शबनम न्यूज / पुणे
पुणे : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारावर अतिक्रमण करणारे आणि त्यांच्यावर दरवर्षी १२५ कोटींचा भुर्दंड देणारे आदेश रद्द करण्याबाबत ची मागणी आम आदमी पार्टी चे प्रदेश संघटक, विजय कुंभार यांनी मुख्यंमत्री उद्धव ठाकरे, यांच्याकडे केली आहे पाठविलेल्या पत्रात संजय कुंभार यांनी म्हंटले आहे.दर वर्षी ज्या निविदेवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारावर अतिक्रमण आणि विशिष्ट ठेकेदाराला समोर ठेवून काढण्यात आलेली निविदा असा आरोप झाला होता.आणि त्यानंतर ती निविदा रद्द करावी लागली लागली होती. तसेच ऐन कोरोनाच्या काळात सदर निविदा काढण्यात आल्याने त्याबद्दही आक्षेप व्यक्त करण्यात आले होते.असे असतानाही याच कामाचा आदेश अलिकडे मार्च २०२१ मध्ये शासनाने काढला आहे. या प्रकारामूळे ग्रामपंचायती, पंचायत समिती,
जिल्हा परिषदा वगैरेंवर सर्वसाधारणपणे वार्षिक १२५ कोटींचा भुर्दंड पडणारआहे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारावरही अतिक्रमण होणार आहे.
अनेक ग्रामपंचायतींकडे आपल्या शिपायाचा पगार द्यायलाही पैसे नसतात.आदेशात जरी ज्या महिन्यात काम नसेल त्या महिन्याचे शुल्क आकारता येणार नाही असे म्हटले असले तरी GST,TDS, Income tax, TCS, labour cess, royalty , Insurance इत्यादीपैकी कशा ना कशाचे काम निघतेच. त्यामूळे त्या त्या ग्रामपंचायतीला तो भुर्दंड सोसावाच लागणार आहे. ५००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असणा-या ग्रामपंचायतींना दरमहा २५३० तर त्यापेक्षा मोठ्या ग्रामपंचायतींना दरमहा ३९९६ रुपये या सेवेसाठी द्यावे लागणार आहेत.पंचायत समिती, जिल्हापरिषद, MSRLM, ,RGSA, तसेच PAN/TAN सेवेसाठी हे दर
अनुक्रमे २१७००,१४५००,२९०७००,१९००००,अणि २१७० दरमहा इतके आहेत. दरवर्षी त्यात ५% इतकी दरवाढ देण्यात येणार आहे.
मागील वर्षी ग्रामपंचायती, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, एमएसआरएलएम व ग्रामीण विकास विभागातील इतर विभागांमधील विविध कायदे / नियमांनुसार विविध कर रिटर्न भरण्यासाठी व दाखल करण्यासाठी सेवा प्रदात्याची निवड व मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्यासाठी शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने सदर निविदा काढली होती.२९ एप्रिल २०२० रोजी मी आपणास ‘स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या
अधिकारांवर अतिक्रमण करणारी निविदा रद्द करण्याबद्दल ’पत्र पाठवले होते. त्यावर आपल्या कार्यालयाने ३० एप्रिल रोजी माझं पत्र पुढील कारवाईसाठी पाठवण्यात आल्याचे उत्तर दिले होते २५ मे २०२१ रोजी सदर निविदा रद्द करण्यात आली होती.
त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने ऑगस्ट २०२० मध्ये अशा प्रकारची कामे केंद्र शासन पुरस्कृत सीएससी ई-गव्हर्नन्स सर्विसेस लिमिटेड या संस्थेकडून करून घेण्याबाबत आदेश काढला होता.सदर संस्था सर्व तांत्रिक,अतांत्रिक व्यवस्थापकीय व प्रशासकीय सुविधा शासकीय आस्थापनांना पुरवते.असे असतानाही राज्य शासनाने दिनांक १० मार्च २०२१ रोजी ते काम एका संस्थेला देण्यासंदर्भात आदेश काढले. त्या आदेशात निविदा काढल्याचा उल्लेख असला तरी प्रत्यक्षात मात्र तशी निविदा कुठेही दिसून येत नाही
.मात्र अशी कोणती बाब होती की केंद्र शासनाची यंत्रणा डावलून एका खाजगी संस्थेला काम देण्याची गरज राज्य शासनाला वाटली?
हजारो कोटीच्या या कंत्राटाची निविदा एखाद्या ठराविक कंत्राटदाराला किंवा एजन्सीला काम मिळावे या हेतूनेच काढल्याचे त्यातील अटी आणि शर्ती वरून जाणवते.ग्रामपंचायती, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, एमएसआरएलएम व ग्रामीण विकास विभागातील इतर विभागांमधील विविध कायदे / नियमांनुसार विविध कर रिटर्न भरण्यासाठी व दाखल करण्यासाठी सेवा प्रदात्याची निवड व मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्यासाठी शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने सदर निविदा काढली होती. या निविदेला राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता घेतलेली नव्हती
मागील वर्षी आपणास लिहिलेल्या पत्रात खालील बाबींचा उल्लेख केला होता.
