शबनम न्युज | मुंबई
मुंबई | प्रतिनिधी
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज पार पडली . यावेळी ठाकरे सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.एकूण सहा महत्त्वाचे निर्णय यावेळी घेण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली ही बैठक पार पडली.
Advertisement
- राज्यातील अतिवृष्टी व पुरामुळे शेती पिकाच्या झालेल्या नुकसानीपोटी १० हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामध्ये जिरायतीसाठी १० हजार रुपये प्रति हेक्टर, बागायतीसाठी १५ हजार रुपये प्रति हेक्टर, बहुवार्षिक पिकांसाठी २५ हजार रुपये प्रति हेक्टर. ही मदत २ हेक्टर मर्यादेत करण्यात येईल.
- पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र. 28306/2017 मध्ये शासनाची बाजू मांडण्यासंदर्भात आज राज्य मंत्रिमंडळात चर्चा झाली. यावेळी पदोन्नतीमधील आरक्षण कायम ठेवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील या याचिकेत अतिरिक्त शपथपत्र दाखल करण्याचा निर्णय झाला. मागासवर्गीयांची पदोन्नती व सरळ सेवेतील प्रतिनिधित्वाची माहिती संकलित करून त्यांचे शासन सेवेतील आरक्षण निश्चित करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सादर केलेल्या अहवालावर देखील आज चर्चा करण्यात आली. यासंदर्भात खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे.
- मादक पदार्थांचा गैरवापर, त्यांचे सेवन या समस्या वाढू लागल्या आहेत. या समस्येच्या मुख्य कारणांमध्ये मुख्यत: मानसिक तणाव, जीवनशैलीतील बदल, सामाजिक व आर्थिक विवंचना आदी कारणे आहेत. त्यासाठी योजना तयार करुन त्यास प्रतिबंध घालणे ही काळाची गरज आहे. नागरिकांचे आरोग्य, पोषण आणि गुणवत्ता सुधारण्यासाठी तसेच मद्यपान, आणि अंमली पदार्थांचे सेवन टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. त्यादृष्टीने सामाजिक न्याय विभागामार्फत ही कृती योजना राज्यात राबविली जाणार आहे.
Advertisement
- कोविडमुळे निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे नियमित सदस्यांना संरक्षण देण्यासंदर्भात महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७३ अअअ मधील पोट कलम (३) मध्ये सुधारणा करण्याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.
- राज्यातील अकृषी विद्यापीठे आणि अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील बिगर नेट तसेच सेट अध्यापकांना निवृत्तीवेतनाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जे अध्यापक 23 ऑक्टोबर 1992 ते 3 एप्रिल 2000 या कालावधीत नियुक्त होते अशांना हे निवृत्तीवेतन देण्यात येईल. शासन निर्णय 18 ऑक्टोबर 2001 व 27 जून 2013 नुसार उपरोक्त कालावधीतील बिगर नेट सेट अध्यापकांच्या सेवा सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत सुरु ठेवण्यात आल्या असल्याने त्यांच्या मूळ नियुक्तीचा दिनांक गृहीत धरुन सेवानिवृत्ती वेतन देण्यात येईल.
- देशात कोरोना विषाणूचा प्रादूर्भाव झाल्याने राज्यासह संपूर्ण देशात लॉकडाऊन लागू होता, तसेच लॉकडाऊन शिथील करण्यात आल्यानंतरही सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन, नाटयगृहे, चित्रपटगृहे यांच्यावर बंदी असल्याने, व प्रयोगात्मक कला क्षेत्रातील संघटित व असंघटित विविध कला प्रकारातील कलाकार, ज्यांचे उपजीविकेचे साधन केवळ सांस्कृतिक कार्यक्रम व कला सादर करणे असे आहे, त्यांची आर्थिक कुचंबणा झाल्याची बाब लक्षात घेता, त्यांना आर्थिक साह्य देण्याची मागणी शासनाच्या विचाराधीन होती. सदर मागणी विचारात घेऊन राज्यातील अशा प्रयोगात्मक कलांवर उदरनिर्वाह असलेल्या 56,000 एकल कलावंतांना रुपये 5 हजार प्रती कलाकार प्रमाणे रुपये 28 कोटी व प्रयोगात्मक कलेच्या क्षेत्रातील 847 संस्थांना रुपये 6 कोटी असे एकूण रुपये 34 कोटी आर्थिक सहाय्य देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. तसेच स्थानिक लोककलावंतांची निवड प्रक्रिया राबविण्यासंदर्भातील प्रशासकीय खर्च रुपये 1 कोटी यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
Advertisement