शबनम न्यूज : पिंपरी चिंचवड (दि.१५ एप्रिल) :- महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधिन करणे श्रेणी वाढ व नियंत्रण) अधिनियम, 2001 , प्रशमन शुल्क व विकास शुल्क कमी करणेबाबत तसेच सरसकट अनाधिकृत बांधकामाचे नियमितीकरण करणेबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ,उपमुख्यमंत्री अजित पवार , एकनाथ शिंदे ,नगरविकास मंत्री यांना सुरज गजानन बाबर, अध्यक्ष : कृषी पर्यावरण शिक्षण आणि नागरी समस्या निवारण संघटना यांनी दिले आहे.
दिलेल्या निवेदनात त्यांनी नमूद केले आहे कि,पिंपरी-चिंचवड शहरवासीयांच्या वतीने विनंती करू इच्छितो की, पिंपरी-चिंचवड शहर हे कामगार नगरी म्हणून ओळखले जाते या कामगार नगरीमध्ये उदरनिर्वाहासाठी आलेल्या गोरगरीब, कष्टकरी, कामगार, टपरीधारक, रिक्षावाले, बांधकाम मजूर, श्रमिक वर्ग, फुटपाथवर व्यवसाय करणारे, हमाल, रोजंदारीवर काम करणारा वर्ग, घाऊक व्यापारी, सर्वसामान्य नागरिक यांनी एक, दोन गुंठे जागा घेऊन घरे बांधली , तसेच ही घरे अनधिकृत मोडत असल्यामुळे उपरोक्त सर्व नागरिकांवर टांगती तलवार आहे परंतु सध्याच्या महाविकास आघाडी सरकारने एक धाडसी निर्णय घेऊन दिनांक 18 ऑक्टोबर 2021 रोजी
अनधिकृत घरे गुंठेवारी पद्धतीने अधिकृत करण्याचा धाडसी अध्यादेश काढला व एक प्रकारे या उद्योगनगरामध्ये राहत असणाऱ्या सर्व स्तरातील सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याचे काम केले आहे. याबाबत मी या राज्याचे कार्यक्षम मुख्यमंत्री माननीय नामदार उद्धवजी ठाकरे व उपमुख्यमंत्री माननीय नामदार अजितदादा पवार साहेब साहेब , नगरविकास मंत्री माननीय नामदार श्री एकनाथ शिंदे साहेब, महाविकास आघाडी सरकारचे अभिनंदन करतो.
महोदय, आपणास अवगत आहेच की सन 2020 , पासून कोरोनाने देशासहित राज्यातही हैदोस घातलेला आहे, यामुळे उद्योग नगरी ही अत्यंत बिकट परिस्थितीत जात आहे अनेक उद्योगांचे काम हे पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी झालेले आहे उद्योग नगरीतील नागरिकांवर रोजगार जाण्याची परिस्थिती झाली यामुळे नागरिकांचा आर्थिक कणाच मोडला आहे.
माननीय महोदय माझी आपणास विनंती आहे की आपण काढलेल्या अध्यादेशामध्ये खालील नियम व अटी घातलेल्या आहेत.
1) नागरिकांना अनाधिकृत घर अधिकृत करायचे झाल्यास विकास शुल्काच्या तीन पट रक्कम ही भरावी लागेल.
2) जर नागरिकांनी चटई क्षेत्र निर्देशांकका पेक्षा जास्त बांधकाम केले असेल तर अधिक असलेल्या बांधकामावर वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यामधील जमीन दराच्या 10% टक्के नुसार हिशोबात येणारी रक्कम भरावी लागेल.
3) नागरिकांना रस्त्याच्या रुंदी नुसार एफ एस आय देण्यात आलेला आहे.
माननीय महोदय आपण जर पाहिले तर जर एखाद्या सर्वसामान्य नागरिकाचे 1000 स्क्वेअर फुट जागा असेल तर त्याला विकास शुल्क व अतिरिक्त बांधकाम याचे जवळपास पावणेतीन ते तीन लाख रुपये भरावे लागतील परंतु सध्या असलेली परिस्थिती पाहता सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेला हे परवडण्याजोगे नाही यामुळे आतापर्यंत या उद्योग नगरीमध्ये असलेल्या 2,50,000 पेक्षा अधिक अनधिकृत बांधकामा पैकी फक्त जवळपास 850 अर्ज महानगरपालिकेकडे आले आहेत ही वस्तुस्थिती आहे .
सर्वसामान्य नागरिकांना आपल्या हक्काचे घर मिळावे यासाठी आमच्या पुढीलप्रमाणे मागण्या आहेत या आपण तात्काळ मंजूर करून पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील गोरगरीब सर्वसामान्य जनतेला न्याय देण्यात यावा.
आमच्या मागण्या पुढील प्रमाणे आहेत.
1) राज्य सरकारने सध्या दिलेल्या आदेशामध्ये विकास शुल्काच्या तीन पट ऐवजी त्यामध्ये सूट देण्यात यावी.
2) चटईक्षेत्र निर्देशांक याची अट न ठेवता सरसकट अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करावीत व त्यांना कोणतेही शुल्क आकारू नये.
3) सध्या काढलेल्या आदेशानुसार रस्त्याच्या रुंदी नुसार एफएसआय दिला जातो परंतु असे जर केले तर पिंपरी-चिंचवड शहरातील 70 टक्के अनधिकृत बांधकामे अधिकृत होणार नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे यामुळे यानियमांमध्ये बदल करण्यात यावा व सरसकट अनाधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यात यावी / उल्हासनगरच्या धर्तीवर अधिकृत केलेल्या बांधकामाचा आधार घ्यावा.
माननीय महोदय, उपरोक्त मागण्या आपण मंजूर केल्यास सर्वच नागरिक अधिकृत घरे करण्याकडे वळतील यामुळे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या करातही भर पडणार आहे व सर्वसामान्य गोरगरीब कष्टकरी कामगार वर्गातील तसेच इतर सर्व वर्गातील नागरिकांच्या डोक्यावरची टांगती तलवार नाहीशी होणार आहे व हे सर्व महाविकास आघाडी सरकारच करू शकते याची मला पूर्णपणे खात्री आहे. यामुळे मी पुनश्च आपणास विनंती आपणास करतो की वरील पिंपरी चिंचवड शहर वासियांच्या वतीने आमच्या मागण्या मंजूर करून तात्काळ अध्यादेश आपल्या महाविकास आघाडी सरकार द्वारे काढावा अशी विनंती सुरज बाबर यांनी केली आहे.