शबनम न्यूज प्रतिनिधी:
पिंपरी (दि १) पिंपरी चिंचवड शहराच्या सर्वांगीण विकासामध्ये करदात्या नागरिकांबरोबरच प्रशासन आणि छोट्या ठेकेदारांचे योगदान आहे शहरात आतापर्यंत झालेल्या सर्व विकास प्रकल्पांमध्ये या ठेकेदारांनी जबाबदारीने काम केले आहे परंतु मागील दीड वर्षांपासून पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये प्रशासकीय राजवट सुरु असताना या छोट्या ठिकेदारांवर अन्याय करण्याचे धोरण प्रशासनाकडून सुरू आहे यापूर्वी एक कोटी रुपये पेक्षा कमी किंमतीच्या अनेक विकास कामांच्या निविदा वेळोवेळी प्रसिद्ध होत होत्या. या प्रक्रियेमध्ये पिंपरी चिंचवड कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनचे ७० टक्के छोटे ठेकेदार सहभागी होऊन ती कामे करत असत, परंतु प्रशासकीय राजवट सुरु झाल्यापासून छोट्या-छोट्या रकमेच्या निविदा न काढता त्या एकत्रित करून मोठ्या रकमेच्या निविदा काढण्यात येत आहेत हे केवळ निवडक ठेकेदारांसाठी केले जात आहे. नुकतेच स्थापत्य उद्यान विभागात GAP Analysis च्या नावाखाली प्रत्येक प्रभागात प्रत्येकी एकच मोठी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. तसेच जल निसारण विभागातून देखील छोट्या रकमे ऐवजी एकच मोठी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. अशा मोठ्या निविदा भरण्यास असोसिएशनचे छोटे ठेकेदार असमर्थ व अपात्र होत आहेत. हे अतिशय अन्यायकारक असून त्यामुळे छोट्या ठेकेदारांवर बेरोजगार होण्याची वेळ येणार आहे यापूर्वी पीडब्ल्यूडी च्या नियमानुसार असणाऱ्या शर्ती, अटींप्रमाणे टेंडर प्रक्रिया होत होती. आता त्यामध्ये अन्यायकारक पद्धतीने बदल करून छोट्या ठेकेदारांना अडचणीत आणले जात आहे तसेच टेंडर फी मध्ये देखील खूपच मोठी वाढ केली आहे. प्रशासन काळात सुरु झालेल्या या अन्यायकारक पद्धतीमध्ये असेही निदर्शनास आले आहे की महानगरपालिकेच्या वार्षिक अर्थसंकल्पांमध्ये पुरेशी आर्थिक तरतूद न करताच मोठ्या टेंडरची प्रक्रिया केली जात आहे.
यामुळे अशी विकास कामे नियोजित वेळेत पूर्ण होणार नाहीत, परिणामी अधिकची आर्थिक तरतूद करावी लागेल. त्यातून महानगरपालिकेच्या तिजोरीवर बोजा वाढेल. आम्ही पिंपरी चिंचवड कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनचे सर्व सभासद ठेकेदार या निवेदना‌द्वारे नम्र विनंती करतो की, पूर्वीप्रमाणेच पीडब्ल्यूडी च्या नियमानुसार छोट्या छोट्या टेंडरची प्रक्रिया पूर्ववत सुरू ठेवावी अन्यथा छोट्या ठेकेदारांवर बेरोजगारीची वेळ येईल. त्यामुळे आमच्यावर अवलंबून असणारे हजारो कुशल, अकुशल कामगार देखील बेरोजगार होतील, कृपया याविषयी प्रशासनाने लवकरात लवकर निर्णय घेऊन छोट्या ठेकेदारांवरील आम्ही दूर करावा अशी ही मागणी पिंपरी चिंचवड कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनच्या वतीने पत्रकार परिषदेत करण्यात आली.
