शबनम न्यूज / पिंपरी चिंचवड
महानगरपालिकेने भारत सरकार व महाराष्ट्र शासन यांना त्यांच्या दराप्रमाणे लसीचे पैसे केंद्र व राज्य शासनाला द्यावेत व त्यांच्याकडूनच लस खरेदी करावी अशी मागणी राष्ट्रवादी चे कार्याध्यक्ष , माजी नगरसेवक प्रशांत शितोळे यांनी मनपा आयुक्त राजेश पाटील यांच्या कडे केली आहे. पत्रात त्यांनी नमूद केले आहे कि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने शहरातील नागरिकांना लसीकरण करावे अशी मागणी मी यापूर्वीच केली होती त्यानंतर महानगरपालिकेने ग्लोबल टेंडर काढण्याची परवानगी राज्य शासनाने द्यावी असा मुद्दा उपस्थित होता महाराष्ट्र शासनाने शासनाची परवानगी ची आवश्यकता नाही असे जाहीर केले.
भारत सरकार आणि महाराष्ट्र शासन यांनी आपल्या शहरातबाबत काय निर्णय घ्यायचा तो धोरण म्हणून नागरिकांसाठी घेऊ द्या परंतु कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरण वेळेत होणे ही गरज असून ही नागरिकांच्या सुरक्षित जीवनासाठी जागतिक मान्यता मिळालेले कोरोना महामारीचे शस्त्र आहे.
यासाठी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने भारत सरकार व महाराष्ट्र शासन यांनी स्वतः खरेदी केलेल्या दरामध्ये आपल्या महानगरपालिकेस कोरोना प्रतिबंधात्मक लस दिली पाहिजे व याकरिता लागणारा खर्च आपल्या महानगरपालिकेने केंद्र शासन व महाराष्ट्र शासन यांना तातडीने दिला पाहिजे जेणेकरून केंद्र शासन व महाराष्ट्र शासन संबंधित लस उत्पादक कंपनीवर पुरवठा करण्यासाठी काही अटी-शर्ती टाकू पाहत असेल तर त्याबाबतची दक्षता सुद्धा केंद्र शासन, राज्य शासन व महानगरपालिका हे सर्व मिळून घेतील.
केंद्र शासन व राज्य शासन या दोघांकडूनही येथून पुढे आपल्या महानगरपालिकेने फुकटात लसीकरण करून घेऊ नये . मुळातच अनेक दिवसांपासून लसीकरण कोणी करावे? कसे करावे? लस खरेदी कोणी करावी? बाबतचा मुद्दा संपूर्ण देशात व राज्यात गाजत आहे. एकाच देशाचे नागरिक असताना महानगरपालिकेचे पैसे – राज्याचे पैसे – देशा चे पैसे याचा अर्थ वाटीतून ताटात अन् ताटातून वाटीत अशी अवस्था त्यामुळे पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील सर्व पक्षाचे लोक नागरिकांना कोरोना लसीकरण सरकारी पैशातून करू नये असे म्हणणार नाहीत याचे कारण म्हणजे महानगरपालिकेची असलेली उत्तम आर्थिक अवस्था, ही अवस्था भक्कपम असताना पैशासाठी नागरिकांच्या जीवाचा धोका पत्करू नये ही अपेक्षा.
सर्वच गोंधळ आहे पण नागरिकांचा जीव धोक्यात का असावा? 18 ते 44 वयातील व्यक्तींसाठी केंद्राने लसीकरण लागू केले पण लस पुरवठा केला नाही तर काय उपयोग? अगोदरच दुसऱ्या डोस साठी मारामारी चालू आहे तोच सावळागोंधळ आहे. पण यामध्ये भोगतोय, अडकतोय तो केवळ सामान्य नागरिक व सध्या 18 ते 44 यांना आणि 45 वर्षापेक्षा जास्त असतांनाही समाधानकारक लसीकरण होत नाही काही खाजगी ठिकाणी 800 ते 1200 रुपयांत विकत दिली जाते या ठिकाणी परवडणारी कुटुंबे लस घेत आहेत पण या कामगारनगरीतल्या कामगारांचे कंबरडे कोरोनामुळे अगोदरच मोडले आहे त्यामुळे किमान कोरोनाची लस तरी विकत घ्यावी लागणार नाही अशी व्यवस्था महानगरपालिकेने करावी व त्यासाठी सर्वपक्षीय पाठिंबा मिळेलच म्हणूनच योग्य तो समन्वय केंद्र व राज्य शासनासह ठेवून लसीकरण मोहीम जलद व्हावी हीच मागणी व विनंती.
