सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्याच्या आतमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्याच निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता जून मध्ये महानगरपालिकेच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.
पुणे व पिंपरी-चिंचवड सहित चौदा महानगरपालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत मागील काही दिवसापासून निवडणुका लांबणीवर पडल्याने इच्छुक उमेदवार हे थोडे शांत झाल्याचे दिसत होते परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सर्व उमेदवारांना निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून धावपळ करावी लागणार आहे या आदेशानंतर राजकीय पक्षांच्या वतीने अनेक प्रतिक्रिया येत आहेत ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार नाही असे राज्य शासनाने ठरविले असले तरी आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर निवडणूक आयोग दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करणार आहेत
त्यामुळे नगरपालिका व महानगरपालिकेच्या महाराष्ट्रातील निवडणूकींचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. राज्यातील निवडणुकांचा कार्यक्रम पुढील दोन आठवड्यांत जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेच राज्य निवडणूक आयोगाला दिल्याने इच्छुक उमेदवारांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार हे निश्चित आहे. ओबीसी आरक्षणावरील अंतिम सुनावणीत हे आदेश देण्यात आले आहेत. सुप्रीम कोर्टात विकास गवळी यांनी याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर हे आदेश देण्यात आले आहेत. सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकार बाजू मांडण्यास कमी पडलं, असा आरोप याप्रकरणी चंद्रशेखर बावकुळे यांनी आता केला आहे.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोघांनी असहमती दर्शविली होती.दरम्यान राज्य विधिमंडळात यासंदर्भातील कायदाही मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, आता न्यायालयाने पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार याप्रकरणी काय पाऊल उचलणार, हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे