शबनम न्युज
केंद्र सरकारने आता आदर्श भाडेकरु कायद्याला मंजुरी दिली आहे. बुधवारी हा कायदा पारित झाल्याचं केंद्र सरकारच्या वतीनं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. या आदर्श कायद्याची अंमलबजावणी करावी असंही केंद्र सराकरच्या वतीनं सर्व राज्यांना आणि केंद्र शासित प्रदेशांना सांगण्यात आलंय.
आदर्श भाडेकरु कायदा मध्ये काय आहे जाणून घेउ या
- घर मालकांना दोन महिन्या पेक्षा जास्तीचे भाडे ऍडव्हान्स म्हणून घेता येणार नाही
- मुदत संपले नंतर भाडेकरू घर सोडत नसल्याने जास्त भाडे आकारता येणार
- घर मालक वीज आणि पाण्याच्या पुरवठ्यात कपात करू शकत नाही
- निवासी भाड्या साठी दोन महिने , गैर निवासी परिसरासाठी ६ महिन्यांचा ऍडव्हान्स घेण्याची मर्यादा
- दोन महिन्या पेक्षा जास्तीचे भाडे घर मालकांना ऍडव्हान्स म्हणून घेता येणार नाही
- घर मालकांना भाडेतत्वाच्या अति पूर्ण केल्या असल्यास त्याला जास्त अधिकार असतील
- नोटीस देऊन हि भाडे करू ने घर सोडले नाही तर मालक पहिल्यांदा दुप्पट आणि नंतर चौपट भाडे वसूल करू शकेल
हा कायदा राबविण्याचा संपूर्ण अधिकार राज्यांना असेल. नव्या कायद्यामुळे भाडेकरूसोबतच मालकांना बरेच हक्क मिळतील. मालमत्तेचे मालक आणि भाडेकरू यांच्यात काही वाद झाल्यास तो सोडवण्याचा कायदेशीर अधिकार प्राप्त होणार आहे. कोणीही मालमत्तेवर कब्जा करू शकणार नाही. घरमालक भाडेकरूला अचानक घर खाली करण्यासाठी दबाव टाकू शकत नाही. त्यासाठी विशेष तरतूदी केल्या आहेत. जर घर रिकामे करायचे असेल तर भाडेकरूंना त्यासाठी नोटीस द्यावी लागेल. त्याचसोबत भाडेकरूंनी हे ध्यानात ठेवावं की, ज्या मालमत्तेत अथवा घरात तुम्ही भाड्याने राहत असाल त्याची देखभाल करण्याची जबाबदारी त्याचीच असेल.
या कायद्यामुळे मालकांना भाडेकरूंकडून भाडं देताना कोणताही त्रास सहन करावा लागणार नाही तसेच विनाकरार भाडेकरूंवर छळ केल्याचा आरोप होणार नाही. मालक आणि भाडेकरू या दोघांना एकमेकांबद्दल काही त्रास असेल तर त्यांना प्राधिकरणाकडे जाण्याचा अधिकार आहे. इतकचं नाही तर या वादांसाठी विशेष कोर्टही स्थापन केले जाणार आहे.
या नव्या कायद्यानुसार, भाडेकराराबद्दल सगळे व्यवहार हे कायद्याच्या चौकटीत येणार आहेत मोदी सरकारने भाडेकरू आणि घरमालक दोघांच्याही सोईचा नवा भाडेकरार कायदा प्रस्तावित केला आहे. यामुळे कोणीही मालमत्तेवर कब्जा करू शकणार नसल्याने घरमालकांना निश्चिंत राहता येणार आहे. त्याचबरोबर घरमालक भाडेकरूला अचानक घर खाली करण्यासाठी दबाव टाकू शकणार नाही
विनाकरार भाडेकरूंवर छळ केल्याचा आरोप होणार नाही. मालक आणि भाडेकरू या दोघांना एकमेकांबद्दल काही त्रास असेल तर त्यांना प्राधिकरणाकडे जाण्याचा अधिकार आहे. नव्या कायद्यामळे घर अथवा मालमत्ता हा प्रॉपर्टी व्यवसायाचा भाग बनतील. मालमत्ता भाड्याने देण्याचा अधिकार मिळेल. मालमत्तेचे संरक्षण होईल आणि मालकाच्या हक्काचे रक्षण होईल अशा सर्व सुविधा दिल्या जातील. आता रेंटल हाऊसिंगमध्ये खासगी लोक आणि कंपन्यांचा हिस्सा वाढेल.