शबनम न्यूज : पिंपरी चिंचवड (दि.०३ मार्च) :- पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेडच्या संचालक मंडळाची १७ वी बैठक मा. श्रीम. उषा ऊर्फ माई ढोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. गुरुवार दि. ०३ मार्च २०२२ रोजी स्मार्ट सिटी कार्यालय, ऑटो क्लस्टर, चिंचवड येथे घेण्यात आलेल्या बैठकीमध्ये विविध विषयांवर चर्चा करून निर्णय घेण्यात आले.
यावेळी, सत्तारुढ पक्षनेते तथा स्मार्ट सिटी संचालक श्री. नामदेव ढाके, विरोधी पक्षनेता तथा संचालक श्री. राजू मिसाळ, विभागीय आयुक्त श्री. सौरव राव, पोलीस आयुक्त् तथा संचालक श्री. कृष्णा प्रकाश, महापालिका आयुक्त तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. राजेश पाटील, नामनिर्देशक संचालक (GOI) श्रीम. ममता बत्रा, मनसे गटनेता तथा संचालक श्री. सचिन चिखले, शिवसेना नगरसेवक तथा संचालक श्री. प्रमोद कुटे, स्वतंत्र संचालक श्री. यशवंत भावे, श्री. प्रदीपकुमार भार्गव, सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. राजन पाटील, मुख्य माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी श्री. निळकंठ पोमण, मुख्य वित्तीय अधिकारी श्री. सुनिल भोसले, कंपनी सेक्रेटरी श्रीम. चित्रा पंवार, महाव्यवस्थापक श्री. अशोक भालकर, कार्यकारी अभियंता श्री. मनोज सेठीया, सहा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी लक्ष्मीकांत कोल्हे यांच्यासह अधिकारी तसेच सल्लागार प्रतिनिधी उपस्थित होते.
सदर बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा होवून महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये,
१) नामांकन आणि मानधन धोरणावर (Nomination & Remuneration Policy) चर्चा करून मान्यता देण्यात आली.
२) सन २०२२-२३ या कालावधीसाठीच्या मुळ आर्थिक अंदाजपत्रक संचालक मंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात आले. यामध्ये, SCP नुसार पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटी लि. केंद्रशासन / राज्यशासन / मनपा हिस्सा यांचेकडून एकूण र.रू.१०००/- कोटी निधी मंजूर करणेत आलेला आहे.
– त्यापैकी प्रकल्प निधी र.रू. ९३०/- कोटी, प्रशासकीय निधी र.रू. ५०/- कोटी पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेडला प्राप्त् होणार आहे. त्यापैकी एकूण र.रू. ७८३.८४/- कोटी निधी हा प्रकल्प आणि प्रशासकीय व कार्यालयीन खर्चाकरीता र.रू.३९.८४/- कोटी जानेवारी २०२२ अखेर प्राप्त झालेला आहे. उर्वरीत प्रकल्प निधी र.रू.१८६/- कोटी आणि प्रशासकीय निधी र.रू.१०.१६/- कोटी असा एकूण र.रू.१९६.१६/- कोटी भविष्यात प्राप्त होणार आहे.
– दि. २४ फेब्रुवारी २०२२च्या संचालक मंडळाच्या १७ बैठकीमध्ये २०२१-२०२२ चे सुधारीत र.रु.४,४७,९७,४१,४२४/- जमा व खर्च र.रू. ३,४३,२२,६०,५००/- इतके व सन २०२२-२३ चे मुळ र.रु. ४,२९,२७,१०,९२४/- जमा व खर्च र.रु. २,७२,८१,००,०००/- इतके अंदाजप्रत्रक तयार करणेत आलेले आहे. त्यास संचालक मंडळाने आजच्या बैठकीत मंजूरी दिलेली आहे.
