शबनम न्यूज | पिंपरी
पिंपरी चिंचवड शहरातील पिंपरी चिंचवड लघु उद्योग संघटनेच्या वतीने महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पिंपरी चिंचवड औद्योगिक परिसरातील औद्योगिक आस्थापनांना येणाऱ्या विविध समस्यांबाबत निवेदन देण्यात आले, सर्व समस्यांवर भोसरी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार महेश लांडगे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पीएमआरडीए एमआयडीसी पोलीस विभाग महावितरण विभाग महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ या सर्व संबंधित विभागाचे अधिकारी तसेच पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेची संयुक्त बैठक घेऊन या सर्व समस्यांवर कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी लवकरात लवकर काम सुरू करू असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पिंपरी चिंचवड लघु उद्योग संघटनेच्या सर्व शिष्टमंडळाला दिले. यावेळी भोसरी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार महेश लांडगे, पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे, उपाध्यक्ष विनोद नाणेकर, सचिव जयंत कड, संचालक संजय सातव, अतुल इनामदार ,स्वीकृत संचालक रामदास जैन आदी मान्यवर उपस्थित होते लघुउद्योग संघटनेच्या वतीने अनेक समस्या मांडण्यात आल्या , या समस्यांमध्ये प्रामुख्याने पुढील प्रमाणे निवेदनात समस्या मांडण्यात आल्या आहेत.
१. LBT नोटीशीबाबत.:-
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने पिंपरी चिंचवड औद्योगिक परिसरातील उद्योजकांना LBT ची बाकी नसलेली रक्कम व्याज व शास्ती दंडासह भरण्याच्या नोटीसा पाठविलेल्या आहेत. त्यामुळे सध्या वाढलेल्या कच्च्या मालाच्या किमंती, वाढलेला वीजदर, लेबर तुटवडा, काम केल्यानंतर कामाचे बिल वेळेवर न मिळणे इ. कारणाने हैराण झालेल्या उद्योजकांना आता पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने पाठविलेल्या LBT च्या नोटीसीमुळे अगोदरच मेटाकुटीला आलेला उद्योजक हा आता पूर्णपणे नेस्तानाबूत होतो की काय अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने LBT लावल्यानंतर उद्योजकांनी महानगरपालिकेने मागितलेली सर्व कागदपत्र देऊन सुद्धा आता हा पेपर द्या तो पेपर द्या सर्व पेपरची वेळेवर पूर्तता करा अश्या नोटीसा बजावलेल्या आहेत. LBT बंद झाली त्याच वेळेस उद्योजकांकडून सर्व रक्कमेची वसुली केलेली असतांना देखील महापालिकेने LBT च्या नोटीसा काढून उद्योजकांत भीतीचे वातावरण तयार केले आहे. जर उद्योजकांकडे LBT रक्कमेची बाकी होती तर आतापर्यत महापालिकेने तशी कल्पना द्यायला हवी होती परंतु तसे काही केले नाही आणि आता LBT रक्कम आणि त्यावर शंभर टक्के व्याज व त्यावर शास्तीची रक्कम लावून LBT ची बिले दिली आहेत.
२. टी २०१ पुनर्वसन प्रकल्पाबाबत :-
निवासी भागातील लघु उद्योगाचे औद्योगिक परिसरात पुनर्वसन करण्यासाठी पालिकेने एम.आय.डी.सी.कडून १९९२ मध्ये टी-२०१ हा भूखंड घेऊन प्रकल्प चालू केला होता. २५ वर्षा नंतर सदर प्रकल्प बऱ्याच प्रमाणात पूर्ण झाला असून सदर प्रकल्पात गाळा घेण्यासाठी १४४ उद्योजकांनी २००६ मध्ये पालिकेच्या आदेशानुसार निविदा फी व बुकिंग रक्कम असे रु.३०,०००/- पालिकेकडे जमा केले अहेत..सुरवातीला सदर गाळ्याचा दर १०००/- रु.प्रती चौ.फुट ठरला होता त्यानंतर रु.१७८४/- प्रती चौ.फुट दर ठरला होता .परंतु पालिकेने नंतर रु.५६००/- प्रती.चौ.फुट दर ठरवला हा दर उद्योजकांना परवडणारा नाही त्यावर नगरपालिकेने गाळे बांधून उद्योगांना भाडे तत्वावर द्यावे व भाड्याचा दर रु.६ ते ७ असावा अशी सूचना पिंपरी चिंचवड लघु उद्योग संघटने मांडली होती १७८४ रु,ने गाळे उद्योजकांना विकत द्यावे किवा भाडेदर निश्चित करुन गाळे वाटप प्रक्रिया निश्चित करावी असे आदेश भोसरीचे आमदार श्री महेशदादा लांडगे यांनी मागील बैठकीत दिले होते, परंतु त्यावर अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही सदर बैठीमध्ये १ महिन्यात ठोस निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते परंतु त्याबाबत अद्याप कोणतीही कार्यवाही पालिकेने केलेली नाही तरी गाळे वाटपची प्रक्रिया लवकर चालू करावी.
