केंद्रीय कायद्यामंत्री किरण रिजिजू यांची घेतली भेट
शबनम न्यूज : पिंपरी चिंचवड (दि.२२डिसेंबर) :- केंद्र सरकारच्या नोटरी कायद्यातील प्रस्तावित नोटरी दुरुस्ती विधेयकामुळे नोटरी वकिलांसाठी सेवा मर्यादा केवळ 15 वर्षांची होणार आहे. यामुळे वकिलांना त्यांच्या अधिकारापासून वंचित रहावे लागणार आहे. निवृत्तीच्या वयात असलेल्या नोटरी वकिलांचा उत्पन्नाचा स्रोतच बंद होणार आहे. या बदलास देशभरातील नोटरी वकील आणि वकील संघटनांकडून जोरदार विरोध होत आहे. या विधेयकाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केंद्र सरकारकडे केली. नवीन नोटरी नेमताना 15 वर्ष पूर्ण झालेल्या नोटरी वकिलांना न काढता नवीन नोटरी नेमण्याची ग्वाही कायदामंत्र्यांनी दिल्याचे बारणे यांनी सांगितले.
खासदार श्रीरंग बारणे यांनी वकिलांच्या शिष्टमंडळासह केंद्रीय कायदामंत्री किरण रिजिजू यांची भेट घेतली. प्रस्तावित नोटरी दुरुस्ती विधेयकामुळे वकिलांना भविष्यात येणा-या अडचणी खासदार बारणे यांनी सांगितल्या. त्यावर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. नोटरी प्रमाणपत्र नुतनीकरण प्रक्रिया लवकरच ऑनलाईन करण्यात येईल अशी ग्वाही कायदामंत्री किरण रिजिजू यांनी दिली. महाराष्ट्र गोवा नोटरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष अॅड. सय्यद सिकंदर अली, अॅड. अतिश लांडगे, अॅड. शोभा कड, अॅड. विभा सिंग, अॅड. सोनाली मकदुम, अॅड. अशफाक शेख हे उपस्थित होते.
खासदार बारणे म्हणाले, केंद्र सरकारच्या नोटरी कायद्यातील प्रस्तावित नोटरी दुरुस्ती विधेयकामुळे नोटरी वकिलांसाठी सेवा मर्यादा केवळ 15 वर्षांची होणार आहे. त्यामुळे निवृत्तीच्या वयात असलेल्या नोटरी वकिलांचा उत्पन्नाचा स्रोतच बंद होणार आहे. त्यामुळे या बदलास देशभरातील नोटरी वकील आणि वकील संघटनांकडून जोरदार विरोध होत आहे. नोटरीज कायदा 2021 अध्यादेशानुसार काही बदल सुचविले आहेत. त्यानुसार पूर्वीच्या अमर्यादित व्यवसाय मर्यादेवर बंधन घातले असून, नोटरी व्यवसायाचे प्रमाणपत्र मिळाल्यापासून 15 वर्षच करता येणार आहे. त्यात पाच वर्षांचे तीन टप्पे मिळून एकूण 15 वर्षांचा कालावधी निश्चित केला आहे. त्यानंतर नोटरीचे प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येर्इल. भाडेकरार असो किंवा कोणत्याही महत्त्वाची कागदपत्रांना कायदेशीर स्वरूप द्यायचे असेल, तर त्यासाठी नोटरी हा महत्त्वाचा घटक असतो. ही कागदपत्रे अनुभवी नोटरीकडून नोंदवून घेण्याला प्राधान्य असते.
7 वर्षांच्या वकिलीच्या अनुभवानंतर वकिलांना नोटरीचे प्रमाणपत्र दिले जाते. वकील होण्याचे सरासरी वय हे 30 च्या घरात आहे. त्यानंतर सुमारे वयाच्या 40 व्या वर्षांपर्यंत नोटरीचे प्रमाणपत्र मिळते. केवळ 15 वर्षांचे प्रमाणपत्र मिळाले. तर, ते 50 ते 55 वय होर्इपर्यंत संपलेले असेल. 50 वर्षांनंतर प्रमाणपत्राची मुदत संपली, तर त्या वकिलाने पुढे काय करायचे असा प्रश्न आहे. कारण वकिली आणि नोटरी असे दोन्ही एकाच वेळी करणाऱ्यांचे प्रमाण खूप कमी आहे. सध्या देण्यात येणारे प्रमाणपत्र हे वकिलाचा मृत्यूपर्यंत कायम असते. त्यामुळे या बदलाचा सरकारने गांर्भीयाने विचार करावा, असे खासदार बारणे म्हणाले.
ज्या नोटरी वकिलांचे 15 वर्ष पूर्ण झालेले आहेत. अशा नोटरीना काढू नये. नोटरीना पथकर टोलमध्ये माफी मिळावी. विधी व न्याय खात्याचे प्रत्येक नोटारीला ओळखपत्र मिळावे. नोटरी प्रमाणपत्र दर 5 वर्षांनी नूतनीकरण करावे लागते. त्या प्रक्रियेस खूप वेळ लागतो. त्यासाठी ती प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात यावी, अशा मागणी महाराष्ट्र आणि गोवा नोटरी असोसिएशन मार्फत मांडण्यात आल्या. त्यावर नवीन नोटरी नेमताना 15 वर्ष पूर्ण झालेल्या नोटरी वकिलांना न काढता नवीन नोटरी नेमण्यात येईल असे आश्वासन कायदामंत्री रिजिजू यांनी केले.