शबनम न्यूज | पिंपरी चिंचवड
पिंपरी चिंचवड | प्रतिनिधी
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे खाजगी PA विकास पाटील यांना पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेमार्फत पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका कार्यक्षेत्रात उद्योजकांना येणाऱ्या विविध समस्यांचे निवेदन सोमवार दि.०४.१०.२०२१ रोजी दिल्यानंतर बुधवार दि.१३.१०.२०२१ रोजी दु.१२.३० वाजता पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या कै.मधुकरराव पवळे सभागृहात आयुक्त राजेश पाटील यांनी पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेच्या पदाधिकार्यांबरोबर बैठकीचे आयोजन केले होते. सदर बैठकीस संघटनेचे अध्यक्ष – संदीप बेलसरे, सचिव – जयंत कड, मा.अध्यक्ष – सुरेशतात्या म्हेत्रे, संचालक – नवनाथ वायाळ, संचालक – प्रमोद राणे तसेच महापालिकेचे संबधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. सदर बैठकीमध्ये संघटनेने जे निवेदन अजित पवार यांना दिले होते त्याच निवेदनावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्यास अनुसरून आयुक्तांनी व संबधित अधिकाऱ्यांनी सविस्तर उत्तरे लघुउद्योग संघटनेला दिली. सदर निवेदन व त्या निवेदनाला अनुसरुन दिलेली उत्तरे खालील प्रमाणे.
निवेदन व त्याला अनुसरून दिलेली उत्तरे
१. मिळकत कर माफी :- पिंपरी चिंचवड ही औद्योगिक नगरी म्हणून ओळखली जाते. या नगरीमध्ये साधारणपणे ११ ते १२ हजार लहानमोठे उद्योग चालू आहेत. परंतु मार्च २०२० पासून आजपर्यंत कमी अधिक प्रमाणात कोरोना महामारीमुळे शासनाला लॉकडाऊन लावावा लागला. त्यामुळे सर्वच क्षेत्रातील वर्गाचे मोठ्याप्रमाणात नुकसान झाले. त्यामध्ये उद्योजकाचे मोठ्याप्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले. जवळपास दोन महिने उद्योग बंद ठेवावे लागले होते. कामगार गावी निघून गेले, कच्च्या मालाच्या किंमतीत वाढ झाली. उद्योजकांचे सर्व आर्थिक गणितच बिघडून गेले, त्यामुळे त्यांना २०२०-२०२१ चा मिळकत कर पूर्ण माफ करावा किंवा महानगरपालिकेने मूळ मिळकत कर भरण्याची मुदत वाढवून ती ३१ मार्च २०२२ पर्यत करावी.
* कोविड १९ कालावधीत जवळपास दोन महिने उद्योग बंद असल्याकारणाने सहा महिन्याचा मिळकत कर माफ व्हावा व तो भरण्याची मुदत वाढवून मिळावी याकरिता सदर प्रस्ताव मंजुरीसाठी हा महाराष्ट्र शासनाकडे पाठवविण्यात आलेला आहे असे सांगण्यात आले आहे.
२. विलंब शुल्क माफी :- पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने सध्या शास्ती कराची रक्कम वगळून मूळ मिळकत कराची रक्कम स्विकारण्यास तयारी दर्शविली असली तरी या मिळकत करात शास्ती विलंब दंड रक्कम लावून मिळकत कर बिले दिली जात आहेत. सध्या शास्ती विलंब शुल्क दंड ७५ टक्के माफ केले जाणार असे सांगितले असले तरी सदर विलंब शुल्काचा दंड हा १०० टक्के माफ करण्याची तरतूद ही संगणक प्रणालीमध्ये करून दंड माफ करावा.
* सदर प्रस्ताव मंजुरीसाठी हा महाराष्ट्र शासनाकडे पाठवविण्यात आलेला आहे असे सांगण्यात आले आहे.
३. शास्तीकर सरसकट माफी :- पिंपरी चिंचवड औद्योगिक परिसरात दोन,पाच,दहा गुंठे जागा घेऊन उद्योजकांनी व्यवसाय चालू केलेले असून या व्यवसायामुळे महानगरपालिकेला विविध करांच्या रूपाने उत्पन्न मिळत आहे. औद्योगिक आस्थापनांना महाराष्ट्र शासनाने व पिंपरी
चिंचवड महानगरपालिकेने लावलेला शास्ती कर हा पूर्णतः सरसकट रद्द करून उद्योजकांना दिलासा द्यावा ही विनंती.
* कोविड १९ कालावधीत जवळपास दोन महिने उद्योग बंद असल्याकारणाने गेल्या वर्षापासून महापालिकेने कोणताही ज्यादा कर लावलेला नसून शास्ती कर माफ व्हावा याकरिता सदर प्रस्ताव मंजुरीसाठी दि.१२.०५.२०२१ रोजी महाराष्ट्र शासनाकडे पाठवविण्यात आलेला आहे असे सांगण्यात आले आहे.
४. मिळकतकर अभय योजना :- पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने ३०.०५.२०२० रोजी राबविलेली मिळकत कर अभय योजने अंतर्गत जो मिळकत कर भरण्यात आलेला आहे त्याची रक्कम ही मूळ मिळकत करातच जमा करावी.
* सदर अभय योजने अंतर्गत जो मूळ मिळकत कर भरलेला आहे तो मूळ मिळकत करातच जमा करून घेतला जाईल व शास्ती कराची रक्कम बाकी मध्ये दाखविली जाईल असे सगण्यात आले.
५. मूळ मिळकत कर भरण्याची मुदत वाढवून मिळणेबाबत :- पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने सन २०२०-२०२१ चा मूळ मिळकत कर भरण्याचा कालावधी वाढवून तो ३१ मार्च २०२२ करावा.
* सदर प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाकडे पाठवविण्यात आलेला आहे असे सांगण्यात आले आहे.
६. बांधकामे नियमित करणेबाबत: – लघुउद्योजकांना उद्योग चालू करण्याकरिता कमीत कमी ५००० स्वे.फुट जागेची आवश्यकता असते. सर्वच उद्योजक हे आर्थिकरित्या सक्षम नसतात त्यामुळे ते एम.आय.डी.सी.मध्ये भूखंड घेऊ शकत नाही ते आपली तुटपुंजी रक्कम लावून एम.आय.डी.सी.च्या आजूबाजूला छोटा भूखंड घेऊन आपला उद्योग चालू करतात. या उद्योजकांचे महानगरपालिकेने जागेच्या एकास एक या प्रमाणात एफ.एस.आय.सह पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने ३१.१२.२०२० पर्यतची आरक्षित भूखंड, पूररेषा या जागेवरची बांधकामे वगळून उर्वरित सर्व अवैध बांधकामे ही सरसकट नियमित करावीत.
* भूखंड नियमित करण्याकरिता फायर विभागाची NOC व इतर आवश्यक कागदपत्रे दिल्यास सदर भूखंड नियमित केला जाईल असे सांगण्यात आले.
७. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने उद्योजकांना पाठविलेल्या LBT च्या नोटीसी बाबत.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने पिंपरी चिंचवड औद्योगिक परिसरातील उद्योजकांना LBT ची बाकी नसलेली रक्कम व्याज व शास्ती दंडासह भरण्याच्या नोटीसा पाठविलेल्या आहेत. त्यामुळे सध्या वाढलेल्या कच्च्या मालाच्या किमंती, वाढलेला वीजदर, लेबर तुटवडा, काम केल्यानंतर कामाचे बिल वेळेवर न मिळणे इ. कारणाने हैराण झालेल्या उद्योजकांना आता पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने पाठविलेल्या LBT च्या नोटीसीमुळे अगोदरच मेटाकुटीला आलेला उद्योजक हा आता पूर्णपणे नेस्तानाबूत होतो की काय अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने LBT लावल्यानंतर उद्योजकांनी महानगरपालिकेने मागितलेली सर्व कागदपत्र देऊन सुद्धा आता हा पेपर द्या तो पेपर द्या सर्व पेपरची वेळेवर पूर्तता करा अश्या नोटीसा बजावलेल्या आहेत. LBT बंद झाली त्याच वेळेस उद्योजकांकडून सर्व रक्कमेची वसुली केलेली असतांना देखील महापालिकेने LBT च्या नोटीसा काढून उद्योजकांत भीतीचे वातावरण तयार केले आहे. जर उद्योजकांकडे LBT रक्कमेची बाकी होती तर आतापर्यत महापालिकेने तशी कल्पना द्यायला हवी होती परंतु तसे काही केले नाही आणि आता LBT रक्कम आणि त्यावर शंभर टक्के व्याज व त्यावर शास्तीची रक्कम लावून LBT ची बिले दिली आहेत. LBTरक्कमेच्या बिलाची नोटीस कायमस्वरूपी रद्द करावी व उद्योजकांना दिलासा द्यावा.
* LBT नोटिशीची सविस्तर तपासणी केली जाईल ज्या उद्योजकांनी LBT रक्कमेचा भरणा केलेला आहे त्यांची नोटीस रद्द करण्यात येईल व LBT रक्कमेचा भरणा करण्यासठी मिळकत जप्त केली जाणार नाही. LBT ची रक्कम भरण्याकरिता मुदत वाढविण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल.
