शबनम न्युज | पिंपरी-चिंचवड
देशातील खासगी रुग्णालयांकडून होणारी नागरिकांची लूट थांबवा तसेच हॉस्पिटल यांच्या दरांबाबत नियमावली तयार करा नियमावली असेल तर त्याची अंमलबजावणी तात्काळ करा, अशी मागणी माजी खासदार गजानन बाबर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री मनसुख मांडवीया , अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण मॅडम, नॅशनल मेडिकल कमिशन,चेअरमन यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे कि, भारत शासनाची आरोग्य योजना “आयुष्मान भारत योजना ” किंवा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 1 एप्रिल 2018 रोजी संपूर्ण भारतात राबविण्यात आली. 2018 च्या वित्तीय अर्थसंकल्प अधिवेशनात ही योजना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जाहीर केली. या योजनेला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि मोदी केअर योजना म्हणूनही ओळखले जाते.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ लोकांना (बीपीएल धारकांना) आरोग्य विमा प्रदान करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. त्याखालील प्रत्येक कुटुंबासाठी 5 लाखांपर्यंत कॅशलेस आरोग्य विमा उपलब्ध करून देण्यात येईल. 10 कोटी बीपीएल धारक कुटुंब (सुमारे 50 कोटी लोक) या योजनेचा लाभ घेण्यास सक्षम असतील.
भारताचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी ह्यांनी 14 एप्रिल 2018 रोजी बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या दिवशी छत्तीसगडच्या बिजापूर जिल्ह्यातून या योजनेचा शुभारंभ केला.
वरील योजनेंतर्गत केंद्र सरकार देशातील सर्व गरीब कुटुंबांना 5 लाख रुपयांपर्यंतचा आरोग्य विमा प्रदान करेल. याचा अर्थ असा की या योजनेस पात्र असणारी कोणतीही गरीब व्यक्ती खाजगी किंवा शासकीय रुग्णालयात 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार घेऊ शकते.
आमचे पुढीलप्रमाणे मुद्दे आहेत त्याचे स्पष्टीकरण केंद्र शासनामार्फत व्हावे ही आमची विनंती.
1) “आयुष्यमान भारत योजना” या योजनेमध्ये लाभ घेतलेल्या नागरिकांच्या बिलांचे केंद्र शासनाच्या आरोग्य विभागाने आणि नॅशनल मेडिकल कमिशन यांनी ऑडिट केले आहे का??
2) आज आपल्या देशामध्ये सर्वसामान्य माणूस औषधापासून वंचित राहत आहे, माननीय पंतप्रधानांनी जवळपास साडे सात हजारापर्यंत स्वस्त औषध केंद्र उपलब्ध करून दिली आहेत परंतु खाजगी हॉस्पिटल मधील मेडिकल प्रॅक्टिशनर अजूनही नागरिकांना प्रिस्क्रिप्शन मध्ये लिहून देत नाही ही बाब गंभीर बाब आहे याचा आढावाही आपण घ्यावा ही विनंती.
3)मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया, रेगुलेशन 2002( दुरुस्तीपत्रक 2016) आणि 21 एप्रिल 2017 रोजी काढलेल्या मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने जेनेरिक मेडिसिनच्या वापराबाबत काढलेल्या परिपत्रकाचे पालन “आयुष्यमान भारत योजनेमध्ये” तसेच या अंतर्गत येणाऱ्या रुग्णांवर खाजगी हॉस्पिटलमध्ये केले आहे का???
केले नसल्यास सध्याच्या नॅशनल मेडिकल कमिशनने कोणते पाऊल उचलले किंवा कोणती कारवाई केली????
तसेच केले नसल्यास शासनाचा पैसा म्हणजेच जनतेच्या पैशाची लूट होत नाही का????.
यास जबाबदार असणाऱ्या मेडिकल प्रॅक्टिशनरवर तसेच संबंधित ऑडिट न करणाऱ्या शासकीय यंत्रणेवर कोणती कारवाई आपल्या मार्फत केली गेली याचाही खुलासा आपल्या मार्फत करण्यात यावा.
मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया सध्याचे नॅशनल मेडिकल कमिशन यांच्या गाईडलाईन्स आहेत परंतु त्यांचे ही पालन हे राज्यांमधील खाजगी रुग्णालयांमध्ये होत नाही. आपल्या मार्फत फक्त परिपत्रक काढले जाते परंतु प्रत्यक्षात मात्र कोणतीही कारवाई केली जात नाही तरी यावर आपण कोणतीही ठोस पावले उचलली याचाही खुलासा आपल्या मार्फत करण्यात यावा व यासाठी एक सक्षम यंत्रणा प्रत्येक राज्यामध्ये राबवावी जेणेकरून सर्वसामान्य नागरिकांना खाजगी हॉस्पिटलकडून होणाऱ्या लुटी पासून सुटका मिळेल.
वरील परिपत्रकका बाबत आपण राज्यांना व केंद्रशासित प्रदेशांना यांना जरी परिपत्रक काढून आदेश दिले तरी प्रत्यक्षात मात्र याची अंमलबजावणी होत नाही यावर आपण कोणतीही ठोस कारवाई केली याचा आम्हाला खुलासा करावा.
4) केंद्र शासनाने देशातील सर्व खाजगी हॉस्पिटलांना पेशंटला आकारल्या जाणाऱ्या दरांबाबत नियमावली तयार केली आहे का??? केली असल्यास त्याची माहिती आम्हाला द्यावी??
तसेच अशी नियमावली तयार केली असेल तर राज्यांकडून आपण याचा आढावा घेतला आहे का??? तशा राज्यांना सूचना केल्या आहेत का???
आज आपल्या देशामध्ये खाजगी हॉस्पिटल यांच्याकडून नागरिकांची खूप प्रमाणात लूट होते यावर आपण काय उपाय योजना केल्या. याचाही खुलासा आम्हाला आपल्या मार्फत करावा.
जर आपण नियमावली केली असेल तर याचे आपल्या मार्फत ऑडिट होते का व खाजगी हॉस्पिटलकडून होणार या जनतेची लूट याला जबाबदार कोण???
जर ऑडिट केले नसेल तर ऑडिट न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आपण का कारवाई करत नाही. याचाही खुलासा आपल्या मार्फत करावा.
5) नॅशनल मेडिकल कमिशन यांच्यामार्फत कोणतीही ठोस पावले उचलली जात नाहीत तसेच कोणतीही कारवाई, परिपत्रकांचे तसेच गाईडलाईनचे पालन न केल्याबाबत राज्यांवर किंवा राज्यांच्या यंत्रणेवर होत नाही, म्हणून नॅशनल मेडिकल कमिशनच्या कारभाराबाबत आपण ठोस पावले उचलावीत.
माननीय “राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग” आपणास माझी विनंती आहे की, नागरिकांना त्यांचे जीवन सुरक्षित व समृद्ध ठेवण्यासाठी स्वस्त दरात औषध व उपचार मिळाले पाहिजेत व हा मानवाचा हक्क आहे परंतु याकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे तरी आपण यावर योग्य ती पावले उचलावीत ही विनंती.
माननीय “पंतप्रधान” महोदय व देशाचे “आरोग्य मंत्री “माझी तमाम सर्वसामान्य जनतेच्या वतीने आपणास विनंती आहे की, वरील सर्व बाबींचा आपण गांभीर्याने विचार करावा व त्याचा खुलासा आम्हाला करावा, माननीय मंत्री महोदय सध्या आपण पाहिले तर सर्वात जास्त नागरिकांचा खर्च हा त्यांच्या औषध उपचारांवर होत आहे व यावर ठोस पावले उचलणे खूप गरजेचे आहे. असे हि सदर निवेदनात माजी खासदार गजानन बाबर यांनी नमूद केले आहे.