शबनम न्युज | पिंपरी
पिंपरी | प्रतिनिधी
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील गोरगरीब सर्वसामान्य नागरिकांनी बांधलेली निवासी घरे अधिकृत करण्यात यावी, अशी मागणी माजी खासदार गजानन बाबर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे , उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
दिलेल्या निवेदनात गजानन बाबर यांनी म्हंटले आहे कि, नगर विकास विभागाला पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील गोरगरीब रहिवाशांची एक गुंठा ,अर्धा गुंठा, दीड गुंठा अशा पद्धतीने बांधलेली घरे अधिकृत करण्याबाबत पाठपुरावा नगर विकास विभागाला केला होता याला विद्यमान महाविकासआघाडी सरकारने गोरगरीब जनतेचा ,नागरिकांचा विचार करून प्रतिसाद देत अभिप्राय पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेकडे मागितला होता , यानुसार महानगरपालिकेने नगरविकास विभागाला अभिप्राय दिला व त्या संदर्भातील पत्र आम्हाला माननीय आयुक्त पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका यांनी 22 जून 2021 रोजी दिले .
सोबत जोडलेले माननीय पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त श्री राजेशजी पाटील साहेब यांचे पत्र जावक क्रमांक- बीपी /0 5/ कावि/212/2021, दिनांक 22 जून 2021 रोजीचे पाहण्यात यावे, व या पत्रानुसार उल्हासनगर महानगरपालिका धर्तीवर/ गुंठेवारी पद्धतीने पिंपरी-चिंचवडच्या गोरगरीब नागरिकांची घरे अधिकृत करण्यासाठीचा निर्णय झाल्यास पुढील नियमितीकरण करण्याची कार्यवाही करणे शक्य होईल असे सांगण्यात आले .तरी आपण संदर्भ क्रमांक 2 चे अवलोकन करून नगर विकास विभागाने कार्यवाहीसाठी पुढे पाठवलेल्या अहवालानुसार पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील निवासी घरांचे उल्हासनगरच्या धर्तीवर/ गुंठेवारी पद्धतीने अत्यल्प, गोरगरीब नागरिकांना परवडण्याजोगा शुल्क आकारून नियमित करावेत.
तत्कालिन भारतीय जनता पार्टी सरकारच्या काळात , महाराष्ट्र शासनाने ७/१० /२०१७ रोजी परिपत्रक काढले होते या परिपत्रकात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ मधील कलम ५२ क, नुसार ३१/१२/२०१५ पूर्वींची अनधिकृत घरे प्रशमन आकार लावून नियमित करण्याचे शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस- १८१४/ प्र क्र ८२/ १४ नियम नावी – 13 दिनांक ०७/१०/२०१७ रोजी परिपत्रक काढले पण परिपत्रका मधील जाचक अटी व नियमितिकरण्याचे भरमसाठ शुल्क या कारणाने पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांनी या नियमितीकरण्याच्या प्रक्रियेकडे पाठ फिरवली १०० अर्ज सुद्धा भरले गेले नाहीत.तत्कालिन भारतीय जनता पार्टीने अक्षरशः पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतील रहिवाशांची साखर पेढे वाटून दिशाभूल केली.
पिंपरी-चिंचवड शहराची ओळख उद्योगनगरी म्हणून आहे ,येथे वरील स्तरातील लोक वास्तव्यास आहेत आज पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या जवळपास 25 लाखांच्या घरापर्यंत पोहोचली आहे जवळपास १,७५,००० अनधिकृत बांधकामे आहेत व ही बांधकामे महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून उपजीविका करण्यासाठी आलेल्या नागरिकांनी ,गोरगरिबांनी बांधली आहेत या महापालिकेने २००८ नंतरच्या बांधकामांना शास्तीकर लावला आहे, खऱ्या अर्थाने सामान्य नागरीकांच्या गरजांना प्राधान्य देऊन त्या सोडवण्यासाठी धोरणे आखून त्यांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था स्थापन करण्यात आल्या नागरिकांकडून कमीत कमी कर आकारून उत्तमोत्तम सुविधा देण्यासाठी महापालिकेने प्रयत्न करावेत अशी नागरिकांची अपेक्षा असते पण आज आपण पाहिले तर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत हे पाहायला मिळत नाही. वास्तविक पाहता सामान्य नागरिक घरखर्च, शिक्षण ,आरोग्य कर व त्यावर शास्तीकर याने हवालदिल झाले आहेत आर्थिक परिस्थितीने सामान्य नागरिकांचे अक्षरशः कंबरडे मोडले आहे स्पर्धेमुळे दरडोई उत्पन्न सुद्धा कमी झाले आहे .
माननीय मंत्री महोदय, माननीय पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त यांच्या म्हणण्यानुसार सदर बांधकामे गुंठेवारी अधिनयम अथवा महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमानुसार नियमित होत नसतील तर अधिनियमात दुरुस्ती करून तसेच गोरगरिबांना परवडणारा नॉमिनल शुल्क आकारून गोरगरीब नागरिकांची घरे अधिकृत करावीत.
माननीय मंत्री महोदय , आपण पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतील हद्दीतील कष्टकरी ,कामगार ,मजूर ,टपरीधारक, माथाडी कामगार ,किरकोळ विक्रेते, सर्वसामान्य नागरिक, श्रमिक ,मध्यमवर्गीय ,रिक्षा चालक ,ड्रायव्हर ,भाजीपाला विक्रेते, सुरक्षारक्षक, ‘ड’श्रेणीतील कर्मचारी, वरील सर्व व उर्वरित सामान्य नागरिक ज्यांनी अर्धा,एक ,दीड गुंठा जागा घेऊन उपजीविकेसाठी घरे बांधली आहेत वरील सर्वांना आपण केंद्रबिंदू मानून या सर्वांना न्याय द्यावा .साहेब हे काम फक्त आपणच करू शकता , महाविकासआघाडीच करू शकते, व हेच सरकार गोरगरिबांना न्याय देऊ शकते .
सोबत पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आयुक्तांचे दिनांक 22 जून 2021 रोजीचे तसेच नगर विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य यांचे 20 जुलै 2021 रोजीचे पत्र जोडले आहे ते पाहण्यात यावे, उपरोक्त वरील सर्व विषय माननीय मंत्री महोदय आपण मार्गी लावावेत. असे माजी खासदार गजानन बाबर यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे.