शबनम न्युज / सोलापूर
खासगी मालकीच्या किंवा शासकीय जागेवर रमाई घरकुल योजनेचा लाभ देता यावा याबाबतचे धोरण गृहनिर्माण विभाग, ग्रामविकास, महसूल विभाग व वित्त विभाग यांच्याशी समन्वय साधून तयार करावे, तसेच यासाठीचा प्रस्ताव ८ दिवसांच्या आत सादर करण्यात यावा, असे निर्देश सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी समाज कल्याण आयुक्तांना दिले आहेत.
सोलापूर महानगरपालिका क्षेत्रातील झोपडपट्ट्यांना रमाई आवास घरकुल योजनेचा लाभ देण्यासंबंधीच्या आ. प्रणिती शिंदे यांच्या मागणीसंदर्भात आयोजित व्हर्च्युअल बैठकीत मुंडे बोलत होते.
सोलापूर महापालिका हद्दीत जवळपास २२० झोपडपट्ट्या आहेत, यातील अनेक झोपड्या खासगी जागेत, अतिक्रमण झालेल्या शासकीय जागेत आहेत. अशा खासगी जागेत रमाई आवास घरकुल योजनेचा लाभ देण्यासाठी शासकीय स्तरावर कोणतेही धोरण नाही. त्यामुळे खासगी मालकीच्या जागेवर किंवा शासकीय मालकीच्या जागेवर रमाई आवास योजनेचा लाभ देण्याबाबतचे धोरण शासन स्तरावर निश्चित करून त्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेणे गरजेचे आहे. त्यानुसार समाज कल्याण आयुक्तालयामार्फत प्रस्ताव तयार करून त्याचे गृहनिर्माण, महसूल, ग्रामविकास व वित्त विभागाशी समन्वयन करावे व धोरण निश्चिती अंतिम करण्यासाठी तातडीने पाऊले उचलावीत, असे निर्देश धनंजय मुंडे यांनी विभागाला दिले आहेत.
