सागर लांगे यांना पश्चिम महाराष्ट्रातील संघटना एकजुटीत यश
शबनम न्युज | पुणे
आदिवासी समाजाला अनुसूचित जमातीचे दाखले मिळत नाहीत, त्यामुळे समाजाचे शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक नुकसान होत आहे. तसेच अनुसूचित जमातीच्या भूधारकांनी (आदिवासी) धारण केलेल्या जमिनीच्या अधिकार अभिलेखाच्या ७/१२ उताऱ्याच्या इतर अधिकार सदरी “महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ कलम ३६ व ३६ अ च्या तरतुदीस अधिन” या बाबत शासनाने काढलेल्या आदेशाची कडक अंमलबजावणी करावी. यासह इतर प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तसेच पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात येणार आहे. अशी माहिती सागर लांगे यांनी गुरुवारी पिंपरी येथे पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी तात्यासाहेब वांभिरे, सुभाष कोळी, डी. एम. कोळी, किसनभाऊ ठोंबरे, अरविंद जमादार, सुधाकर सुसलादे, नवनाथ वाघमारे, तात्यासाहेब कोळी, पद्माकर खडके, सचिन कोळी आदी सह राज्यभरातून विविध संघटनांचे प्रमुख प्रतिनिधी, पदाधिकारी उपस्थित होते.
आदिवासी समाजातील कोळी, आगरी, ठाकर, महादेव कोळी आदी समाज बांधवांना शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी प्रशासन अनेक जाचक अटी आणि नियमांकडे अंगुलीनिर्देश करते. त्यामुळे सरकारी योजनांपासून आदिवासी समाजाला मुकावे लागते. अनेक वर्षांपासून आदिवासी समाज आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी पाठपुरावा करत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने 23 जानेवारी 2023 रोजी सर्व विभागीय आयुक्तांना शासन आदेश काढून निर्देश दिले आहेत की, अनुसूचित जमातीच्या भूधारकांनी (आदिवासी) धारण केलेल्या जमिनीच्या अधिकार अभिलेखाच्या ७/१२ उताऱ्याच्या इतर अधिकार सदरी “महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ कलम ३६ व ३६ अ च्या तरतुदीस अधिन’ अशी नोंद घेण्याकरिता विशेष मोहिम राबविण्याची आवश्यकता आहे. त्यानुसार अभिलेख तपासून नोंदी अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करावी. याबाबतीत सर्व विभागीय आयुक्तांनी पाठपुरावा करून त्यांच्या कार्यक्षेत्रात वरील प्रमाणे “विशेष मोहीम राबवून या मोहिमेद्वारे अध्यायावत केलेल्या नोंदीच्या प्रकरणांच्या तपशीलांसह वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल शासनास सादर करावा असे आदेश २३ जानेवारी २०२३ रोजी महाराष्ट्र शासनाचे उपसचिव सुनील कोठेकर यांनी काढले आहेत. या आदेशाची सर्व विभागीय आयुक्त यांनी तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी कडक अंमलबजावणी करावी अशी मागणी या पत्रकार परिषदेत करण्यात आली. आदिवासी समाज प्रामुख्याने औरंगाबाद, जालना, हिंगोली, परभणी, नांदेड, उस्मानाबाद, बीड, लातूर, पालघर, रायगड जिल्ह्यासह पश्चिम महाराष्ट्रात वास्तव्यास आहे. परंतु त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. या अडचणी दूर कराव्यात यासाठी राज्यभरातील विविध आदिवासी संघटना प्रयत्नशील आहे.
त्याचाच एक भाग म्हणून आम्ही नारळचे खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांची आणि उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहोत. येत्या महिन्यात आदिवासी आंदोलन करण्यात येईल, असे सागर लांगे यांनी स्पष्ट केले.
समाजाच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे-
(१) आदिवासींना अनुसूचित जमातीचे दाखले नाहीत १९५० पुरावा जालो २) वैधता प्रमाणपत्र मिळत नाहीत त्यामुळे आदिवासीचे शैक्षणिक कर
सहभाग घेता येत नाही.
३) शबरी घरकुल योजनेचे प्रस्ताव दाखल करता येत नाहीत
४) ठक्कर बाप्पा योजनेतून लाभ मिळत नाही.
५) आदिवासी युवकांना स्वयंरोजगारसाठी शबरी विकास महामंडळाकडून कर्ज मिळत नाही. ६) जिल्हा परिषदेकडून आदिवासींसाठी येणारे योजनांचे वैयक्तिक लाभ घेता येत नाही
७) यूपीएससी, एमपीएससी परीक्षामी जातीचे दाखले वैधमुझे समाजमा आहे आमु आदिवासी विद्याथ्र्यांची प्रशासकीय सेवेत निवड होत नाही. ८) वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी पाच ते दहा लाख रुपयाची मागणी केली जाते. ९) सातबारावर 36 च्या नोंदी घातल्या जात नाहीत त्यास त्यासाठी वैधता केली जाते परिणामी
भांडवलदारांच्या घशामध्ये जमिनी जातात आणि आदिवासी समाज भूमीहिन होती.
(१०) आदिवासी बचत गटांना प्राधान्य दिले जात नाही. त्यासाठी योजना राबवित जात नाही.
११) त्यांच्या हस्तकला कौशल्याला वाव मिळत नाही.