८. टी २०१ पुनर्वसन प्रकल्पाबाबत := निवासी भागातील लघु उद्योगाचे औद्योगिक परिसरात पुनर्वसन करण्यासाठी पालिकेने एम.आय.डी.सी.कडून १९९२ मध्ये टी-२०१ हा भूखंड घेऊन प्रकल्प चाळूकेला होता .२५ वर्षा नंतर सदर प्रकल्प बऱ्याच प्रमाणात पूर्ण झाला असून सदर प्रकल्पात गाळा घेण्यासाठी १४४ उद्योजकांनी २००६ मध्ये पालिकेच्या आदेशानुसार निविदा फी व बुकिंग रक्कम असे रु.३०,०००/- पालिकेकडे जमा केले अहेत..सुरवातीला सदर गाळ्याचा दर १०००/- रु.प्रती चौ.फुट ठरला होता त्यानंतर रु.१७८४/- प्रती चौ.फुट दर ठरला होता. परंतु पालिकेने नंतर रु.५६००/- प्रती.चौ.फुट दर ठरवला हा दर उद्योजकांना परवडणारा नाही त्यावर नगरपालिकेने गाळे बांधून उद्योगांना भाडे तत्वावर द्यावे व भाड्याचा दर रु. ६ ते ७ असावा अशी सूचना पिंपरी चिंचवड लघु उद्योग संघटनेने मांडली होती १७८४ रु.ने गाळे उद्योजकांना विकत द्यावे किवा भाडेदर निश्चित करुन गाळे वाटप प्रक्रिया करावी. परंतु त्यावर अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. तरी गाळे वाटपची प्रक्रिया लवकर चालू करावी .
* सदर टी २०१ पुनर्वसन प्रकल्पाबाबत सविस्तर माहिती घेऊन प्रकल्पाचे उर्वरी काम लवकर लवकर पूर्ण करून सदर प्रकल्प भाड्याने द्यायचा कि विकत द्यायचा याविषयी भूमी व जिंदगी व संबधित विभागाशी चर्चा करून यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
९. औद्योगिक परिसरातील रस्ते := एम.आय.डी.सी.,पेठ क्रमांक ७ आणि १०, कुदळवाडी, तळवडे, शांतीनगर भोसरी इ. औद्योगिक परिसरातील अंतर्गत रस्ते अत्यंत खराब झाले असून अनेक ठिकाणी रस्त्यांची उंची वाढल्यामुळे पावसाचे किंवा रस्त्याने येणारे सांडपाणी थेट कंपनीमध्ये शिरते व उद्योजकांचे मोठे नुकसान होते. काही परिसरातील रस्त्यावर फक्त खडी टाकली आहे. सर्व औद्योगिक परिसरातील रस्त्याचे तातडीने डांबरीकरण करावा.
* काही औद्योगिक परिसरात चांगले रस्ते नाहीत हे आयुक्तांनी मान्य केले असून त्यासाठी आर्थिक तरतूद करून सदर खराब रस्त्यांचे लवकरात लवकर चांगल्या रस्त्यात रुपांतर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
१०. पाणी पुरवठा बाबत :- पेठ क्रमांक ७ आणि १० या औद्योगिक परिसरात महानगर पालिकेकडून केला जाणारा पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा अपुरा असून त्यामुळे कंपन्याना बाहेरून पाणी विकत घ्यावे लागते. या परिसरात दिवसातून किमान २ वेळा सकाळी व संध्याकाळी पूर्ण दाबाने पाणी पुरवठा करावा. तसेच येथील उद्योजकांना पाण्याचे बिल व्यापारी दराने आकारले जाते तो दर औद्योगिक दराने आकारला जावा, कारण या कंपन्या automobil क्षेत्राशी संबंधित मालाचे उत्पादन करणाऱ्या असून कामगारांना पिण्यासाठी व वापरासाठी पाण्याचा उपयोग केला जातो. त्यामुळे पाणी पट्टीचा दर कमी करावा.
* पाणी पुरवठा हा योग्य दाबाने व पुरेशा प्रमाणात करण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल.
११. औद्योगिक परिसरातील कचरा समस्या बाबत :- मागील बैठकीमध्ये औद्योगिक परिसरातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र अशी यंत्रणा अद्याप उभारल्याचे दिसत नाही. औद्योगिक परिसरातील कचरा गोळा करून त्याचे विलगीकरण करण्याकरिता औद्योगिक परिसरात विलगीकरण केंद्र तयार करावे व त्याद्वारेच कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची सोय महापालिकेने करावी. तसेच कचरा पेट्यांची संख्या खूप कमी असून वेळेत कचरा उचलला जात नसून तो कचरा तेथेच जाळला जातो त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वायू प्रदूषण होत आहे. औद्योगिक परिसरातील कचरा दररोज उचलला जावा.
* औद्योगिक परिसरातील औद्योगिक कचरा गोळा करणे व त्याचे विलगीकरण करण्यासाठी MIDC कडून एक प्लॉट मिळविण्यासाठी MIDC अधिकाऱ्याबरोबर बैठक घेऊन प्रयत्न केला जाईल.