१. निविदा काढण्याची वेळ व निविदेची भाषा पहाता ठराविक ठेकादारालाच हे
काम मिळावे म्हणून ती काढली असल्याचा संशय घ्यायला जागा आहे.
२. कोरोनाव्ह्यारसमुळे राज्यात लॉकडाऊन सुरू आहे. शासकीय कार्यालयात
काम करण्यासाठी कर्मचारी नाहीत. अशा स्थितीत ही निविदा का काढली असावी
याबाबत शंका घ्यायला जागा आहेच.
३. कोणतीही निविदा भरण्यासाठी निविदाराला निविदा संचातून पूर्ण माहिती
मिळावी अशा पद्धतीने तिची रचना आणि अटी असायला हव्यात हा साधा नियम आहे.
या निविदेत ’एमएसआरएलएम’ या विभागाचा उल्लेख आहे. मात्र निविदेत देण्यात
आलेल्या शब्दांच्या संक्षेपात ’एमएसआरएलएम’चा उल्लेख नाही.या विभागाचा
आवाका, क्षमता आणि कार्ये माहिती असल्याशिवाय कुणालाही सदर निविदा भरता
येणे शक्य नाही. याचाच अर्थ केवळ या विभागाची माहिती असणाराच ती भरू शकतो
हे उघड आहे. ही बाब चुकून घडली असावी असे समजणे फारच भाबडेपणाचे ठरेल.
४. मागील ३ वर्षे किमान १०० कोटी ( शंभर कोटी रुपये) रुपयांची वार्षिक
उलाढाल आणि १०० कोटी रुपये किमतीचा एक प्रकल्प राबवल्याचा अनुभव या सदर
निविदा भरण्यासाठीच्या अटी आहेत.इतरही आणखी काही अटी आहेत ज्यामुळे
निविदा भरण्यात स्पर्धा होणार नाही. याचाच अर्थ कुणातरी बलाढ्य व्यक्ती
किंवा संस्था यांनाच सदर काम मिळावे यासाठी सदर निविदा काढल्याचे दिसत
आहे.
५. त्याचप्रमाणे निविदेतील कामासाठी लागणारे मनुष्यबळ,त्यांचे मासिक
वेतन या बाबतचा निर्णय संबधित विभाग घेणार असला तरी ज्या पद्धतीने निविदा
काढली जात आहे ते पहाता निविदादाराच्या मर्जीनेच सर्व काही ठरवले जाणार
हे उघड आहे.
६. त्याचप्रमाणे यशस्वी निविदादाराने तैनात केलेल्या कामगारांनी
कोणत्याही कामगार संघटनेत सामील व्हायचे नाही किंवा संप, निदर्शने किंवा
या निसर्गाच्या अन्य कोणत्याही आंदोलने करायची नाहीत अशीही अट निविदेत
आहे. याचा अर्थ निविदादाराने नेमलेला कर्मचारी वर्ग हा वेठबिगारासारखाच
असेल.
७. ऐन लॉकडाऊनच्या काळात हे टेंडर का काढण्यात आले. लॉकडाऊनच्या काळात
हे टेंडर काढण्याची खरचं आवश्यकता होती का? हा भाग अलाहिदा परंतु ७३ व्या
आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकार आणि
स्वायत्तता दिली.असे असताना राज्य शासनाने त्यांच्या कारभारात हस्तक्षेप
करणे कितपत योग्य आहे?. ७३ व्या घटनादुरुस्तीने पंचायत राज्य संस्थांना
घटनात्मक दर्जा प्राप्त करून दिला त्यामुळे पंचायत राज्य संस्थांना
घटनात्मक संरक्षण मिळाले. याचाच अर्थ राज्य सरकारे आता पंचायत राज्य
संस्थांच्या बाबतीत पूर्वीप्रमाणे हस्तक्षेप व मनमानी करू शकत नाहीत. असं
असतानाही राज्य शासन अनेक मार्गाने या संस्थांच्या कारभारात हस्तक्षेप
करत आहे. ही निविदासुद्धा तसाच प्रकार आहे.
८. तसेच या निविदेचा कालावधी १० वर्षांचा आहे. म्हणजे निविदा मिळवणारी
संस्था आगामी १० वर्षे संस्था स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारात
हस्तक्षेप करणार आहे.1) लॉक डाउनच्या काळामध्ये ५४०० ( पाच हजार चारशे
कोटी) रकमेचे टेंडर प्रसिद्ध करण्यामागील हेतू काय आहे.
९. सर्वसाधारणपणे मनुष्यबळ पुरवठा करण्यासाठी शासनाच्या ईतर
विभागामध्ये ३ वर्षाच्या निविदा असतात व ३ वर्षानंतर फेरनिविदा काढल्या
जातात. असं असताना ग्राम विकास विभागाने एकत्रित १०वर्षांची निविदा
काढण्याची गरज काय आहे?
वरील बाबींचा विचार १० मार्च २०२१ रोजी काढलेले आदेश रद्द करावेत व संपूर्ण प्रकाराची सखोल चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करावी असे आम आदमी पार्टी चे प्रदेश संघटक, विजय कुंभार यांनी पत्रात म्हंटले आहे