- विलास मडिगेरी यांनी घेतली राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट
- पुराव्यासह राज्यपालांकडे केली लेखी तक्रार
शबनम न्युज | पिंपरी चिंचवड
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका प्रशासनाने महानगरपालिकेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणूक २०२२ साठीची केलेली प्रभागरचना नियमबाह्य आणि चुकीच्या पध्दतीने केली आहे. प्रभागरचना करताना त्यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप झाला. राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनांचे पालन करता प्रभाग तयार करण्यात आल्याची तक्रार राज्याचे महामहीम राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे भाजपचे स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष विलास मडिगेरी यांनी केली आहे. तसेच ही संपूर्ण प्रभागरचना रद्द करण्याची मागणी त्यांच्याकडे केली.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या प्रभागरचनेला स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष विलास मडिगेरी यांनी मा. उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करत आव्हान दिले आहे. या याचिकेमुळे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या अडचणीत वाड झाली असून येत्या 8 जून रोजी महानगरपालिकेला मा. उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार आहे. न्यायालयीन लढाईबरोबरच विलास मडिगेरी यांनी महाराष्ट्र राज्याचे महामहीम राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन पत्राव्दारे त्यांच्याकडे तक्रार केली आहे. विलास मडिगेरी यांनी महामहीम राज्यपाल यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, प्रारुप प्रभागरचना प्रसिध्द होण्याच्या ३ महिनेपूर्वी २५ नोव्हेंबर २०२१ रोजी अस्तित्वातील प्रभाग क्रमांक ८ चे तीन भागात चुकीच्या पध्दतीने मोडतोड होणार अशी लेखी तक्रार अपणाकडे व राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली होती. तरीही त्याची दखल न घेता त्या प्रमाणे प्रारुप प्रभागरचना जाहीर झाली. राज्य निवडणूक आयोगाने कळविल्याप्रमाणे हरकत नोंदवून व सुनावणीत बाजू मांडल्यानंतर ठोस बदल झाला नाही. जैसे थे आहे नियमबाह्य पध्दतीने या प्रभागाची रचना मोड तोड करून करण्यात आली. प्रभागरचना बनविताना गोपनियतेचा भंग व राजकीय हस्तक्षेप झाला, असे माझे मत आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार राज्य सरकारने विद्येयक ११ मार्च २०२२ मध्ये पारित करून प्रभागरचना रद्द करून आयोगाचे सर्व अधिकार काडून घेतले होते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने सदर राज्य सरकारच्या या सदर विधेयकाला आजतागायत स्थगित किंवा कायदा रद्द केले नाही. त्यामुळे प्रभाग रचना जाहीर करण्याचे अधिकारच राज्य निवडणूक आयोगाला नाही. त्यानंतर प्रभागरचना अंतिम करण्यात आलेली आहे. प्रारूपनंतर आरक्षण बदलण्याची तरतूद नियमात नाही. परंतु प्रभाग २ मध्ये एससी आरक्षण नव्हते. सरासरी पेक्षा १० टक्के कमी म्हणजे ३३५५९ लोकसंख्या अपेक्षित आहे परंतु त्याही पेक्षा १३९८ नी लोकसंख्या कमी करून ३२१६१ केले आहे. जाणून बुजून हेतुपुरस्सर कोणास तरी डोळ्यासमोर ठेवून यात एससी आरक्षण बदल केले आहे.
प्रभाग ५ मध्ये एसटी आरक्षण होते. जाणून बुजून हेतुपुरस्सर कोणास तरी डोळ्यासमोर ठेवून एसटी आरक्षण ५ मधून कमी करून घेतली आहे. सदर एसटी आरक्षण काढण्यासाठी ५१५४ लोकसंख्या प्रभाग ५ मधून काढून प्रभाग ७ मध्ये टाकले आहे. त्यामुळे ७ ची लोकसंख्या सरासरी १० टक्के पेक्षाही जास्त म्हणजे ४१०१७ अपेक्षित आहे. परंतु, त्याही पेक्षा १२३४ नी वाढ केली आहे. म्हणजे ४२२५१ लोकसंख्या झाली आहे हे नियमांचे उल्लंघन आहे. जनगणना २०११ च्या ईबीनुसार प्रभाग केले. हे ईबी निवडणूक आयोगाने चुकीची ठरविली आहेत. पत्रामध्ये नमूद सर्व मुद्दे तपासून त्याची दखल घेऊन योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेश द्यावेत आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका सार्वजनिक निवडणूक २०२२ ची प्रभागरचना रद्द करण्यात यावी, असे विलास मडिगेरी यांनी पत्रात म्हटले आहे.
सदर नियमभंग केल्याचे तक्रारी अनुषंगाने महामहीम महोदयांनी दखल घेतली असून योग्य कार्यवाही करण्यात
येयील असे राज्यपाल महोदयांनी भेटीवेळी सांगितले आहे.