शबनम न्युज | मुंबई
ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यात निवडणुका होणार नाहीत, असा ठराव सोमवारी विधिमंडळात मंजूर करण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्याचा निर्णय होईपर्यंत राज्यातील निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत राज्य सरकारने विधिमंडळात ठराव मांडण्यात आला. त्याला सर्वपक्षीय नेत्यांकडून बहुमतांनी मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती ओबीसी नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.
केंद्र सरकारने म्हटलं आहे की, चार महिन्यांचा वेळ द्यावा. तोपर्यंत देशातल्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात. तोपर्यंत कोणत्याही निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत, अशी माहिती भुजबळ यांनी दिली. तसंच ज्याप्रमाणे महाराष्ट्राच्या बाबतीत हा निर्णय देण्यात आला तसंच मध्यप्रदेश, ओडिसा या राज्यांमध्येही हा निर्णय आला. त्यामुळे देशभराचा हा मुद्दा झाला. ओबीसींची संख्या ५४ टक्क्यांच्या आसपास आहे. कुठलंही आरक्षण नसल्याने ते बाहेर फेकले जात आहेत. आणि निवडणुका जर ओबीसी आरक्षणाविना झाल्या तर पाच वर्षे काहीही करता येणार नाही. त्यामुळे ओबीसींमध्ये रोष असल्याचंही भुजबळ यांनी सांगितलं. त्यामुळे यातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारने फेरविचार याचिका दाखल केली असून आम्हीही त्याला पाठिंबा देत आहोत.