मुख्यमंत्रीपद आणि सत्तास्थापनेचा तिढा

शबनम न्यूज, विशेष लेख -(अमोल परचुरे)

महाराष्ट्रामध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून महायुतीला प्रचंड बहुमत मिळून दहा दिवस झाले तरी अजून मुख्यमंत्री कोण होणार याची अधिकृत घोषणा झालेली नाही, सत्तास्थापना अजून झालेली नाही यावर टीकेची झोड आता विरोधकांकडून सुरू झाली आहे. अशी परिस्थिती का निर्माण झाली ? याला कोण जबाबदार आहे ? हे प्रश्न आता जनतेला पडायला लागले आहेत. महायुतीतल्या घटक पक्षांमध्ये सर्वात मोठा पक्ष भाजपा ठरलेला आहे. या पक्षाला आजपर्यंतच्या रेकॉर्ड ब्रेक 132 जागा मिळालेल्या आहेत. साहजिकच या पक्षाचा मुख्यमंत्री व्हायला पाहिजे असं सगळ्यांना वाटणं स्वाभाविक आहे. मात्र निवडणुकीच्या अगोदर महायुतीच्या घटक पक्षांमध्ये असं काही ठरलेलं नव्हतं हे जगजाहीर आहे. त्यामुळेचं ज्यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीने ही निवडणूक लढवली होती ते एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पदासाठी आग्रही होते पण दिल्लीहून फोनाफोनी झाली आणि शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीतून माघार घेतली. ठाणे येथे त्यांच्या घरी पत्रकार परिषदेत बोलत असताना मी नाराज नाही असं ते सांगण्याचा प्रयत्न करत होते पण त्यांच्या चेहऱ्यावरचे भाव काही वेगळचं सांगत होते. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी दिल्ली येथे ज्यांचा सर्वाधिकार मान्य केला होता त्या अमित शहांची भेट घेतली. या दोघांच्या भेटीनंतर अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत एकत्र बैठक देखील पार पडली. मुख्यमंत्री पद तर सोडाच महत्त्वाची खाती सुद्धा बहुतेक मिळत नाहीयेत हे त्यांच्या एकंदर देहबोली वरून दिसत होतं. दोन दिवसांनी ते सातारा जिल्ह्याच्या त्यांच्या दरे गावामध्ये असताना आजारी होते त्यामुळे त्यांना कोणाला भेटता येत नव्हतं. त्यानंतर ते ठाण्याच्या घरी आले आणि पुन्हा आजारी पडले. त्यांच्या महत्त्वाच्या मीटिंग्स परत एकदा रखडल्या.
एकनाथ शिंदे यांचं असं का होतंय ? त्यांच्या बाबतीत नक्की काय झालं ? एकनाथ शिंदे यांनी कितीही नाराजी लपवण्याचा प्रयत्न केला तरी सत्य काही लपत नव्हतं. ही सर्व परिस्थिती काही एका रात्रीत घडलेली नाहीये. वर्षभरापूर्वी जेव्हा राष्ट्रवादी पक्षामध्ये फूट पाडून अजित पवार गटाला महायुतीमध्ये सामील करण्यात आलं तेव्हाच्या अजित पवार यांच्या शपथविधीवेळची दृश्यं आठवून बघा. तेव्हाही शिंदे यांच्या चेहऱ्यावरती नाराजी दिसून येत होती. केवळ शिंदे यांचं महत्त्व कमी करण्यासाठी भाजपाने खेळलेली ती एक चाल होती. तेव्हा सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला होता. आठवड्याभरापूर्वी आपले पंतप्रधान मोदी यांनी 70 हजार कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप केला होता आणि आता लगेच उपमुख्यमंत्री ? नंतर अजित पवार यांना अर्थमंत्रीपद देखील देण्यात आलं. तिजोरीच्या चाव्या त्यांच्याकडे सोपवण्यात आल्या.
भाजपा हा पक्ष हिंदुत्वाचं भावनिक कार्ड खेळतो मात्र जनतेला गृहीत धरून व्यावहारिकतेने स्वतःला पाहिजे तसं करवून घेतो. स्वत:च्या फायद्यासाठी हे असं का करण्यात आलं होतं याची प्रचिती निकालाच्या आकड्यांनी दाखवून दिली आहे. भाजपाची दूरगामी पण स्वार्थासाठी स्वतःच्या मित्र पक्षांबरोबर असलेली कुटील दृष्टी त्यांच्या या कृतीमधून दिसून येते. 2019 मध्ये सर्वात मोठा पक्ष ठरून देखील विरोधी बाकांवर बसायची पाळी आली होती. यावेळेस असं होऊ नये यासाठी घेतलेली ही खबरदारी होती. मात्र हे करून एकनाथ शिंदे यांच्यावर भाजपाचा असलेला अविश्वास यातून उघड झाला होता. तेव्हाच नाराजीची सुरुवात झालेली होती. गेले वर्षभर सत्तेमध्ये एकत्र राहून राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेमध्ये शीतयुद्ध होत राहिलं. भाजपा शांत राहून सबुरी ठेवून पुढचे डावपेच आखत होतं.