३. बांधकामे नियमित करणेबाबत: –
लघुउद्योजकांना उद्योग चालू करण्याकरिता कमीत कमी ५००० स्वे.फुट जागेची आवश्यकता असते. सर्वच उद्योजक हे आर्थिकरित्या सक्षम नसतात त्यामुळे ते एम.आय.डी.सी.मध्ये भूखंड घेऊ शकत नाही ते आपली तुटपुंजी रक्कम लावून एम.आय.डी.सी.च्या आजूबाजूला छोटा भूखंड घेऊन आपला उद्योग चालू करतात. या लघुउद्योजकांना महानगरपालिकेने जागेच्या एकास एक या प्रमाणात एफ .एस.आय.सह पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने ३१.१२.२०२० पर्यतची आरक्षित भूखंड, पूररेषा या जागेवरची बांधकामे वगळून उर्वरित सर्व अवैध बांधकामे ही सरसकट नियमित करावीत.
४. औद्योगिक परिसरातील रस्ते :-
एम.आय.डी.सी.,पेठ क्रमांक ७ आणि १० MIDC औद्योगिक परिसर कुदळवाडी, चिखली, तळवडे इ. औद्योगिक परिसरातील अंतर्गत रस्ते अत्यंत खराब झालेले असून अनेक ठिकाणी फक्त खडी टाकली आहे. औद्योगिक परिसरातील रस्त्याचे तातडीने डांबरीकरण करावे. तसेच पिंपरी चिंचवड औद्योगिक परिसरातून चाकण औद्योगिक परिसरात जातांना रस्ते अरुंद व खराब असल्यामुळे सतत वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात यावा.
५. पाणी पुरवठा बाबत :-
पेठ क्रमांक ७ आणि १० या औद्योगिक परिसरात महानगर पालिकेकडून केला जाणारा पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा अपुरा असून त्यामुळे कंपन्याना बाहेरून पाणी विकत घ्यावे लागते या परिसरात दिवसातून किमान २ वेळा सकाळी व संध्याकाळी पूर्ण दाबाने पाणी पुरवठा करावा, तसेच येथील उद्योजकांना पाण्याचे बिल व्यापारी दराने आकारले जाते तो दर औद्योगिक दराने आकारला जावा, कारण या कंपन्या automobil क्षेत्राशी संबंधित मालाचे उत्पादन करणाऱ्या असून कामगारांना पिण्यासाठी व वापरासाठी पाण्याचा उपयोग केला जातो. त्यामुळे पाणी पट्टीचा दर कमी करावा .
६. औद्योगिक परिसरातील घातक कचरा समस्या बाबत :-
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाने महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात ज्या औद्योगिक परिसरात घनकचरा उचलण्याकरिता कचरा गाड्या जात नाहीत त्या ठिकाणी असा घनकचरा उचलण्यासाठी महानगरपालिकेने कचरा गाड्या उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच औद्योगिक घातक कचरा गोळा केल्यानंतर त्याची विल्हेवाट लावण्याची सोय व जबाबदारी देखील पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने घ्यावी. जेणे करून आपले पिंपरी चिंचवड शहर स्वच्छ व सुंदर होण्यास मदत होईल.
७. बंद पथदिवे व अनधिकृत भंगारची दुकाने :-
औद्योगिक परिसरात अनेक ठिकाणी पथदिवे चालू नाहीत त्यामुळे संध्याकाळी कामगारांना घरी जाताना लूटमारिला सामोरे जावे लागते ,एम.आय.डी.सी. औद्योगिक परिसरात झोपडपट्टी मोठ्या प्रमाणात वाढली असून या झोपड पट्टीमध्ये बेकायदेशीर भंगारची दुकाने उघडली असून औद्योगिक परिसरात होणाऱ्या चोऱ्या मधील मुद्देमाल या दुकानदारांकडून विकत घेतला जातो एम.आय.डी.सी.,पेठ क्रमांक ७व १० येथे रस्यावर भंगारची बेकायदेशीर दुकाने थाटली आहेत .त्यावर कारवाई करण्यात यावी .
