शबनम न्यूज | मुंबई (दि.०७ डिसेंबर) :- राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने घेतला. राज्य सरकारने ज्या अध्यादेशाद्वारे हे आरक्षण पुर्नस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला होता, त्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. आता या मुद्यावरून महाविकास आघाडी आणि भाजप यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न हा देशाचा प्रश्न असल्याचे सांगत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्राकडे बोट दाखवले आहे.
निवडणूक पुढे ढकलली पाहिजे याबाबत विचार होणे आवश्यक असून सरकारने या संदर्भात संवेदनशीलतेने निर्णय घ्यावा असे आवाहन खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला. हा प्रश्न केवळ राज्याचा नाही तर देशाचाही असल्याचे त्यांनी म्हटले.
सर्व समाजांना न्याय देण्यासाठी ओबीसी, मराठा आणि धनगर समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नाबाबत केंद्र सरकारने एकदाच निर्णय घ्यावा असे आवाहनही त्यांनी केले.
ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असणारा एम्पिरिकल डेटा हा केंद्राकडे आहे. याबाबत संसदेत चर्चा झाली तर तोडगाही निघेल असेही सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले. केंद्र सरकार सातत्याने अध्यादेश काढत असते. अधिवेशन नसतानाही अध्यादेश काढले जातात. आता संसदेचे सत्र सुरू असताना केंद्राने ओबीसी, मराठा आणि धनगर आरक्षासंदर्भात अध्यादेश आणावी अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली.