शबनम न्युज | मुंबई
सुप्रिम कोर्टामध्ये आज झालेल्या सुनावणीमध्ये १६ बंडखोर आमदारांवर सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कुठलीही कारवाई करू नये, असे आदेश सुप्रिम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत. सरन्यायाधीशांच्या या निर्णयामुळे शिंदे गटातील बंडखोर आमदारांना एका प्रकारे दिलासाच मिळाला आहे.
शिवसेनेच्या १६ बंडखोर आमदारांच्या निलंबनाची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर पूर्ण सुनावणी होईपर्यंत कोणताही कारवाई करु नये, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या माध्यमातून विधानसभा अध्यक्षांना दिली आहे. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी घटनापीठाची स्थापना करणे आवश्यक आहे; त्यामुळे या प्रकरणावर उद्या सुनावणी होणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
सरकार स्थापनेसाठी राज्यपालांनी दिलेले आमंत्रण व नंतर हे सरकार अस्तित्वात आणणे हे सगळे असंवैधानिक असून, राज्यपालांनी पक्षपातीपणा केल्याचा आरोप करत ठाकरे गटाने याचिका दाखल केली. विश्वासदर्शक ठरावावेळी अपात्रतेची नोटीस मिळालेल्या १६ आमदारांना मतदानाचा अधिकार देऊ नये, अशी याचिका ठाकरे गटाने केली होती. पण त्यावर ११ जुलैला सुनावणी होईल, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे त्यामुळे या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.