८. अग्नी शमन केंद्र :-
औद्योगिक परीसारतील अग्निशमन केंद्राचा प्रश्न अनेक दिवस प्रलंबित असून तो तातडीने मार्गी लावण्यात यावा .
९. बस सेवा :-
पिंपरी चिंचवड औद्योगिक परिसरात अंतर्गत भागात pmpml ची बस सेवा तातडीने उपलब्ध करून द्यावी जेणे करून या परिसारत कामाला येणाऱ्या महिलांची मोठी सोय होईल .
१०. औद्योगिक परिसरात शौचालय उभारणी :-
औद्योगिक परिसरात महिलासाठी सार्वजनिक शौचालय उभारण्यात यावीत.
११. रस्ते खोदाई बाबत.:-
पिंपरी चिंचवड औद्योगिक परिसरातील एखादे काम करण्यासठी रस्ते खोदले जातात. रस्ते खोदाई करतांना कंत्राटदार किंवा लेबर महावितरणच्या केबलकडे कटाक्षाने लक्ष देत नसल्या कारणाने केबल तुटल्या जातात त्यामुळे वीजपुरवठा खंडित होतो तसेच केबलला जॉईनची संख्या वाढत जाते.
१२. कचरा जाळणे बाबत.:-
औद्योगिक परिसरातील ट्रान्सफॉर्मर जवळ कचरा मोठ्याप्रमाणात साठला जातो काही व्यक्ती ह्या ट्रान्सफॉर्मर जवळ कचरा आणून टाकतात. या कचऱ्याला एखादी अज्ञात व्यक्ती आग लावते. त्यामुळे ट्रान्सफॉर्मर जवळच्या कचऱ्याबरोबर तेथील केबल देखील जळते त्यामुळे वीज पुरवठा खंडित होतो. त्यामुळे कचरा जाळणाऱ्यावर महापालिकेने कठोर कारवाई करावी.
१३. फायर NOC बाबत :-
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने सर्व उद्योगांना फायर NOC सक्तीची केली असून याकरिता लघुउद्योजकाना विश्वासात घेऊन त्यांचे बरोबर एखादी बैठक घ्यावी. फायर NOCचे फायदे काय आहेत याचे सविस्तर मार्गदर्शन उद्योजकांना करावे. काही उद्योजकांनी सर्व कागदपत्राची पूर्तता केलेली असतांना देखील त्यांना आजपर्यंत महानगरपालिके मार्फत NOC दिल्या गेल्या नाहीत. ज्यांनी सर्व कागदपत्राची पूर्तता केलेली आहे त्यांना फायर NOC ताबडतोब वितरीत करण्यात यावी.
१४. औद्योगिक परिसरात होणाऱ्या चोऱ्याबाबत.-
पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेचा विस्तार हा मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातून लोक कामानिमित्त व रोजगारासाठी पिंपरी चिंचवड मध्ये येतात. त्यामुळे सर्वांनाच रहाण्याची सोय होऊ शकत नाही त्यामुळे ज्यांना घराचे सोय होत नाही असे लोक झोपडपट्टी निर्माण करून तेथे वास्तव्य करतात. अशाच ठिकाणी लोकांना कामधंदा मिळाला नाही तर हेच लोक औद्योगिक परिसरात चोऱ्या करतात. हेच चोरी केलेले मटेरियल अनाधिकृत भंगार दुकानात विकले जाते. या चोरी करणाऱ्यावर व अनाधिकृत भंगार दुकानावर कारवाई करण्यात यावी.
या विषयावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याकरिता लवकरच आपण मा.श्री. महेशदादा लांडगे आमदार, भोसरी विधानसभा यांचेसह पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पी.एम.आर.डी.ए., एम.आय.डी.सी., पोलीस विभाग, महावितरण विभाग, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ, या सर्व संबंधित विभागाचे अधिकारी तसेच पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटना यांची एक संयुक्त बैठक घेऊन वरील सर्व समस्या कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी लवकरात लवकर कामे चालू केली जातील असे आश्वासन मा. मुख्यमंत्री साहेब यांनी शिष्टमंडळाला दिले.