शबनम न्युज | पिंपरी चिंचवड
पिंपरी चिंचवड | प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये (महापालिका सभा क्रमांक 60 )अजेंड्यावर असलेल्या विषय क्रमांक 10 सोबत अत्यंत बेकायदेशीरपणे तरतूद वर्गीकरणाची एनवेळची उपसूचना रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी नगरसेवक योगेश बहल यांनी पिंपरी चिंचवड मनपा आयुक्त राजेश पाटील यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
दिलेल्या निवेदनात त्यांनी नमूद केले आहे की, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या गुरुवारी दिनांक 29 जुलै 2019 रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये (महापालिका सभा क्रमांक 60 )अजेंड्यावर असलेल्या विषय क्रमांक 10 सोबत अत्यंत बेकायदेशीरपणे तरतूद वर्गीकरणाची एनवेळेची उपसूचना मांडून ती मंजूर करण्यात आली आहे. वस्तुत: अंदाजपत्रकीय रक्कमे मधून एखादी तरतूद वर्गीकरण करायचे असल्यास त्यासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम यामध्ये स्पष्टपणे नमूद आहे. असे असतानाही या अधिनियमाने धाब्यावर बसवून तसेच सभा शाखेचे सर्व नियम पायदळी तुडविण्यात आले आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असून विषय क्रमांक 10 सोबत मंजूर करण्यात आलेली उपसूचना तात्काळ रद्द करण्यात यावी.
महापालिकेची गुरुवार दिनांक 29 जुलै रोजी झालेली सर्वसाधारण सभा ऑनलाइन पद्धतीने आयोजित करण्यात आली होती. सभेसमोर असलेल्या अजेंड्यावर एकूण 12 विषयी दाखल होते. या सर्व विषयांना अवघ्या पंधरा ते वीस मिनिटांनी मध्ये मंजुरी देण्यात आली. तसेच अजेंडा वरील क्रमांक 10 च्या विषयाला सन 2021 – 22 यावर्षीच्या अंदाजपत्रकामध्ये नमूद असलेल्या तब्बल 344 कोटी 70 लाख 45 हजार 764 रुपयांच्या वर्गीकरणाची ऐनवेळी व सूचना मांडण्यात आली होती. या वेळच्या उप सूचनेद्वारे अंदाजपत्रकातील तब्बल 921 विषयांमध्ये वाढ-घट करण्यात आली. हि उपसूचना मांडण्यापूर्वी त्यावरील मूळ विषय क्रमांक 10 हा देखील पूर्ण वाचण्यात आलेला नव्हता. तसेच उप सूचनेद्वारे मांडण्यात आलेल्या 921 विषयांपैकी एक विषय देखील पूर्णपणे वाचण्यात आला नाही. वस्तुत: मूळ अंदाजपत्रक या शहराची गरज विकास आणि भविष्यातील उपाययोजनांचा अभ्यास करून तयार करण्यात आलेले असते. तसेच त्यावर हरकती सूचना मागवून अंदाजपत्रकाला अंतिम स्वरूप देण्यात येते. त्यानंतर सभागृहामध्ये त्याला मंजुरी दिली जाते. 2021 – 22 या वर्षासाठीच्या अंदाजपत्रकाला मंजुरी देताना या सर्व बाबी पूर्ण करण्यात आलेल्या आहेत.
तातडीची निकड व विकास कामांसाठी वर्गीकरण करण्याची तरतूद महापालिका अधिनियमामध्ये आहे. वर्गीकरण करत असताना उपसूचना मांडण्यासंदर्भात सभाशाखांमध्ये निश्चित तरतूद आहे. कोणताही उपसूचना मांडताना तो विषय पूर्णपणे वाचणे बंधनकारक आहे. तसेच वर्गीकरणाची उपसूचना सभागृहामध्ये उपस्थित असलेल्या प्रत्येक लोकप्रतिनिधींच्या निदर्शनास आणून देणे ही बंधनकारक आहे. वर्गीकरण करत असताना मूळ तरतूद कोणत्या कामासाठी त्यासाठी किती तरतूद आहे. हेड कोणता आहे. सध्या त्यावर असलेली रक्कम वर्गीकरण करण्यात येणार आहे. हेड कोणता? कोणत्या कामासाठी वर्गीकरण करत आहे. त्यामध्ये सध्या शिल्लक असलेली रक्कम वर्गीकरणात द्वारे त्या हेडवर जमा होऊन एकूण होत असलेली रक्कम लोकप्रतिनिधीच्या निदर्शनास आणून देणे हे कायद्याद्वारे निश्चित करण्यात आले आहे. सभागृहातील हे सर्व नियम तरतूद वर्गीकरणाची उपसूचना मंजूर करताना पायदळी तुडविण्यात आले आहेत. कोणतीही सभा चालविताना विषय मंजूर करताना अथवा सूचनेला मंजुरी देताना कायद्याने निश्चित नियमावली ठरवून दिलेली आहे. गुरुवार दिनांक 29 रोजी च्या सभेचे कामकाज चित्रीकरणाद्वारे आपणास उपलब्ध होऊ शकते. त्यामुळे आपण चित्रीकरणाद्वारे खात्री करून घेतल्यास आम्ही आपल्या समोर उपस्थित केलेले मुद्दे गंभीर स्वरूपाचे असल्याचे खात्री होईल. सभेदरम्यान सभाशाखांचे नियम पायदळी तुडविण्यात तसेच उपसूचना मंजूर करताना आधी नियमाचे पालन केले नसल्याबाबत हे आपल्या लक्षात येईल. त्यामुळे सभा शाखेचे नियम पायदळी तुडवून मंजूर करण्यात आलेली ही उपसूचना तात्काळ रद्द करणे ही प्रशासकीय प्रमुख म्हणून आपली जबाबदारी आहे.
सभाग्रहात असलेल्या संख्याबळाच्या आधारावर बेकायदेशीररीत्या कामकाज होत असेल तर त्याला आळा घालणे. अधिनियमांची अंमलबजावणी करणे व कायद्याद्वारे कामकाज चालविणे, ही आपली आयुक्त म्हणून जबाबदारी आहे. सार्वत्रिक निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून संख्याबळाच्या आधारे स्वार्थी लोकांचे हिताला बाधा पोहोचविणारे आणि कायद्याची पायलमल्ली करणाऱ्या गोष्टी सत्ताधाऱ्यांकडून होणार नाहीत, यासाठी उपाययोजना करणे, व चुकीच्या गोष्टींना पायबंद घालण्यात गरजेचे आहे. दिनांक 29 रोजी तरतूद वर्गीकरण याची उपसूचना मंजूर करण्यात आलेली आहे. हे बेकायदेशीर असून महापालिका अधिनियमांची पायलमल्ली करणारी असल्याने ही उपसूचना तात्काळ रद्द करून शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचा निर्णय घेणे हे आपले कर्तव्य आहे. आपण कायद्याद्वारे निश्चित केलेल्या प्रणालीच्या माध्यमातून काम करत आहात. याची आम्हाला खात्री आहे. सभाग्रहात चुकीच्या पद्धतीने मंजूर करण्यात आलेली उपसूचना तात्काळ प्रभावाने आपण रद्द करावी, त्यास प्रशासकीय मंजुरी देऊ नये, व सभाग्रहात अशा पद्धतीने पुन्हा कामकाज होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
आपण योजना तात्काळ रद्द न केल्यास मला नाइलाजास्तव उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागेल, आणि त्यानंतर होणाऱ्या परिणामांना आपण स्वतः जबाबदार रहाल याची नोंद घ्यावी, असेही नगरसेवक योगेश बहल यांनी मनपा आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.