पिंपरी चिंचवड महापालिकेने एप्रिल मध्ये महासभेत ठराव संमत केलेल्या ठरावानुसार महापालिकेच्या हद्दीतील आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना ३००० रुपयाची मदत केली जाणार होती. सत्तापक्षाने याबाबतीत संपूर्ण शहरामध्ये बॅनर बाजी करत वाहवा मिळवली. परंतु प्रत्यक्ष मदत करण्याची वेळ आली तेव्हा पालिका आयुक्तांकडून तांत्रिक कारण काढून हि मदत देण्याचे नाकारण्यात आली आहे. सत्ता केंद्राच्या या वादामध्ये सर्वसामान्य जनता मात्र वंचित राहणार आहे.
आम आदमी पार्टी या सर्व प्रकारचा विरोध करत, जाहीर केलीली मदत लाभधाराकांच्या खात्यामध्ये त्वरित जमा करण्याची मागणी करीत आहे. अन्यथा या प्रश्नावर सर्व आर्थिक दुर्बल घटकांना घेऊन महापालिके विरोधात आंदोलन केले जाईल अशी प्रतिक्रिया आप युवा पुणे जिल्हाध्यक्ष चेतन बेंद्रे यांनी केली आहे.
राज्य शासनाच्या मदत धोरणा नंतर महापालिकेने मदत जाहीर केलेल्या लाभधारकांची नोंद करण्याची कोणतीही कार्यपद्धती पालिकेकडे नाही. अशा वेळी आम आदमी पार्टी तर्फे घेरलू कामगारांची नोंदणी करण्यासाठी मोहीम राबविण्यात आली होती. परंतु आयुक्त आता तांत्रिक मुद्दा काढून सामान्य जनतेची फसवणूक करीत आहेत. आम्हाला न्याय मिळाला नाही तर घरेलू महिला कामगारांना घेऊन महापालिकेतील सत्ताधारी आणि आयुक्त यांना घेराव घालू असे आपच्या महिला शहराध्यक्ष सौ. स्मिता पवार म्हणाल्या.
