शासनाने जाहिर केल्या प्रमाणे ३१ मार्च २०२१ अखेर नोंदणीकृत घरेलू कामगारांनाच अनुदानाचा लाभ मिळणार असून, नोंदणी नसल्यामुळें सुमारे ७० ते ८० टक्के घरेलू कामगारांना त्याचा लाभ होवू शकणार नाही.
या परिस्थितीत, आम आदमी पक्षा तर्फे मुख्यमंत्री महोदयांना निवेदन देत, घरेलू कामगारांची सद्य स्थिती आणि अपेक्षित मदतीसाठी आदेश मिळण्याची गरज उधृत उध्दृत करण्यात आली. ३१ मार्च २०२१ या अटीस मुदतवाढ देवून किमान ३० जून २०२१ करण्यात यावी, जेणेकरून वाढीव मुदतीचा फायदा नूतन नोंदणीकृत कामगारांना होवू शकेल. अन्यथा १ एप्रिल २०२१ ते ३० जून २०२१ या तीन महिन्याच्या कालावधीसाठी या कामगारांना नवीन पॅकेज जाहीर करावे.
राज्यशासनाने अधिकृत नोंदणी असलेल्या घरेलू कामगारांना १५०० रुपये अनुदान जाहीर केले आहे, परंतु खऱ्या अर्थाने कामगारांपर्यंत याचा लाभ मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. घरेलु कामगारांना अनुदान देणे विषयी राज्यशासनाचे धोरण असूनही, मिळालेल्या माहिती नुसार सुमारे २०१४ पासून अनुदान निधी कामगार कल्याण विभागाकड़े वर्ग न झाल्याने सदर अनुदान रक्कम घरेलू कामगारांना मिळाली नाही.
मागील ६-७ वर्षांपासूनच्या उदासिनतेमुळे असंख्य नवीन कामगारांनी नोंदणीच केलेली नाही, पर्यायी सरकारी मदती पासून ते वंचित राहत आहेत आणि दुर्दैवाने कोरोना काळात नवीन कामगार नोंदणीच्या प्रक्रियाकडे देखील स्थानिक पातळीवर प्रशासना कडून अपेक्षित प्रयत्न होतांना दिसत नाहीत.
सोबतच कामगारांतर्फे विनंती करण्यात आली आहे की भविष्यात सदर आर्थिक दुर्बल घटकातील कामगारांच्या अनुदानाची रक्कम दरवर्षी नियमित पणे कामगार कल्याण विभागाकड़े वर्ग करण्यात यावी म्हणजे वेळेत त्याचा लाभ घरेलू कामगारांना घेता येईल व प्रसांगरूप शासनाच्या तिजोरीवर आकस्मित आर्थिक बोजा पडणार नाही.
सोबतच, आम आदमी पक्षातर्फे सरकारी मदतीची बद्दलची योग्य माहिती कामगारांना देण्याचा प्रयत्न पक्षपातळीवर कार्यकर्ते करत असून, लवकरात लवकर नोंदणीसाठी देखील प्रयत्नशील आहेत, शासनाने याबाबत योग्य निर्णय घेत कामगारांना त्यांच्या हक्काची मदत मिळणेसाठी त्वरीत प्रयत्न करणे आवश्यक आहे,
अशी माहिती आप चे युवाध्यक्ष चेतन गौतम बेंद्रे यांनी दिली.
