शबनम न्युज | औरंगाबाद
मराठा आरक्षणाची सर्वोच्च न्यायालयातील पुनर्विचार याचिकाची तयारी आणि मराठवाड्यातील मराठ्यांचा ओबीसीत समावेशा साठी औरंगाबाद उच्च न्यायालयातील याचिका या विषयावर औरंगाबाद उच्च न्यायालय आणि जिल्हा न्यायालयातील वकिलांची महत्वपुर्ण भव्य मंथन परिषद दि ८ मे २०२२ रोजी सकाळी १०.०० वाजता जवाहरलाल नेहरू अभियांत्रिकी कॉलेज एन ६ , आईन्स्टाईन सभागृह औरंगाबाद येथे उत्साहात पार पडली.मराठा समाजातील वकीलांची मोठया प्रमाणावर या भव्य मंथन परिषद उपस्थिती होती.
घटनात्मक-कायदेशीर तरतुदी असलेल्या बाबीवर व विविध न्याय निवाड्यांचे सखल मंथन यात केले.या कार्यक्रमाचे प्रास्तावीक करतांना आयोजक विधिज्ञ एस एम पंडीत यांनी आयोजना मागील सविस्तर भुमिका विषद करतांना समाजा समोर व वकीला समोर न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक स्पष्ट पणे यावी म्हणुन या मंथन परिषदेचे विचारा अंती आयोजन केली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आयोजक म्हणुन विधिज्ञ एस एम पंडीतआणि विधिज्ञा अंजली पंडीत यांनी भुमिका पार पाडली.
संयोजन समितीचे वतीने विधिज्ञ संतोष पाथ्रीकर-अध्यक्ष जिल्हा संघ,विधिज्ञ विधिज्ञ महेश मुठाळ, विधिज्ञ लक्ष्मण प्रधान,विधिज्ञ साहेबराव सोनवणे, विधिज्ञ योगेश तुपे,विधिज्ञ रणजीत गायकवाड, भगवान दळवी,अविनाश औटे आदींनी संयोजन केले होते.
या मंथन परिषदेचे दिप प्रज्वलन करून जेष्ठ विधिज्ञ विलास धोर्डे पाटील, विजयकुमार सपकाळ, संतोष पाथ्रीकर,निवृत्त न्यायाधीश त्रिंबकराव जाधव व एस एम पंडीत यांनी उदघाटन केले तर अत्यन्त खुमासदार पद्धतीने सूत्रसंचालन प्रा.डॉ.संध्या मोहीते यांनी पार पाडले.
या प्रसंगी उपरोक्त ठरलेल्या विषयावर बोलतांना जेष्ठ विधिज्ञ विलास धोर्डे पाटील जेष्ठ विधिज्ञ विजयकुमार सपकाळ यांनी मराठा समाज आरक्षणास पात्रच असुन आरक्षणा बाबत न्याय मिळण्याची प्रतीक्षा मराठा समाज बाळगून असुन न्याया साठी आक्रोश करीत असल्याचे नमुद केलं.
मराठा आरक्षणा बाबतच्या या भव्य मंथन परिषदेत अत्यन्त अभ्यासु असे घटनात्मक तरतुद असलेले केस लॉ, विविध न्याय निवाडे आदी वर अत्यन्त अभ्यास पुर्ण पॉवर पॉईंट प्रेझेन्टेशन मराठा आरक्षणाचे जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी पुनर्विचार याचीके वर केले त्यात ५० पेक्षाही जास्त न्याय निवाडे सादर करून सगळ्याच घटनात्मक व कायदेशीर मार्गावर सादरीकरण होऊन मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पुनर्विचार करण्यास कसा योग्य आहे हे विविध न्यायनिवाड्याचे सादरीकरण करून त्यांनी उहापोह केला.
एकतर पुनर्विचार किंवा दुसरा पर्याय सादर करताना सुद्धा राजकीय इच्छा शक्तीचा अभाव या मुळे आता आरक्षणा ची मर्यादा वाढविल्या शिवाय मराठा समाजाला न्याय मिळणार नसुन लोकसभेत प्रलंबीत असलेले आरक्षण वाढीची शिफारस असलेले बील सर्वच राजकीय पक्षांनी एक पाऊल पूढे टाकत मंजुर करून घटना दुरुस्ती द्वारे न्याय द्यावा,आणि आरक्षणाची ५०% मर्यादा तात्काळ कशी हटवता येईल,घटना दुरुस्ती कशी करता येईल यावर दीड तास केस लॉ-विविध न्यायालयीन निवाडे यावर सविस्तर असे सादरीकरण त्यांनी केले.
सर्व प्रथम त्यांनी स्व. वसंतराव नरवडे पाटील यांचे मुळे अनेक ऐतिहासिक पुरावे ,कागद पत्रे कशी प्राप्त झाली हे नमुद करून त्यांना आदरांजलीअर्पित करण्यात आली.मराठवाड्या तील मराठा समाज आरक्षणात होताच तो अधिकार परत बहाल करावा म्हणुन उच्च न्यायालया च्या औरंगाबाद खंडपीठात छावा मराठा संघटनेचे अध्यक्ष किशोर चव्हाण हे याचिका कर्ते असुन यातील महत्वाच्या बाबी कशा आहेत या बाबत त्यांनी आपले विचार मांडले.त्यात प्रामुख्याने बोलतांना ते म्हणाले की, मराठवाड्यातील मराठा समाज आंध्रप्रदेश मध्ये होता व त्यांना त्यावेळेस ओबीसी आरक्षण दिलेले होते व १ मे १९६० रोजी संयुक्त महाराष्ट्रा मध्ये विना शर्त हा प्रदेश सामील झाला परंतु ओबीसी दर्जा देण्याचे मान्य करून सुध्दा अद्याप तो महाराष्ट्र शासनाने तो मराठवाड्या तील मराठा समाजास बहाल केलेला नाही म्हणुन तो दर्जा मिळावा असे मागणी स्वरूपातील भाषण त्यांनी केले. अनेक जेष्ठ विधिज्ञानी उच्च न्यायालय औरंगाबाद येथे न्यायालयीन काम काजात मराठवाड्यातील आरक्षण याचिकेत मांडणी करण्यासाठी सर्वोतोपरी सहकार्य करण्याचे मान्य केले.जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष विधिज्ञ संतोष पाथ्रीकर,विधिज्ञ महेश मुठाळ,विधिज्ञ लक्ष्मण प्रधान,विधिज्ञ साहेबराव सोनवणे, विधिज्ञ योगेश तुपे,विधिज्ञ रणजीत गायकवाड, भगवान दळवी, विधिज्ञ गजानन कदम, विधिज्ञ अविनाश औटे या सह वकिलांच्या या मंथन परिषदेस विधिज्ञ काकासाहेब सुस्ते,विधिज्ञ समाधान वाकोडे,विधिज्ञ गोपाळ खंदारे,विधिज्ञा शिल्पाअवचार विधिज्ञ बाबासाहेब हेकाडे,विधिज्ञ चव्हाण या सह अनेक मान्यवर विधिज्ञ मोठया संख्येने उपस्थित होते.उपस्थितांचे आभार आयोजक विधिज्ञा अंजली पंडीत यांनी व्यक्त केले.