शबनम न्यूज : पिंपरी चिंचवड (दि.३१ मार्च) :- महाराष्ट्र शासनाने नुकताच आदेश काढून एक एप्रिलपासून मुद्रांक शुल्कावर एक टक्का अधिभार( सेस )लावण्याचे निर्देश सर्वांना दिले आहेत. अद्याप पर्यंत नागरिक कोरोनाच्या संकटातून पुरेसे सावरलेले नाहीत ,उद्योगधंदे पूर्ण क्षमतेने चालू नाहीत, कामगार वर्ग उद्योजक हैराण झाला आहे,अनेक कामगारांचे जीवन उद्ध्वस्त झाले आहेत.आपल्या शहरात केंद्र शासनाच्या वतीने अनेक विकास कामे चालू आहेत, मेट्रो आपल्या शहरात आली हे भुषनावह आहे, परंतु आपल्या शहरात मेट्रो प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालू झाला नाही ,परंतु राजकीय स्वार्थापोटी अर्धवट कामाचे उदघाटणे झालेली आहेत. अशावेळी मेट्रो प्रकल्पाचे पूर्ण क्षमतेने काम झाल्यशिवाय अधिभार(सेस) लावू नये .आपण लावणाऱ्या वाढीव आधिभारामुळे सर्वच दैनंदिन खर्चात वाढ होऊन, बाकीच्या व्यवहारावर विपरीत परिणाम होतील ,म्हणून नागरीकाच्या दैनंदिन व्यवहारावर परीनाम होऊ नये म्हणून राज्य शासनाने एक टक्का आधिभाराचा(सेस) चा निर्णय मागे घेऊन नागरिकांना दिलासा द्यावा.
यावेळी आण्णा जोगदंड म्हणाले की, एका बाजूला शासनच गरिबांना घरे घेण्यासाठी म्हाडाच्या माध्यमातून प्रोत्साहित करते आणि स्वस्तात घर देण्याचाही प्रयत्न करत असते,आधिभारामुळे गोरगरिबांना नागरिकांना घरे घेणे परवडणारे नाही,गोरगरीबाच्या आर्थि तिजोरीवर डल्ला मारण्याचे काम थांबवावे ,मेट्रोच्या तिकीटामधूनच आपले आर्थिक, आयोजन, आणि नियोजन करावे, एक टक्का आधिभारातून नागरीकाची सुटका करून. राज्य शासनाने काढलेले परीपत्रक मागे घ्यावे अशी मागणी मानवी हक्क संरक्षण आणि जाग्रतीच्या वतीने शहराध्यक्ष अण्णा जोगदंड यांनी मा.मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे , मा उपमुख्यमंत्री अजित पवार ,मा.महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात ,मा.नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनातून केली आहे.
या निवेदनावर शहराध्यक्ष अण्णा जोगदंड संस्थाध्यक्ष विकास कुचेकर महिला अध्यक्षा मीना करंजावणे, पश्चिम महाराष्ट्र महिला अध्यक्ष संगीता जोगदंड ,मुरलीधर दळवी ,गजानन धाराशिवकर ,विकास शहाणी यांच्या स्वाक्षर्या आहेत.