शबनम न्युज | पिंपरी
वेदांता- फॉक्सकॉन कंपनी गुजरातला नेण्याने महाराष्ट्राला नुकसान झाला आहे, यामुळे महाराष्ट्राचे होणारे नुकसान टाळा, अशी मागणी सुरज गजानन बाबर, (अध्यक्ष: कृषी पर्यावरण शिक्षण आणि नागरी समस्या निवारण संघटना) यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे कि, उपरोक्त स्त्रोत्र व सुविधा उपलब्ध असताना सुद्धा तसेच तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने 39 हजार कोटींची सूट वेदांता फॉक्सकॉन कंपनीला दिली असतानासुद्धा कंपनी गुजरातला हलवली जाते हा महाराष्ट्रातील जनतेवर कष्टकऱ्यांवर तसेच कामगारावर होणारा अन्याय आहे याची आपण तात्काळ दखल घ्यावी अशी मी तमाम महाराष्ट्रवासियांच्या आपणास विनंती करतो.
आपण जर माध्यमातून बघितले तर आपले असे लक्षात येईल की सुमारे 39 हजार कोटी रुपये तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने सूट या कंपनीला देऊ केली होती त्याऐवजी गुजरात सरकार 29 हजार कोटी रुपये देत आहे तुलनात्मक दृष्ट्या आपण जर पाहिले तर महाराष्ट्र सूट जास्त देत असूनही प्रकल्प गुजरातला हलवला जातो एक प्रकारे महाराष्ट्रावर व येथील नागरिकांवर अन्याय होत आहे . केंद्र सरकार दबाव टाकत आहे की काय याची पण चौकशी होणे गरजेचे आहे.
आपण जर वास्तविकता बघितली तर महाराष्ट्रमध्ये कुशल कामगार गुजरातपेक्षा जास्त प्रमाणात उपलब्ध आहेत तसेच महाराष्ट्रामध्ये पुरवठा साखळी गुजरातपेक्षा कितीतरी पटीने अतिशय चांगली आहे, महाराष्ट्रामध्ये दुकानदार ग्राहक उपलब्ध आहेत गुजरात मध्ये आपण जर पाहिले तर याची कमतरता दिसते, महाराष्ट्रमध्ये इलेक्ट्रॉनिक कंपनीसाठी पूरक वातावरण आहे असे गुजरात मध्ये दिसून येत नाही महाराष्ट्रामध्ये 10,000 एकर जागा इलेक्ट्रॉनिक सिटी साठी राखीव आहे परंतु गुजरात मध्ये पाहिले तर तितक्या पुरेशा पायाभूत सुविधा नाहीत, महाराष्ट्र मध्ये तळेगाव येथे या कंपनीला प्रस्तावित जागा दिली जाणार होती तसेच या तळेगाव एमआयडीसी जवळ तळेगाव, रांजणगाव, चाकण यासारखे एक्सपोर्ट हब उपलब्ध होते परंतु आपण जर पाहिले तर अशा प्रकारच्या आत्याधुनिक सोयीसुविधा गुजरातमध्ये नाहीत.
माननीय महोदया जर ही कंपनी गुजरातमध्ये गेली तर अतिशय मोठा फटका व अन्याय महाराष्ट्रावर होणार आहे यामुळे 1,00,000 रोजगार निर्मिती पासून महाराष्ट्र मुकणार आहे वंचित राहणार आहे तसेच 21 बिलियन डॉलर म्हणजेच 1 लाख 58 हजार कोटी रुपये गुंतवणूक महाराष्ट्र मध्ये होणार होती यामुळे महाराष्ट्र सुजलाम सुफलाम होणार होता यापासून महाराष्ट्र मुकणार आहे .
महोदया आपण जर वास्तविकता जर बघितली तर 5 ते 8 बिलियन डॉलर इतकी अतिरिक्त गुंतवणूक या प्रकल्पाद्वारे महाराष्ट्रामध्ये झाली असती तसेच करापोटी महाराष्ट्र राज्याला 26 हजार 200 कोटी रुपये मिळाले असते परंतु एक प्रकारे सर्व उपलब्धता महाराष्ट्रामध्ये उपलब्ध असताना सुद्धा हा प्रकल्प ही कंपनी गुजरातला हलवल्याने एक प्रकारचा अन्याय महाराष्ट्र राज्यावर होत आहे .
म्हणून उपरोक्त सर्व आपण वास्तविकता पाहता हा प्रकल्प महाराष्ट्रातच व्हावा व येथील कष्टकरी कामगार वर्गाला, महाराष्ट्र राज्यातील जनतेला न्याय द्यावा, असेही सदर निवेदनात सुरज बाबर यांना नमूद केले आहे.