शबनम न्युज | पिंपरी-चिंचवड
राज्य निवडणूक आयोग आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निवडणूक यंत्रणेमार्फत चुकीच्या पध्दतीने प्रभागरचनेची कार्यवाही करण्यात आली. नियम पायदळी तुडवून प्रभाग निश्चिती केली गेली. या संपूर्ण प्रक्रियेला भाजप नेते तथा स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष विलास मडिगेरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले आहे. उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचे म्हणणे 8/06, 9/06 व 14/6 रोजी ऐकून घेतल्यानंतर उद्या, शुक्रवार दिनांक 17 जून 2022 रोजी फैसला होणार आहे.
प्रभागरचनेसंदर्भात वारंवार लेखी तक्रारी व हरकती घेऊन देखील पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका व राज्य निवडणूक आयोगाची यंत्रणा यांच्याकडून कोणताही न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे विलास मडिगेरी यांनी महानगरपालिकेच्या प्रभागरचनेला मा. उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर 9 जून 2022 रोजीच्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्ते विलास मडिगेरी यांच्या वकील श्री घोर्वडकर यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडून प्रारुप प्रभागरचनेवर घेण्यात आलेल्या हरकतींवर सुनावणीसाठी नियुक्ती प्राधिकृत अधिका-यांचा सुनावणी अहवाल उपलब्ध न करून दिल्याबाबत आक्षेप घेतला होता.
आमच्या हरकतींवर प्राधिकृत अधिका-यांकडून काय निर्णय घेतला गेला, ही नागरिक म्हणून समजणे आमचा अधिकार असल्याचे नमूद केले होते याची गंभीर दखल मा. उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान घेतली होती आणि सदर अहवाल याचिका कर्त्याचे लेखी अर्ज घेवून त्वरित तोंडी आदेश दिले होते राज्य निवडणूक आयुक्त यांचे वकील यांनी मान्य केले होते.
तसेच 14 जून 2022 रोजीच्या झालेल्या सुनावणीमध्ये राज्य निवडणूक आयोगाला खडसावत सुनावणीसाठी नियुक्ती प्राधिकृत अधिका-यांचा सुनावणी अहवाल याचिकाकर्त्यांना ताबडतोब उपलब्ध करून देण्याबाबत आदेशित केले.
त्यानंतर आज राज्य निवडणूक आयोगाने माझ्या सह सर्व तिन्ही म न पा याचिकाकर्त्याना ई मैलद्वारे प्राधिकृत अधिकारी तथा सहकार आयुक्त अनिल कवडे तसेच राज्य निवडणूक आयुक्त या दोघांचे अहवाल उपलब्ध करून दिली आहे. यामुळे उद्या सदर अहवालासह अहवालातील चुका मा न्यायालयात निदर्शनास आणू देण्यात येतील.
या याचिकेवर वेळोवेळी झालेल्या सुनावणीमध्ये प्रभागरचनेतील त्रृटी व राज्य निवडणूक आयोगाच्या चुकांसंदर्भात सविस्तर म्हणणे उच्च न्यायालयाने ऐकून घेतले आहे. सुनावणीदरम्यान विविध बाबतीत राज्य निवडणूक आयोग, राज्य शासन आणि महानगरपालिका निवडणूक यंत्रणा यांच्या चुका उघड झालेल्या आहेत. यामध्ये ओबीसी आरक्षणासारख्या मुद्यावर राज्य शासनाची दुटप्पी भूमिका देखील समोर आलेली आहे. आता 17 जून 2022 रोजी होणा-या सुनावणीमध्ये प्रभागरचनेसंदर्भात अंतिम फैसला होण्याची शक्यता आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या आणि निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून झालेल्या चुकांबाबत मा. उच्च न्यायालयाकडून याचिकाकर्ता म्हणून नोंदवलेल्या योग्य आक्षेबाबत न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा याचिकाकर्ते विलास मडिगेरी यांनी व्यक्त केली आहे.