2022 मध्ये सत्तापालट झाल्यावर एकनाथ शिंदे यांची देहबोली आणि 2023 मध्ये अजित पवार यांच्या एन्ट्री नंतर गेले वर्षभर त्यामध्ये झालेला बदल समजून येत होता.
विधानसभा निवडणुका तिन्ही पक्षांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती म्हणून एकत्र लढून जिंकून दाखवल्या. या विजयाचं अभूतपूर्व, दैदिप्यमान असं वर्णन करता येईल.
महाविकास आघाडीचे तसेच इतर भलेभले नेते जसे की धीरज देशमुख, बच्चू कडू, इम्तियाज जलील, बाळासाहेब थोरात, पृथ्वीराज चव्हाण इ. या निवडणुकीमध्ये पराभूत झाले.
हे सर्व कसं काय शक्य झालं ? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रबोधन मंच, लोक जागरण मंच यांची मदत झाली असण्याची शक्यता आहे. तसेच बटेंगे तो कटेंगे किंवा एक है तो सेफ है या अशा घोषणांचा प्रभाव पडला असेल. तरी हिंदू धर्माने एकत्रित येऊन यासाठी मतदान केलं असेल का अशी शंका वाटत आहे. महायुतीच्या शासनकाळात अंमलात आणलेल्या योजना त्यामध्ये सुद्धा केवळ एकच उपक्रम मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेने हे घडवून आणलेलं दिसत आहे. एकनाथ शिंदे यांनी प्रभावीरित्या याची अंमलबजावणी केली आणि प्रत्यक्षात लाभार्थी महिलांच्या बँकांमध्ये पाच महिन्यांचे पैसे जमा झाले. महायुतीचंच सरकार रहायला पाहिजे तरच आपल्याला यापुढे सुद्धा पैसे मिळत राहतील या आशेवरच केवळ हिंदू धर्मच नाही तर सर्व धर्माच्या महिलांनी भरघोसपणे एकगठ्ठा मतदान केलेलं दिसत आहे. नाहीतर काँग्रेसचे परंपरागत गड खालसा झाले नसते. सर्व महाराष्ट्रभर हे घडून आलं आणि महाविकास आघाडीच्या एकाही पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपद सुद्धा मिळवता आलं नाही. या सर्व विजयाचे शिल्पकार एकनाथ शिंदे यांनाच म्हणावं लागेल. एवढा छप्परफाड एकहाती विजय महायुतीला स्वत:च्या नेतृत्वाखाली मिळवून दिल्यावर मुख्यमंत्री पदावर खरंतर एकनाथ शिंदे यांचाच हक्क आहे. तरीसुद्धा ते पद सोडून देऊन इतर महत्त्वाची खाती मिळवण्यासाठी जर नाकीनऊ येणार असतील तर कोणाचाही त्रागा होणारच. फक्त कल्पना करा.. लोकसभेच्या निवडणुकीवेळी महाराष्ट्रामध्ये विरोधी वातावरण असताना जर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नसते, त्यांनी जर कल्याणकारी योजना आणल्या नसत्या, गेमचेंजर लाडकी बहीण योजना नसती तर एवढं भरघोस एकहाती मतदान झालं असतं का ? महायुतीला बहुमताचा आकडा गाठणं तरी शक्य झालं असतं का ? तिन्ही पक्षांच्या महायुतीचं भलं करताना भाजपा आणि राष्ट्रवादी या दोघांच्या बेरजेचे आकडे बहुमतापर्यंत पोहोचतील आणि स्वतःच्या शिवसेना पक्षाची आता काही गरज राहणार नाही अशी गत होईल ही कल्पना त्यांनी बहुदा केली नसेल.
भविष्यामध्ये 2029 च्या निवडणुकीमध्ये शत-प्रतिशत भाजपा हा नारा देण्यात आला आहे. साम-दाम-दंड-भेद ही नीती वापरून सत्ता मिळवण्यासाठी कुठल्याही पातळीला जाऊन हे प्रत्यक्षात घडवून आणू सुद्धा शकतील. तेव्हा केवळ शिवसेनाचं नव्हे तर नुकतीच महायुतीमध्ये सामील झालेली राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची अवस्था जशी नरेंद्र मोदींच्या 2014 ते 2024 या दहा वर्षांच्या काळात एनडीए पक्षांची झाली होती तशी होईल. सध्या राष्ट्रवादीला तरी त्याची एवढी चिंता असणार नाही मात्र गेली कित्येक दशकं हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर भाजपसोबत एकत्र असलेल्या शिवसेनेसाठी हे अडचणीचं होऊ शकतं. महायुतीमध्ये यापुढील पाच वर्षांचा काळ भाजपा – राष्ट्रवादीसोबत काढणं शिवसेनेसाठी कसोटीचं ठरणार आहे.

अमोल परचुरे
चिंचवड, पुणे