शबनम न्यूज : मुंबई (दि.२२ फेब्रुवारी) :- एसटीचे राज्य शासनात विलिनीकरणाचा मुद्द्यावर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. न्यायालयाने यावर एक समिती गठीत केली. त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. यावर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी विलिनीकरणाचा मुद्दा वगळता कर्मचार्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत, असे सरकारच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले.
एसटी विलीनीकरणावर राज्य सरकारने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. हा निर्णय धोरणात्मक असल्याने त्याला वेळ लागेल अशी माहिती राज्य सरकारने आज मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे. दरम्यान, एसटी कर्मचार्यांची विलनीकरणाची मागणी वगळता सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत.
सर्व एसटी कर्मचाऱ्यांनी आता कामावर यावे, लाखो लोकांना जो त्रास होतोय तो कमी करावा, एसटीचे नुकसान करु नये असे आवाहन राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केले आहे. आता याप्रकरणी पुढील सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे.
एसटी संपामुळे महामंडळाचे कोट्यावधी रूपयांचे नुकसान होत आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, अशा प्रकरणी संपामुळे होणारी महसूली नुकसान भरपाई कामगिरीवर रुजू झालेल्या कामगारांच्या वेतनातून वसूल करण्याचा कोणताही निर्णय महामंडळाने घेतलेला नाही किंवा..
(१/२)— Maharashtra State Road Transport Corporation (@msrtcofficial) February 22, 2022