शबनम न्युज | चिंचवड
सेवा हमी कायद्याअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या सुविधा अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी तसेच सेवांमध्ये अधिक सुसूत्रता व सुलभता आणण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी सुक्ष्म नियोजन करावे, असे निर्देश आयुक्त शेखऱ सिंह यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ च्या सेवा हमी कायद्याअंतर्गत पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या वतीने नागरी सुविधा केंद्रांच्या माध्यमातून नागरिकांना विविध प्रकारच्या सेवा प्रदान केल्या जात आहेत. या सेवांच्या माध्यमातून नागरिकांना विहीत वेळेत दाखले आणि सुविधा प्रदान करणे आवश्यक आहे. या सर्व कामकाजाचा आज आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी सर्वंकष आढावा घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते.
महापालिकेच्या पिंपरी येथील मुख्य प्रशासकीय भवनामध्ये झालेल्या आढावा बैठकीमध्ये अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार खोराटे, चंद्रकांत इंदलकर, शहर अभियंता मकरंद निकम, आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. लक्ष्मण गोफणे, मुख्य माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी निळकंठ पोमण, मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी, प्रमोद ओंभासे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी तथा संचालक (वित्त) प्रविण जैन, मुख्य लेखापरिक्षक प्रमोद भोसले, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपआयुक्त विठ्ठल जोशी, नागरी सुविधा केंद्राचे उपआयुक्त राजेश आगळे यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.
महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना शासनामार्फत व शासनाच्या अधिनस्त सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसूचित सेवांचा लाभ पारदर्शक, गतिमान व विहीत कालमर्यादेत लाभार्थ्यांना देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम कायदा पारित करण्यात आला असून दि. २८ एप्रिल २०१५ पासून या कायद्याची अंमलबजावणी सुरु आहे. नागरिकांना सुलभ व कालमर्यादेत सेवा मिळाव्यात हे या कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. अधिसूचित सेवा नागरिकांना दिल्या जात आहेत किंवा नाही यावर देखरेख, समन्वय, सनियंत्रण ठेवण्यासाठी व या संदर्भात सुधारणा सुचविण्यासाठी या कायद्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग देखील गठीत करण्यात आला आहे. महापालिकेशी संबंधित विविध सेवा नागरिकांना विहीत वेळेत देण्यासाठी नियमावली आणि कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. या संपुर्ण प्रक्रियेची अंमलबजावणी करत असताना वेळोवेळी आढावा घेऊन त्यातील उणीवा दूर करण्यासाठी प्रत्येक विभागाने तात्काळ उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, असे आयुक्त शेखर सिंह यावेळी म्हणाले.
सेवा हमी कायद्याअंतर्गत पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या वतीने नागरिकांना विविध प्रकारच्या सेवा देण्यात येत असून यामध्ये कालबाह्य परवान्यासाठी नूतनीकरण सूचना, जाहिरात परवाना किंवा आकाशचिन्ह परवाना, नूतनीकरण परवाना, महापालिकेच्या जागेतील जाहिरात फलक परवाना शुल्क भरणे, नवीन परवाना मिळणे, परवाना दुय्यम प्रत, परवाना धारक किंवा भागीदाराचे नाव बदलणे, परवाना रद्द करणे, परवाना हस्तांतरण, परवान्याचे नुतनीकरण, भागीदाराच्या संख्येत बदल, व्यवसाय परवान्याचे स्वयं – नूतनीकरण, व्यवसाय बदलणे, व्यवसायाचे नाव बदलणे, व्यापार किंवा व्यवसायाकामी साठा करण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र, सिनेमा चित्रीकरण परवाना, सिनेमा चित्रीकरण परवान्याचे नूतनीकरण, झोन दाखला देणे, भाग नकाशा देणे, जलनि:स्सारण जोडणी देणे, अग्निशमन अंतिम ना हरकत दाखला देणे, अग्निशमन तात्पुरता किंवा सुधारित ना हरकत दाखला देणे, आक्षेप नोंदविणे, उप विभागामध्ये मालमत्ता विभाजन, करमाफी मिळणे, कराचे मागणीपत्र तयार करणे, दस्तऐवजाच्या आधारे मालमत्ता हस्तांतरण नोंद प्रमाणपत्र देणे, नव्याने करआकारणी, पुन: कर आकारणी, मालमत्ता कर उतारा देणे, मालमत्ता पाडणे व पुन:बांधणी कर आकारणी, मालमत्ता हस्तांतरण नोंद प्रमाणपत्र देणे किंवा इतर मार्गाने मिळकत कर थकबाकी नसल्याचा दाखला देणे, रहिवास नसलेल्या मालमत्तांना करात सुट मिळणे, वारसा हक्काने मालमत्ता हस्तांतरण नोंद प्रमाणपत्र देणे, स्वयंमूल्यांकन, जोते प्रमाणपत्र देणे, बांधकाम परवानगी देणे (बांधकाम परवानगी, बांधकाम सुरु करण्याचा दाखला किंवा सुधारित बांधकाम परवानगी), भोगवटा प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र देणे, मृत्यू प्रमाणपत्र देणे, मंडपासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र, अनधिकृत नळजोडणी तक्रार नोंदविणे, तात्पुरते किंवा कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे, थकबाकी नसल्याचा दाखला, नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे, नळजोडणी मालकी हक्कात बदल करणे, पाणी उपसा करण्यासाठी केंद्रीय भूजल सर्वेक्षण विभाग अथवा इतर संबंधित विभाग यांचे ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे पाणी अनुपलब्धता प्रमाणपत्र देणे, पाणी देयक तयार करणे, पाण्याच्या दबाव व गुणवत्तेबाबत तक्रार करणे, पुनर्जोडणी करणे, नवीन प्लंबर परवाना आणि प्लंबर परवाना नुतनीकरण करणे, वापरामध्ये बदल करणे किंवा नवीन नळजोड देणे, खाद्य नोंदणी प्रमाणपत्राकरिता नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे आरोग्यविषयक ना हरकत प्रमाणपत्र देणे, राज्याच्या खाद्य परवान्यासाठी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे ना हरकत प्रमाणपत्र देणे, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र देणे, रस्ता खोदाई परवाना देणे आदी सेवांचा समावेश आहे. शहरात महापालिकेची एकूण ९४ नागरी सुविधा केंद्रे असून या केंद्रांची यादी महापालिकेच्या www.pcmcindia.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त चंद्रकांत इंदलकर यांनी दिली.
महापालिकेच्या वतीने नागरी सुविधा केंद्राच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या विविध सेवांच्या संदर्भात विभागनिहाय माहिती सादर करण्याबाबत नागरी सुविधा केंद्राच्या वतीने अहवाल तयार करण्यात येत आहे, अशी माहिती उपआयुक्त राजेश आगळे यांनी दिली.
