शबनम न्युज / पिंपरी
नुकतीच नगरसेविका प्रियांका बारसे यांनी आयुक्त पिं.चिं मनपा यांची भेट घेतली.
राज्य सरकार व पिची मनपा कर्मचारी यांच्या कुटुंबास महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८२,नियम ११६(५)(३) च्या तरतुदीस अधीन राहून पिची मनपाकडून कुटुंब निवृत्ती वेतन देण्यात येते.
या नियमाच्या अनुसरून घटस्फोटित अविवाहित,विधवा,मनोविकलांग मुलीस २४ वर्षापर्यंत कुटुंब निवृत्ती वेतन देण्याची तरतूद आहे . २४ वर्षांनंतर मुलीला मिळणारे कुटुंब निवृत्ती वेतन बंद होते.
त्या वेळी मुलींना कठीण परिस्थितीतुन जावे लागते. उत्पन्नाचे दुसरे कोणतेही साधन नसणाऱ्या या अविवाहित, विधवा, घटस्फोटित,मानसिकदृष्ट्या खंबीर नसलेल्या मुलींना शेवटपर्यंत कुटुंब निवृत्ती वेतन देता येण्यासाठी *केंद्र सरकार अधिनियम (५४)(६)(३)ऑफ CCS पेन्शन नियम १९७२ नुसार २४ वर्ष पूर्ण होईपर्यंत आणि त्यानंतरही तिचा होईपर्यंत विवाह होईपर्यंत किंवा मानसिक विकलांग असेल तर चोवीस वर्षानंतरही आयुष्यभर तिला कुटुंब निवृत्ती पेन्शन योजना लागू होते.
येत्या पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन नियम मध्ये जर बदल केला तर महाराष्ट्रातील सर्व घटस्फोटित अविवाहित,विधवा, मनो विकलांग महिलांना-मुलींना ही पेन्शन लागू होईल व त्यांचे आयुष्य सुकर होईल यासाठी आयुक्त पिचिमनपा यांनी पिंपरी-चिंचवड महानगर पालिकेतर्फे राज्यशासनाला तशा प्रकारचा ठराव पाठवावा अशी विनंती नगरसेविका प्रियांका बारसे यांनी आयुक्तांना केलेली आहे.
तसेच ही कुटुंब पेन्शन योजना निम सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अविवाहित, ,घटस्फोटीत,विधवा, मनोविकलांग मुलींना मिळावी यासाठी प्रस्तावात नोंद करावी असे नगरसेविका बारसे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
तसेच या बदललेल्या अधिनियमाचा लाभ केरळ,यूपी,हरियाणा या राज्यातील महीला-मुली घेत असल्याचे त्यांच्या कानावर घातले.
त्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे- जीआर आयुक्त पिचिमनपा यांच्याकडे सादर केली आहेत अशी माहिती नगरसेविका बारसे यांनी दिली