शबनम न्यूज / पिंपरी
महाराष्ट्र राज्यातील रास्तभाव रेशन दुकानदारांना विमा संरक्षण देण्या ची मागणी माजी खासदार गजानन बाबर यांनी अध्यक्ष/ जनरल सेक्रेटरी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी,राष्ट्रीय मानवाअधिकार आयोग,भारत सरकार,व,सचिव,महाराष्ट्र सरकार मानवाअधिकार आयोग,महाराष्ट्र राज्य. ,यांच्या कडे केली आहे. दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे कि आरोग्यविषयक व सुरक्षाविषयक काळजी घेण्याची तसेच त्यांना विमा संरक्षण देण्याची मागणी वेळोवेळी केली आहे, सध्या भारतामध्ये व महाराष्ट्र राज्यामध्ये सर्वाधिक कोरोना रुग्ण आढळत आहेत, ही एक आपत्कालीन परिस्थिती आहे, यामुळे याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे परंतु महाराष्ट्र शासनाचे याकडे दुर्लक्ष झालेले आहे, बरेचसे रास्तभाव दुकानदार यामुळे मृत्युमुखी पडले आहेत तसेच काही रास्तभाव रेशनदुकानदार कोरोनाच्या प्रादूर्भावाच्या संसर्गाला बळी देखील पडले आहे.
आम्ही वेळोवेळी राज्य शासनाकडे धान्य वितरण करण्यासाठी रास्तभाव रेशन दुकानदारांना स्वतःचा अंगठे अधिप्रमाणित करून धान्य वितरण करण्याची मुभा देण्याची परवानगी मागितली परंतु वेळोवेळी ही परवानगी राज्य शासनाने नाकारली व सध्या स्थितीला पुढच्या एक महिन्याकरता म्हणजेच जून 2021 करिता शासनाने मंजूर केली, दरम्यान लाभार्थ्यांचे अंगठे एकाच मशीन वर घेत असल्याकारणाने प्रादुर्भाव जास्त वाढतो ही बाब आम्ही वेळोवेळी राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग दिल्ली सरकार यांनीही राज्य शासनाला आपण आपल्या स्तरावर निर्णय घ्यावा फक्त लाभार्थ्यांना धान्य मिळाले पाहिजे व आपले वितरण करताना देखरेखीखाली धान्य वाटप करावे असे सांगितले , परंतु राज्य शासनाने वेळोवेळी ऑल महाराष्ट्र रेशनिंग शॉपकिपर फेडरेशन यांच्याकडे दुर्लक्ष करीत आले यामुळे प्रादुर्भाव होण्यास संपूर्णपणे राज्य सरकार जबाबदार आहे, यामुळे किती लाभार्थ्यांना कोरोना संसर्ग झाला असेल याचीही आपण कल्पना करावी, कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या रास्तभाव रेशनिंग दुकानदारांच्या मृत्यूस एक प्रकारे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग जबाबदार आहे.
माननीय महोदय, रास्तभाव रेशन दुकानदारांचा संपर्क लाभार्थ्यांची येऊ नये यासाठी सुरक्षिततेसाठी आम्ही यूएसबी कॉड एक्सटेन्शन बसवून मागितले परंतु तोही निर्णय गेली सहा महिने राज्य सरकार घेत आहे एक प्रकारे रास्त भाव रेशनिंग दुकानदार यांच्या आयुष्याशी राज्य सरकार खेळत आहे हे बोलणे वावगे ठरणार नाही.
माननीय महोदय, केंद्र सरकारच्या गाईडलाईन्स आहे त्याप्रमाणे सोशल डिस्टन्स असेल, हॅन्ड सॅनिटायझ करणे असेल, मास्क लावणे असेल हे सर्व रास्त भाव रेशनिंग दुकानदार नियम लाभार्थी करतो की नाही हे पाहणार की , धान्य वितरण करणार आपणच सांगावे?? ही बाब आम्ही वेळोवेळी राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली म्हणून आम्ही लाभार्थ्यांचे अंगठे एकाच मशीनवर घेण्यास विरोध केला परंतु राज्य सरकारने याकडेही दुर्लक्ष केले.