अंदाजपत्रक
अ.क्र. | सन | जमा | खर्च | शिल्लक |
१ | २०२१-२२ Advertisement
मुळ अंदाज |
५,०७,३४,६२,४९७/- | ५,०४,२९,५०,०००/- | ३,०५,१२,४९७/- |
२ | २०२१-२२ सुधारित अंदाज | ४,४७,९७,४१,४२४/-
|
३,४३,२२,६०,५००/-
|
१,०४,७४,८०,९२४/- Advertisement
|
३ | २०२२-२३
मुळ अंदाजे |
४,२९,२७,१०,९२४/-
|
२,७२,८१,००,००/- | १,५६,४६,१०,९२४/- |
– तसेच सन २०२१-२०२२ चा सुधारीत भांडवली खर्च (प्रकल्प खर्च) र.रु. ३,३१,७५,००,०००/- आणि सन २०२२-२३ चे मुळ खर्च र.रू. २,६१,६४,००,०००/- एवढा आहे.
– त्यापैकी सन २०२१-२०२२ चा सुधारीत मध्ये एबीडी प्रकल्पांसाठी र.रू. १,१०,१४,००,०००/- तरतुद करण्यात आली आहे. आणि सन २०२२-२३ चे मूळ र.रू. ४०,१८,००,०००/- इतकी तरतूद करण्यात आली आहे.
– सन २०२१-२०२२ चा सुधारीत मध्ये पॅन सिटी प्रकल्प र.रू. २,२१,००,००,०००/- आणि सन २०२२-२३ चे मूळ र.रू. २,१३,५१,००,०००/- इतकी तरतुद करण्यात आली आहे.
– पॅन सिटी प्रकल्प मध्ये Larsen & Toubro, Tech Mahindra, Atos Pvt. Ltd, E-classroom project, Smart Training & Inovation Center (STIC) – SPPU, Deposit Works from PCMC Grants, Excavation Management System (Deposit work), OFC Trenching & Ducting for remaing area (300 km) of PCMC, Construction of Public Toilets (PPP project), Provision for OPEX cost for the Completed Projects यांना र.रू. २,१३,५१,००,०००/- एवढा खर्च अपेक्षित आहे.
३) स्मार्ट सिटी अंतर्गत पूर्ण होणा-या प्रकल्पांचे देखभाल व दुरुस्ती खर्चाकरीता स्वतंत्र बँक खाते उघडण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा करून मंजूरी त्यास मंजूरीबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
४) शहरांना विविध आव्हानांना सामोरे जाताना नवनवीन सोल्युशन्स उपलब्ध व्हावीत, यासाठी स्मार्ट सिटीज मिशन, केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी विकास मंत्रालय यांच्या वतीने सिटी इनोव्हेशन एक्सचेंज प्लॅटफॉर्म हे डिजिटल मार्केटप्लेस विकसित करण्यात येत आहे. हा प्लॅटफॉर्म स्मार्ट सिटीज आणि नावीन्यता व्यवस्थापन तज्ञ यांच्याद्वारे संयुक्तपणे डिजाईन आणि विकसित करण्यात आला आहे. त्यामध्ये ५७० पेक्षा अधिक आयोजने, स्टार्टअप्स कडून विकसित करण्यात आलेली १७०पेक्षा जास्त सोल्युशन्स आणि सर्व १०० स्मार्ट सिटींकडून प्राप्त झालेली १५० पेक्षा अधिक चॅलेंज स्टेटमेंट्स या सर्वांचा समावेश आहे. शहरातील स्टार्टअप्स कडून सोल्युशन्स स्वीकारण्याच्या धोरणाला समर्थन देण्यासाठी परिपत्रक व स्मार्ट प्रोक्युअर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. ‘स्टार्टअप इंडिया वे अहेड डॉक्युमेंट’ मध्ये घोषित केल्यानुसार ‘स्टार्टअप्सकडून खरेदीमध्ये सुलभता’ या धोरणावर यामध्ये भर देण्यात आला आहे. एआयएम-नीती आयोग, स्टार्ट अप इंडिया, १०० स्मार्ट सिटी, आघाडीच्या स्टार्टअप्स आणि राज्य स्तरावरील स्टार्टअपना प्रोत्साहन