनी दिलेल्या जमिनीमुळे प्राधिकरण उभे राहिले त्या भूमिपूत्रांचा अवमान करत त्यांना हक्काचा मोबदला नाकारणार्‍या चंद्रकांत पाटील यांच्याबद्दल भाजपाच्या एकाही नेत्याने अद्यापपर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. प्राधिकरणाच्या विलिकनिकरणावर बोलणार्‍या भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांना साडेबारा टक्क्याच्या परताव्याचा आलेला कळवळा म्हणजे पुतणामाशीचे प्रेम असून ही केवळ नौटंकी आहे. भूमिपूत्रांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, महाविकास आघाउी सरकार आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे कटिबद्ध असल्याचेही बहल यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
