अॅट्रॉसिटीचा तपास पोलीस निरिक्षकांनी करण्याचा गृह विभागाचा प्रस्ताव मागे घ्या अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन करणार
शबनम न्यूज : पिंपरी चिंचवड (दि.१० फेब्रुवारी) :- १० जानेवारी २०२२ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने कुठलेही कायदेशीर अधिकार नसताना अनुसुचीत जाती-जमाती(अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम १९८९ अन्वये दाखल गुन्ह्यांचे तपासाचे अधिकार पोलीस निरिक्षक (गट-अ)आणि सहाय्यक पोलीस निरिक्षक (गट-ब)दर्जाच्या अधिकार्यांना प्रदान करण्याबाबत विधी व न्याय विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करावयाच्या अधिसुचनेचे प्रारुप शासनास तात्काळ सादर करण्याबाबतच्या सुचना राज्य पोलीस महासंचालक यांना केल्या आहेत.
गृह विभागाचा अॅट्रॉसिटी कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय हा पुर्णपणे चुकीचा असुन हा बौध्द. उपेक्षित.आणि आदिवासींच्या न्याय हक्काची पायमल्ली करणारा आहे. तसे झाल्यास अनुसुचीत जाती-जमातीवर अगोदरच मोठ्या प्रमाणात अत्याचार होतात त्याची दख्खल देखील कुणिच घेत नाहीत.अनेक वेळा अत्याचारपिडीतांची अॅट्रॉसिटी अॅक्ट नुसार गुन्हे पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हे दाखल केले जात नाही. उलट पिडीतावरच दरोड्या सारखे खोटे गुन्हे दाखल केले जातात.व पिडीतानाच आरोपी सारखी वागणुक दिली जाते.त्यामुळे सदर निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणात अनुसूचीत जाती-जमाती यांच्यावर अत्याचार वाढणार आहेत. जातीयवाद्यांना मनुवाद्याना अत्याचार करण्याचा खुला परवाना दिला जात आहे.
सध्या अनुसुचीत जाती-जमातीवर जातीयवाद्यांकडुन मोठ्या प्रमाणात अत्याचार केल्या जात आहे. व पिडींताना न्याय मिळण्याचे प्रमाण हे शुन्य आहे. संपुर्ण देशाला मान खाली घालावी लागणारी व माणुसकीला काळीमा फासणारी व ज्या घटनेचे शब्दात वर्णन करता येत नाही. अशी खैरलांजीची घटना ही पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यातच घडली आहे.परंतु त्या कुटूंबाला न्याय मिळाला नाही. योग्य पध्दतीने तपास व गुन्ह्यांच्या स्वरुप लक्षात ना घेता मुद्दाम किरकोळ स्वरुपाचे कलम त्या मनुवाद्यावर जातीवाद्यावर लावण्यात आले आहे. मग अशी परिस्थिति असताना जर न्याय मिळत नसेल तर मग जर (अत्याचार प्रतिबंध) प्रकरणाचे तपासाचे अधिकार पोलीस निरिक्षक व सहाय्यक पोलीस निरिक्षकांना दिल्यास स्थानिक परिसरातील कार्यकर्ते व गाव पुढाऱ्यांच्या दबावाखाली जातीयवाद्यावर मनुवाद्यांवर अनुसुचीत जाती-जमाती यांच्यावर अत्याचार प्रतिबंध कायद्याखाली गुन्हे दाखल केले जाणार नाहीत.आणि जरी केले तरी त्याचा तपास निपक्षपध्दतीने होणार नाही.व तांञीक अडचणी जाणिवपुर्वक ठेवल्या जातील.त्याच्यामुळे मा.न्यायालयात सदर खटले बाद होतील.आणि त्यातुन अनुसुचीत जाती-जमाती यांच्यावर अत्याचार करणारे सहजरित्या निर्दोष सुटतील.त्यामुळे अशा पध्दतीचा अनुसुचीत जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम १९८९ अन्वये दाखल गुन्ह्यांच्या तपासाचे अधिकार पोलीस निरिक्षक (गट-अ)आणि (गट-ब)दर्जाच्या अधिकार्यांना प्रदान करण्याचा गृह विभागाचा प्रस्तावित अंसविधानिक व अनुसुचीत जाती-जमाती यांच्यावर अत्याचार करणारा प्रस्ताव फेटाळण्यात यावात या करिता भिम संग्राम सामाजिक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राहुल वडमारे यांनी महाराष्ट्र राज्याचे मा.मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे साो व इत्तर यांना निवेदनाद्वारे केली आहे. तसेच महत्वाचे म्हणजे अनुसूचीत जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम १९९५ व सुधारीत नियम २०१६ च्या नियम ७ नुसार तपासाचे अधिकार मा.उपविभागिय पोलीस अधिकारी यांना आहेत. तसेच अनुसूचीत जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्यामध्ये दुरुस्ती किंवा बदल करण्याचे अधिकार हे फक्त केन्द्र सरकारला आहेत.मग असा कायदा असताना सुध्दा स्वताच्या अधिकार कक्षेच्या बाहेर जाउन वेगळे नियम बनविण्याचा व नियम ७ मध्ये चुकीचा वापर करून(अत्याचार प्रतिबंध) कायद्यात बदल करण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारला नसुन हे अंसविधानिक आहे.त्यामुळे अनुसुचित जाती जमातीवर अत्याचार करणार्या प्रस्तावाचा आम्ही जाहीर निषेध करत आहोत.
सदर निवेदनावर भिम संग्राम सामाजिक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राहुल वडमारे महाराष्ट्र संपर्क प्रमुख आनंद साळवे राज्य महासचिव कैलास परदेशी राज्य संघटक सुभाष विद्यागर पुणे शहर अध्यक्ष उमेश वागमारे पिंपरी चिंचवड शहराध्यक्ष मिलिंद तायडे राज्य सचिव बाळासाहेब कांबळे पिंपरी चिंचवड महिला अध्यक्षा संगिता रोकडे यांच्या निवेदनावर सह्या आहेत.