वृत्तसेवा
शबनम न्यूज : नवी दिल्ली (दि.०७ जानेवारी) :- सुप्रीम कोर्टानं वैद्यकीय अभ्यासक्रमात लागू करण्यात आलेल्या ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षण आणि ईडब्ल्यूएसच्या (EWS) 10 टक्के आरक्षणाच्या आधारे प्रवेशप्रक्रिया राबवण्यास मंजुरी दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळं नीट पीजी समुपदेशन प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा यांच्या बेंचनं हा निर्णय दिला.
वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेवेळी ओबीसींना २७ टक्के आणि आर्थिकदृष्टया मागास घटकाला १० टक्के आरक्षण लागू करण्याविरोधात याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे.
सध्याच्या शैक्षणिक वर्षामध्ये प्रवेश प्रक्रियेत कोणताही बाधा येऊ नये म्हणून EWS आणि ओबीसी आरक्षण कायम ठेवण्य़ात येत आहे. तसेच पांडेय समितीच्या शिफारशी पुढील वर्षापासून लागू करण्यास मंजुरी देत असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. बेंचने मार्च महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात याचिकेवरील अंतिम सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तेव्हा इडब्ल्यूएस क्रायटेरियाची वैधता ठरविली जाणार आहे.
Supreme Court allows 27% reservation for Other Backward Class (OBC) and 10% for Economically Weaker Section (EWS) category in the All-India Quota (AIQ) seats for admission in the NEET for all medical seats as existing criteria this year.
— ANI (@ANI) January 7, 2022
Advertisement