शबनम न्यूज | मुंबई
मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांचा शपथविधी होऊन आता एक महिना पूर्ण होत आला तरी राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. १८ जुलै रोजी ठरलेले पावसाळी अधिवेशन अद्याप सुरु झालेले नाही. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांनी अडचणी मांडायच्या तरी कुठे? असा प्रश्न उपस्थित करत विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली. नुकताच अजित पवार यांनी विदर्भ आणि मराठवाड्यातील अतिवृष्टीग्रस्त भागाचा दौरा केला. या दौऱ्याच्या आधारावर आपल्या मागण्यांचे निवेदन तयार असून ते लवकरच मुख्यमंत्र्यांना देऊ, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
अजित पवार म्हणाले की, राज्यातील विविध भागात जवळपास १० लाख हेक्टर शेतजमिनीचे अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले आहे. अनेकांचा मृत्यू झाला असून त्यांना फक्त चार लाखांची मदत दिली गेली आहे. त्यात वाढ करण्यात यावी व पशूधन गमावले त्यासाठीही मदत देण्यात यावी. खरीपाच्या पिकांना हेक्टरी ७५ हजार आणि फळबागांना हेक्टरी दीड लाखांची मदत करावी. गाळ वाहून गेलेल्या शेतजमिनी पूर्ववत करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करावी, अशा २१ मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना देण्यात येणार असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.
अतिवृष्टीमुळे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील परिस्थिती हलाखीची असून सर्वसामान्य माणसाला आज उभे करण्याची गरज आहे. अशावेळी सरकारची सर्व खाती पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असायला हवीत. मात्र दुर्दैवाने मुख्यमंत्र्यांनाच सर्व खात्यांचा कारभार पाहावा लागतोय. प्रशासनाकडून माहिती घेतली असता अद्याप उपमुख्यमंत्र्यांदेखील कोणत्याही खात्याची जबाबदारी दिलेली नाही. साधारण ४२ मंत्री हे मंत्रिमंडळात असतात, तरीही मुख्यमंत्र्यांना ताण असतो. इथे तर एकटेच मुख्यमंत्री सर्व खात्यांना न्याय कसा देणार? असा प्रश्न अजित पवार यांनी उपस्थित केला. आज मंत्रालयात अनेक महत्त्वाच्या फाईल्स मंजुरीविना तुंबून पडल्या आहेत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
या पत्रकार परिषदेस पक्षाचे कोषाध्यक्ष हेमंत टकले, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद हिंदुराव, प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोडके, आमदार सुनील भुसारा, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष सुरज चव्हाण, मुंबई विभागीय कार्याध्यक्ष नरेंद्र राणे, दक्षिण मुंबई जिल्हाध्यक्ष विजय वाडकर उपस्थित होते.