देणाऱ्या यंत्रणा यांच्या सल्ल्याने स्मार्ट प्रोक्युअर विकसित करण्यात आले आहे. स्मार्ट प्रोक्युअरला प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि सचिव, मेरीटवाय; सचिव, डीएसटी; आणि सचिव, डीओटी यांचा समावेश असलेल्या एम्पॉवर्ड टेक्नोलॉजी ग्रुपकडून मान्यता मिळाली आहे. स्मार्ट प्रोक्युअरच्या माध्यमातून खरेदीदार आणि विक्रेता यांच्यातील परस्पर देवाणघेवाणीचे मॉडेल विकसित करण्यात येत आहे. त्या माध्यमातून शहरे आणि गुंतवणूकदार यांच्या दरम्यान सोपी आणि सर्वांना उपयुक्त ठरेल अशी व्यवस्था विकसित करण्यात येत आहे. या माध्यमातून ट्रान्जॅक्शनमध्ये सुटसुटीतपणा येईल. तसेच स्मार्ट सिटीजना अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि शिकण्यासाठी सक्सेस स्टोरीजचे सर्वांना प्रसारण करण्यात येणार आहे. शहरांना अंतर्गत नावीन्यता समितीच्या माध्यमातून सोल्युशन्सच्या मुल्यमापनासाठी बाहेरील तज्ञ व्यक्तींचे मार्गदर्शन प्राप्त करणे शक्य होणार आहे. तसेच प्रत्यक्ष खरेदी करण्यापूर्वी पायलट प्रोजेक्टसाठी ‘पाईपलाईन’ तयार करण्यात येणार आहे. या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे शहरे स्टार्टअप्सना ५ लाखांपर्यंत पायलट अनुदान मंजूर करू शकतात, तसेच स्टार्टअप्स कडून २० लाख रुपयांपर्यंत थेट खरेदी करू शकतात. तसेच या अंतर्गत एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या मर्यादित निविदेच्या माध्यमातून खरेदी करण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे. यासाठी समितीची नेमणूक करण्याची शिफारस करून मान्यता देण्यात आली आहे. सदर समितीमध्ये स्मार्ट सिटी सीईओ/ संस्था प्रमुख, स्वतंत्र संचालक/ एसपीव्ही बोर्ड सदस्य, विषय तज्ञ/ डोमेन एक्सपर्ट (indrusty/ Academic background), पार्टनर इन्क्युबेटर किंवा इंटरप्रेनर ऑॅफ रिप्युट यांचा समावेश आहे.
५) पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड कडील आयसीटी लेड ( ICT LED) प्रकल्प जसे – optical Fiber Cabling, city servelance, Smart Traffic Management, command & control center, smart water supply, smart sewerage, ICT enable SWM, Smart Kiosks, Public Wi-Fi Hotspots, Smart Parking, Environmental Monitoring, City Mobile App & Social Media Analytics इत्यादी कामांसाठी मे. E & Y सल्लागार कंपनी यांना १ वर्ष कालावधीसाठी मनुष्यबळ पुरविण्यास मान्यता देण्यात आली.
६) स्मार्ट सिटीच्या City network & Passive Elements, ICCC & Smart Elements Projects या प्रकल्पांसाठी Electrical Supplay पुरविण्यासाठी “इलेक्ट्रीकल इन्फास्ट्रक्चर”करीता (RFP2 आणि RFP3) स्वतंत्र निविदा प्रक्रियेद्वारे अंदाजित रक्कमेच्या १७.९९ % कमी दराने दरपत्रक सादर करणा-या मे. M B Electric & Co. यांना १ वर्ष कालावधीसाठी विविध स्मार्ट घटकांना वीज पुरवठा करणेसाठी विद्युत पायाभूत सुविधांकरीता मंजूरी देण्यात आली.
