मुंबई : ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित असल्याने राज्यातील अनेक ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर परिणाम झालाय. याच पार्श्वभूमीवर आज (२० जुलै) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. या सुनावणीत माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया आयोगाच्या शिफारशींवर न्यायालय निकाल देण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय बांठिया आयोगाप्रमाणे ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देतं की नाही याकडे राज्याचं लक्ष लागलं आहे
previous post