शबनम न्यूज : पिंपरी चिंचवड (दि.०६ एप्रिल) :- सोमवार दि.०४/०४/२०२२ रोजी पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे पदाधिकारी यांनी मा.ना.श्री.सुभाषजी देसाई साहेब उद्योगमंत्री महाराष्ट्र राज्य हे पुणे भेटीवर आले असता त्यांची भेट घेऊन चाकण एम.आय.डी.सी. फेज २ भूखंड क्रं. C – 22/4 , D – 141 व D-90 ते 100 व आजूबाजूच्या परिसरामधील भूखंडधारकांना एम.आय.डी.सी.ने मुलभूत प्राथमिक सुविधा न पुरविता सदर भूखंडावर बी.सी.सी.ची मुदत संपल्यामुळे दंड लावलेला आहे. वरील सर्व भूखंड धारकांची बी.सी.सी.ची मुदत विना शुल्क वाढविणेबाबतचे निवेदन मा. उद्योग मंत्र्यांना दिले. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष श्री.संदीप बेलसरे, संचालक श्री. प्रमोद राणे व स्विकृत संचालक श्री. विलास मेमाणे तसेच भूखंडधारक सभासद हजर होते.
चाकण एम.आय.डी.सी. फेज २ भूखंड क्रं. C – 22/4 , D – 141 व D-90 ते 100 या भूखंडाचे एम.आय.डी.सी.ने २०१४ साली भूखंडधारकांना वाटप केलेले आहे परंतु आजपर्यंत एम.आय.डी.सी. रस्ते, पाणी, वीज यासारख्या पायाभूत सुविधा पुरवू शकले नाही. कच्चा रस्ता एम.आय.डी.सी. ने २०२१ साली केला आहे. परंतु स्थानिक शेतकऱ्यांनी त्यांचे काही प्रश्न एम.आय.डी.सी. कडे प्रलंबित असल्याने सदर भूखंडाचा रस्ता अडवून ठेवून वहिवाट (जाणे – येणे) बंद केले आहे. त्यामुळे भूखंडधारकांना काम सुरु करता आले नाही.
२०२१ पर्यत पायाभूत सुविधा नसल्याने काही भूखंडधारकांनी एम.आय.डी.सी. कडून नकाशा मंजूर केला नसल्याने भूखंडधारकांकडून एम.आय.डी.सी.ने दंड देखील वसूल केला आहे भूखंड घेऊन ८ वर्षे झाली आहेत व एम.आय.डी.सी. ने पायाभूत सुविधा देणेकरीता विलंब केल्यामुळे प्रोजेक्ट खर्चाचे प्रमाणात खूप मोठी वाढ झाली असून, नुकसान देखील झाले आहे. सदर भूखंडधारकांचे आता कोरोना महामारीमुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीने कंबरडे मोडले आहे. या सर्वांचा एम.आय.डी.सी.ने सहानुभूतीपूर्वक सारासार विचार करून शेतकऱ्यांचे प्रश्न तातडीने सोडवून बी.सी.सी.च्या मुदतीत विना शुल्क ३ वर्षे वाढ देऊन पायाभूत सुविधा देण्याची लवकरात लवकर कृपा करावी व दंड माफ करावा. अशी मागणी सर्व भूखंडधारकांनी मिळून उद्योग मंत्र्याकडे केली आहे.