७) भारत सरकारने मंजूर केलेल्या PCMC स्मार्ट सिटी प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, “पॅन सिटी” या उद्दिष्टांतर्गत पिंपरी चिंचवड परिसरात गॅन्ट्री आणि WIFI पोल उभारण्यासाठी प्रकल्प विकसित करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याअनुषंगाने, सदर प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या ९० गॅन्ट्री आणि २४२ युनिपोलचा प्रस्ताव १४ व्या मा. संचालक मंडळाच्या मंजूर करण्यात आलेला आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या ९० गॅन्ट्री आणि २६२ युनिपोलसाठी अंदाजे २.२५ /- कोटी खर्चासह स्वतंत्र निविदा प्रक्रियेद्वारे तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आलेली होती. त्यानुसार, PCSCL ने काढलेल्या निविदांच्या आधारे ज्या निविदा धारकांनी दर सादर केलेले होते. त्यानुसार, सर्वात कमी आर्थिक बोली M/s VSG Infra कडून प्राप्त झालेले दर र.रु. २,२७,५५,६१६.९५/- (सर्व करांसह परंतु GST वगळून) जे अंदाजित प्रकल्प खर्चाच्या १२.६०% कमी आहे. त्यामुळे, या कामकाजासाठी “पिंपरी चिंचवडमधील ३३२ ठिकाणी गॅन्ट्री आणि वायफाय पोलच्या उभारणीकरीता पुरवठा, इन्स्टॉलेशन, टेस्टिंग, ऑपरेशन आणि देखरेखीसाठी १ वर्षाच्या कालावधीसाठी मे. VSG Infra यांना “पिंपरी चिंचवड परिसरात गॅन्ट्री आणि वायफाय पोल उभारणे या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी (L1 बिडर) नियुक्ती करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
८) पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड मार्फत संपूर्ण शहरात २६ ठिकाणी पीपीपी तत्त्वावर १०८ सार्वजनिक शौचालये विकसित करण्याचा मानस आहे. निवडलेल्या निविदा धारकांकडून १६ ठिकाणी २- सीटर टॉयलेट, ६ ठिकाणी ८ – सीटर टॉयलेट, ३ ठिकाणी ४- सीटर टॉयलेट आणि १ ठिकाणी १२ – सीटर टॉयलेट स्थापित करावयाचे आहे. निविदाधारकांच्या कार्यक्षेत्रात वर नमूद केल्याप्रमाणे प्रीफेब्रिकेटेड टॉयलेट युनिट्सची स्थापना आणि १५ वर्षांच्या कालावधीसाठी त्यांची देखभाल समाविष्ट आहे. मुख्यतः, २६ ठिकाणी सार्वजनिक शौचालये विकसित करणे, डिझाइन करणे, अभियंता, मॉनिटर करणे, खरेदी करणे, वित्तपुरवठा करणे, बांधकाम करणे, सुसज्ज करणे, चालवणे, देखभाल करणे आणि व्यवस्थापित करणे, यासाठी ठेकेदार जबाबदार असेल. याव्यतिरिक्त, स्वयंचलित फ्लशिंग सिस्टीम, रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टीम, स्वयंचलित भिंत आणि मजला साफसफाईची प्रणाली आणि भोगवटा स्थितीचे प्रदर्शन यासारख्या स्मार्ट वैशिष्ट्यांची अंमलबजावणी केली जाईल. निवडलेल्या ठेकेदाराला निविदा अटींचे पालन करणाऱ्या जाहिराती आणि व्यावसायिक जागांमधून महसूल गोळा करण्याचा अधिकार असेल. भारत सरकारने मंजूर केलेल्या पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटी प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, हा प्रकल्प संपूर्ण शहरात विकसित करण्याचा प्रस्ताव होता. त्याच अनुषंगाने, PCSCL ने ९ डिसेंबर २०२१ रोजी “पिंपरी चिंचवडमध्ये १५ वर्षांच्या कालावधीसाठी सार्वजनिक स्वच्छतागृहांच्या विकास, संचालन, देखभाल आणि व्यवस्थापनासाठी निविदा प्रसिध्द करण्यात आलेली होती. त्यामध्ये प्राप्त निविदाधारकांचे तांत्रिक मुल्यमापन करून मे. मेडिनिला हेल्थकेअर प्रायव्हेट लिमिटेडने सेक्युरो व्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या कन्सोर्टियम यांची निवड करण्यात आली. निविदा अटींवर आधारित, PCSCL ला २६ स्थानांसाठी प्रीमियम र.रु. २८,६००/- (कर वगळून) निवीदा दर सादर केले आहेत. यामध्ये, प्रत्येक वर्षी दर हे ५ % वाढविण्यात येतील. पिंपरी चिंचवडमध्ये स्मार्ट सिटी योजनेचा भाग म्हणून पुढील १५ वर्षांच्या कालावधीसाठी पीपीपी तत्त्वावर सार्वजनिक शौचालयांचा विकास, संचालन, देखभाल आणि व्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आजच्या स्मार्ट सिटी नियामक मंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. या कामासाठी मे. मेडिनिला हेल्थकेअर प्रायव्हेट लिमिटेड यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.