शबनम न्यूज : मुंबई (दि.०२ जानेवारी ) :- नववर्षाच्या सुरूवातीलाच पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी मोठी घोषणा केली आहे. पेट्रोल-डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांमुळे होणारे प्रदुषण रोखण्यासाठ मोठा निर्णय पर्यावरण मंत्रालयाकडून घेण्यात आलाय. राज्यातील सर्व सरकारी वाहनं इलेक्ट्रीक असणार आहेत. 1 जानेवारीपासून हा निर्णय लागू झाला आहे. प्रदुषण रोखण्याठी पर्यावण मंत्रालयाकडून सध्या ठोस पावलं उचलण्यात येत आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या गाड्यांमुळे होणाऱ्या प्रदुषणात मागील काही वर्षात मोठी वाढ झाली आहे. देशपातळीवरही प्रदुषण रोखण्यासाठी मोठे निर्णय घेण्यात येत आहेत.
प्रदुषण रोखण्यासाठी शासन योजना
कायमस्वरूपी विकासाची देशात काही उद्दिष्टे देण्यात आली आहेत. यामध्ये पर्यावरणाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. राज्याच्या पर्यावरण विभागाने माझी वसुंधरा हे अभियान राबविले. या अभियाना अंतर्गत दीड कोटी नागरिकांनी पर्यावरणपूरक गोष्टी अंगिकारण्यासाठी ई-शपथ घेतली. शिक्षणात माझी वसुंधरा हा अभ्यासक्रम समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. राखीव वनक्षेत्र, वृक्ष कायद्यात सुधारणा, इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2021, आरे जंगलातील 808 एकर वनाचे संरक्षण, 24 हजार 179 एकर पेक्षा जास्त खारफुटीचे संरक्षण, 43 अमृत शहरांचा रेस टू झिरो मध्ये सहभाग आदी उपक्रम राबवण्यात येत आहे.
Keeping our commitment to clean mobility and encouraging citizens, the Govt of Maharashtra has decided to implement the decision of Purchasing or Renting only Electric Vehicles for Govt/ Urban Local Bodies/ Corporations from 1st January 2022 instead of 1st April 2022.
— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) January 2, 2022