१२. बंद पथदिवे व अनधिकृत भंगारची दुकाने :- औद्योगिक परिसरात अनेक ठिकाणी पथदिवे चालू नाहीत. त्यामुळे संध्याकाळी कामगारांना घरी जाताना लूटमारीला सामोरे जावे लागते. एम.आय.डी.सी. औद्योगिक परिसरात झोपडपट्टी मोठ्या प्रमाणात वाढली असून या झोपड पट्टीमध्ये बेकायदेशीर भंगारची दुकाने उघडली असून औद्योगिक परिसरात होणाऱ्या चोऱ्यातील मुद्देमाल हा या दुकानदारांकडून विकत घेतला जातो. एम.आय.डी.सी.,पेठ क्रमांक ७ व १० येथे रस्यावर भंगारची बेकायदेशीर दुकाने थाटली आहेत त्यावर कारवाई करण्यात यावी.
* महापालिकेच्या विद्युत विभागातील अधिकाऱ्यांना याविषयी सूचना देऊन बंद पडलेले पथ दिवे लवकरात लवकर चालू करावेत काही ठिकाणी झाडांच्या फांद्या कट करा काही अडचण असल्यास तसे मला सांगा. पुन्हा तक्रार येऊ नये यासाठी प्रयत्न करा. अनाधीकृत भंगाराच्या दुकानावर योग्य ती कारवाई केली जाईल असे सांगण्यात आले.
१३. भुयारी गटार योजना व सी.इ.टी.पी.प्लांट :- पिंपरी चिंचवड औद्योगिक परिसरात भुयारी गटार योजना राबवण्यासाठी पिंपरी चिंचवड लघु उद्योग संघटना २००४ पासून पाठ पुरावा करत असून महानगरपालिका मिळकत करात ४% मलनिस्सारण कर आकारते मात्र सुविधा देत नाही. २०१३ मध्ये सी.इ.टी.पी.प्लांट साठी एम.आय.डी.सी.ने पालिकेला जागा दिली होती, परंतु अद्याप सी.इ.टी.पी.प्लांट उभारणी झालेली नाही. तसेच भुयारी गटर, नाले हे वर्षातून एकदाच वरवर साफ केले जातात त्यात साठलेला गाळ किंवा माती काढली जात नाही. तरी ती काढून नाले, गटर साफ करून घेण्याचे आदेश आपण द्यावेत. तसेच एम.आय.डी.सी मधील सर्व नाले मैला शुद्धीकरण प्रकल्पाला जोडून मगच ते पाणी नदीमध्ये सोडावे, जेणे करून नदीचे प्रदूषण होणार नाही. एम.आय.डी.सी मधील मैला वाहून नेण्याची निशुल्क व्यवस्था करावी .
* MIDC औद्योगिक परिसरात सी.इ.टी.पी.PLANT व भुयारी गटार नसून या ठिकाणी भुयारी गटार योजना राबविण्यास्ठी MIDC अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेऊन यावर उपाय करण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल.
१४. अग्नीशमन केंद्र :- औद्योगिक परीसारतील अग्निशमन केंद्राचा प्रश्न अनेक दिवस प्रलंबित असून तो तातडीने मार्गी लावण्यात यावा.
* अग्नीशमन केंद्र उभारण्यासाठी MIDC ने जागा उपलब्ध केलेली असून या भूखंडाचे पैसे MIDC मागत असून एवढी मोठी रक्कम महापालिकेला देणे शक्य नसल्याकारणाने सदर अग्निशमन केंद्र हे चाकण MIDC च्या धर्तीवर पिंपरी चिंचवड MIDC परिसरात MIDC ने उभारण्यासाठी MIDC अधिकाऱ्यांबरोबर सविस्तर चर्चा केली जाईल.
१५. बस सेवा :- पिंपरी चिंचवड औद्योगिक परिसरात अंतर्गत भागात pmpml ची बस सेवा तातडीने उपलब्ध करून द्यावी, जेणे करून या परिसरात कामाला येणाऱ्या महिलांची मोठी सोय होईल .
* औद्योगिक परिसरात कोणत्या ठिकाणी कोणत्या कंपनीत किती कामगार आहेत याची सविस्तर माहिती घेऊन तसे महापालिकेला कळवावे त्याप्रमाणे बसची सुविधा उपलब्ध केली जाईल.
१६. औद्योगिक परिसरात शौचालय उभारणी:- औद्योगिक परिसरात महिलासाठी सार्वजनिक शौचालय उभारण्यात यावीत .
* पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात सध्या २४ E- TOILET उभारणीचे काम प्रगती पथावर असून आणखी E- TOILET उभारण्याकरिता प्रयत्न केले जातील.