भाजप पदाधिकारी विलास मडिगेरी यांच्याकडून राज्य सरकारचे पुनः केले अभिनंदन
शबनम न्युज | पिंपरी
राज्यातील तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या दबावाखाली आणि चुकीच्या पध्दतीने निवडणूक यंत्रणेने राबविलेल्या प्रक्रियेविरुध्द आम्ही महापालिका निवडणूक यंत्रणेपासून उच्च न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा उभारला होता. या पार्श्वभूमीवर आमच्या विनंतीनुसार व सर्वोच्च न्यायालय पुरावा दील्यानुसर नुकतेच राज्यातील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखाली सरकारने आगामी महानगरपालिका निवडणुका सन २०१७ च्या प्रभागरचना व सदस्यसंख्येप्रमाणे घेण्याची भूमिका जाहीर केली. त्या प्रमाणे राज्य निवडणूक आयोगाने आज संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकारने करून दाखवले, अशा शब्दात भाजपचे स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष विलास मडिगेरी यांनी सरकारचे अभिनंदन केले आहे.
या संदर्भात राज्य निवडणूक आयागाचे सेक्रेटरी किरण कुरुंदकर यांनी सर्व २३ महानगरपालिकांसाठी आदेश निर्गमित केले आहे. त्यामध्ये यापूर्वी आगामी महानगरपालिका निवडणुकांसाठी सुरू असलेली आरक्षण सोडत, मतदार याद्या आणि इतर सर्व प्रक्रिया थांबविण्याबाबत सांगितले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या या आदेशानंतर विलास मडिगेरी यांनी म्हटले आहे की, आम्हाला उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात लढा द्यावा लागला. परंतु, राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी ठोस भूमिका घेत करून दाखविले आहे. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने मोठ्या प्रमाणात प्रारुप प्रभागरचना, मतदार याद्या आणि आरक्षण सोडतीमध्ये चुका केल्या होत्या. याचे सर्व पुरावे वेळोवेळी महामहीम राज्यपाल महापालिका निवडणूक यंत्रणा, राज्य निवडणूक आयोग, भारत निवडणूक आयोग उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात मांडले. होते या संपूर्ण लढ्याला राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या या आदेशामुळे यश आले आहे कास्थाचे चीज झाल्यामुळे आज खूप समाधान व्यक्त होत आहे.
निवडणूक प्रक्रियेतील आधीच्या चुकांबाबत विलास मडिगेरी यांनी सांगिले आहे की, महाराष्ट्रातील महानगरपालिकांकरीता राज्य निवडणूक आयोगाकडून महाविकास आघाडी सरकारने दि ३०-९-२०२१ रोजी अध्यादेश काढून कायद्यात केलेल्या बदलानुसार ३ सदस्यीय प्रभागरचना १३ -५-२०२२ रोजी अंतिम करण्यात आलेली आहे परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचे दिनांक ४/५/२०२२ व पुनः दिनांक: २०-७-२०२२ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार दिनांक १०-०३-२०२२ रोजी उपलब्ध असलेली प्रभाग रचनेनुसार निवडणूक प्रक्रिया २ आठवड्यात करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. म्हणजे २०१७ ला झालेली प्रभागरचना १०-३-२०२२ रोजी अंतिम होती.
तसेच, जनगणना सन २०११ यावर्षी झाली होती. कोरोनाच्या महामारीमुळे सन २०२१ यावर्षी होणारी जनगणना आजतागायत होवू शकली नाही. त्यामुळे शासनाने नगसेवकांची संख्या ही लोकसंख्या गुहित धरून पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक-२०२२ करीता सदस्य संख्या १२८ वरुन वाढवून १३९ केली. तेही चुकीचे व नियमबाह्य आहे. कारण, जनगणनाच झाली नाही, तर लोकप्रतिनिधींची सदस्य संख्याच वाढविता येत नाही. ही बाब आपण पत्राद्वारे मागणी केली होती. या संदर्भात महानगरपालिका प्रशासन व राज्य निवडणूक आयोगाने दुर्लक्ष करून जनमताचा देखील अनादर केला आहे.
सार्वत्रिक निवडणुक-२०२२ चा कार्यक्रम जाहीर करत असताना प्रत्येक स्थरावर ( प्रभाग रचनेचा हरकती सुनावणीवेळी, आरक्षणाच्या हरकतीवेळी, मतदारयादी हरकतीवेळी ) नियमानुसार हरकती योग्य असताना सर्व हरकतीनवर राजकीय दबावाखाली फेटाळून चुकीच्या पद्धतीने नियमांचा भंग केलेला आहे. वस्तुतः निवडणूक आयोगाने नव्याने ओबीसी आरक्षण कार्यक्रम जाहीर करतेवेळी प्रभागरचनादेखील नव्याने जाहीर करणे आवश्यक होते.
तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या दबावाखाली, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून राबविलेली संपूर्ण प्रक्रिया रद्द व्हावी, अशी मागणी मी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. त्यासोबत निवडणूक आयोग आणि मनपा यंत्रणेकडून झालेल्या चुकीच्या कारभाराची माहिती, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती दिलेली होती.