माननीय महोदय, आज आपण जर बघितले तर मनुष्याला संरक्षण देणे हे तेथील राज्य शासनाचे काम आहे परंतु आज जर आपण पाहिले तर कोणतेही आरोग्यविषयक व सुरक्षते विषयक काळजी राज्यसरकार रास्त भाव रेशनिंग दुकानदार यांच्याबाबतीत घेताना दिसून येत नाही.
एक प्रकारे रास्त भाव रेशनिंग दुकानदारांवर अन्यायच होत आहे, वेळोवेळी आम्ही राज्य शासनाकडे रास्त भाव रेशनिंग दुकानदारांना विमा संरक्षण देण्यात यावे, तेसुद्धा कोरोना कालावधीमध्ये, कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडले तर परंतु याकडे राज्य शासनाने दुर्लक्ष केले, आम्ही याबाबत त्यांना राजस्थान शासनाचाही दाखला दिला परंतु याबाबत कोणतेही ठोस पाऊल महाराष्ट्र शासनाने उचलले नाही एका प्रकारे राज्य शासन हे रास्तभाव रेशनिंग दुकानदारावर अन्यायच करत आहे.
आज जर आपण पाहिले तर, अन्न नागरी पुरवठा ग्राहक संरक्षण विभागातील अधिकारी ऑफिस मध्ये बसलेला असतो तेथे कोरोना कालावधीत नागरिकांची संख्याही कमी असते, तरी त्यांना सर्व आरोग्य व सुरक्षा विषयक सुविधा आहेत परंतु राज्यातील जनतेची भुकेची गरज भागवण्याकरता राबराब राबणारा रास्तभाव रेशनिंग दुकानदार याची मात्र कोणतीही काळजी मग ती आरोग्यविषयक असेल किंवा सुरक्षाविषयक कसे येईल राज्य सरकार याकडे दुर्लक्ष करते, मग आमचा सवाल आहे रास्त भाव रेशनिंग दुकानदार हा माणूस नाही का?? त्याला वेगळा न्याय व शासनाच्या अधिकाऱ्याला वेगळा न्याय हा कशासाठी??? जर दोन्ही पण सेवा देण्याचेच काम करतात दोन्ही भारताचे नागरिकच आहेत तर वेगवेगळे न्याय म्हणजे एक प्रकारे रास्तभाव रेशनिंग दुकानदारांवर अन्यायच आहे हे पण आपण माननीय महोदय लक्षात घेतले पाहिजे. माननीय महोदय कोरोनामुळे शासनाचा एखादा मनुष्य मृत्युमुखी पडला तर त्याला विमा संरक्षण आहे परंतु रास्त भाव रेशनिंग दुकानदार हेसुद्धा सार्वजनिक वितरण प्रणाली चे घटक आहेत यामुळे त्यांचा सतत संपर्क नागरिकांशी येतो, त्यांना नागरिकांच्या भुकेची गरज भागवावी लागते याकरता त्यांना दिवसभर त्यांच्या संपर्कात यावे लागते मग जर शासनाच्या विविध अधिकाऱ्यांना विमा कवच दिले आहे तर शासनाचे अधिकृत रेशनिंग दुकान असलेल्या रास्त भाव रेशनिंग दुकानदाराला वेगळा न्याय का?? त्याला विमा कवच का नाही??? जर रास्त भाव रेशनिंग दुकानदार अविरतपणे नागरिकांना सेवा देत असेल तर त्याला विमा कवच त्यांच्या कुटुंबियांना कोणतीही आर्थिक सुरक्षितता राज्यशासन का देत नाही एक प्रकारे राज्यशासन सेवा देणाऱ्या मनुष्यावर व त्याच्या अधिकारावर गदा आणते हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे, यामुळे रास्त भाव रेशनिंग दुकानदार प्रचंड मानसिक दबावाखाली आहे याची आपण जाणीव ठेवली पाहिजे म्हणून आपण महाराष्ट्र राज्य सरकारला योग्य ते निर्देश द्यावेत जेणेकरून रास्त भाव रेशनिंग दुकानदाराला आपल्या मार्फत न्याय मिळेल.
