शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांची माहिती
शबनम न्यूज / पिंपरी
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील विकसित भाग (सेक्टर), पालिकेने सुविधा दिलेल्या सेक्टरवर झालेले अनाधिकृत बांधकाम क्षेत्र, मिळकती, विकसित आरक्षणे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेडे वर्ग करावीत. विकसित क्षेत्र फ्री होल्ड करावे. शेतक-यांच्या साडेबारा टक्क्यांचा प्रश्न मार्गी लावा, अशी मागणी शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. दरम्यान, याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे दोघेही सकारात्मक असून प्राधिकरण विलीनीकरणाचा अध्यादेश काढताना निर्णयात सुधारणा करण्याची ग्वाही त्यांनी दिली असल्याचे खासदार बारणे यांनी सांगितले.
याबाबत नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांची मुंबईत खासदार बारणे यांनी भेट घेतली. प्राधिकरण आणि त्यासंदर्भातील प्रश्नांची सविस्तर माहिती दिली. चर्चा केली. अध्यादेश काढताना त्यामध्ये सुधारणा करण्याची विनंती केली. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत सुधारणा करण्याची ग्वाही मंत्री शिंदे यांनी दिली. शिवसेनेचे सहसंपर्कप्रमुख योगेश बाबर यावेळी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना खासदार बारणे यांनी सविस्तर पत्र दिले आहे.
खासदार बारणे म्हणाले, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण पुणे मेट्रोपोलिटन रिजन डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी (पीएमआरडीए)मध्ये विलीन करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाने घेतला आहे. या भागातील अनधिकृत बांधकामाबाबत मी अनेक वर्ष संघर्ष करत आहे. या निर्णयाने सरकारचा मोठा फायदा होणार आहे. परंतु, हा निर्णय घेत असताना भविष्यामध्ये या क्षेत्रातील नागरिकांच्या तक्रारी येवू नयेत. यासाठी निर्णयात काही सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
प्राधिकरण क्षेत्रातील विकसित भाग (सेक्टर) संपूर्णपणे महापालिका क्षेत्रात वर्ग करावा. प्राधिकरणाने विकसित केलेले व महापालिकेने सुविधा दिलेल्या सेक्टरवर झालेले अनधिकृत बांधकामाचे क्षेत्र, मिळकती महापालिकेत समाविष्ट कराव्यात. प्राधिकरण हद्दीतील महापालिकेने विकसित केलेली सर्व आरक्षणे महापालिका क्षेत्रामध्ये वर्ग करावीत.
प्राधिकरणाचे सर्व विकसीत सेक्टर फ्री होल्ड करण्यात यावेत. प्राधिकरण क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे, मिळकत कर नोंदणीनुसार नाममात्र शुल्क आकारुन मिळकत धारकांच्या नावे करण्यात यावे. प्राधिकरणाच्या ताब्यातील मोकळ्या जागा पीएमआरडीएकडे हस्तांतरीत करत असताना शेतक-यांच्या 12.5 टक्क्यांचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री ठाकरे, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याडे केली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री दोघांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. प्राधिकरण विलीनीकरणाचा अध्यादेश काढताना निर्णयात सुधारणा करण्याची ग्वाही दिली असून योग्य निर्णय घेतील, असा विश्वास खासदार बारणे यांनी व्यक्त केला.
