- शिवराज नारियलवाले यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी राज्य सरकारने घ्यावी
- प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत पाटील यांनी राज्यपालांकडे केली मागणी
शबनम न्युज / पिंपरी
गवळी समाजाविषयी अपशब्द वापरणा-या लाचखोर डीवायएसपीचा व्हीडिओ रेकॉर्ड केल्याचा राग मनात धरून जालना येथील भारतीय जनता युवा मोर्चाचे पदाधिकारी शिवराज नारियलवाले यांना पोलिसांनी बेदम मारहाण केली. या मुजोर पोलिसांवर तत्काळ कायदेशीर कारवाई करावी. कारण, नारियलवाले यांच्या जीविताला पोलिसांकडून धोका आहे. त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी राज्य सरकारने घ्यावी, अशी मागणी भारतीय जनता युवा मोर्चाचे प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत पाटील यांनी राज्यपालांकडे केली आहे.
यासंदर्भात भाजयुमोचे प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत पाटील व प्रदेश उपाध्यक्ष अनुप मोरे यांनी मुंबईतील राजभवनात राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांची भेट घेतली व निवेदन दिले .यावेळी भाजयुमोचे प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र साबळे, योगेश मैंद, प्रदेश सरचिटणीस सुशील मेंगडे, राहुल लोणीकर आदी उपस्थित होते.
नारियलवाले यांना पोलिसांकडून झालेल्या अमानुष मारहाणीबाबत त्यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी राज्यपाल कोशारी यांना निवेदनही देण्यात आले. त्यात विक्रांत पाटील यांनी म्हटले आहे की, जालना येथील डीवायएसपी खेरडकर यांनी गवळी समाजाविषयी बोलताना अपशब्द वापरले. त्याचा व्हीडिओ नारियलवाले यांनी रेकॉर्ड केला. याचा राग मनात धरून स्वतः डीवायएसपी आणि इतर पोलीस कर्मचा-यांनी नारियलवाले यांना अमाणुषपणे मारहाण केली.
नारियलवाले यांचा दोष होता तर त्यांच्यावर रितसर गुन्हा दाखल करायचा. न्यायालयात जो फैसला होईल, त्यानुसार कारवाई करणे उचीत ठरले असते. परंतु, संबंधित डीवायएसपी आणि पोलिसांनी त्यांना मारहाण करून कायदा हातात घेतला आहे. डीवायएसपी आणि त्यांच्या मुजोर पोलिसांनी कायद्याची चौकट मोडून अंतकवाद्यापेक्षाही भयंकर भूमिका घेतली आहे. डीवायएसपी खेरडकर यांना काही दिवसांपूर्वी लाच स्वीकारल्याप्रकरणी निलंबित केले होते. अशा लाचखोर आणि भृष्ट अधिका-यांकडून भाजप युवकांना मारहाण होत असेल तर भाजयुमो हे कदापी सहन करणार नाही, असा इशारा पाटील यांनी दिला आहे.
या प्रकरणामध्ये आतापर्यंत पाच पोलीस अधिकारी व निरीक्षक महाजन निलंबित झाले आहेत. अशा मुजोर पोलिसांवर कायदेशीर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. नारियलवाले यांच्यावर पोलिसांकडून दबाव वाढत आहे. त्यांच्या जीविताला धोका होण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी राज्य सरकारने घ्यावी, अशी मागणी पाटील यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
