शबनम न्युज | पिंपरी
ओडीसा सरकार प्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेही कंत्राटी कामगार पद्धत राज्याच्या हद्दपार करण्याचे धारिष्ट दाखवावे, अशी मागणी सूरज गजानन बाबर (अध्यक्ष: कृषी पर्यावरण शिक्षण आणि नागरी समस्या निवारण संघटना) यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे कि, ओडिसा सरकारने त्यांच्या राज्यातून कंत्राटी कामगार पद्धत बंद केली आहे व असा हा अभूतपूर्व क्रांतिकारी निर्णय या सरकारने घेतलेला आहे अशाच प्रकारे आपण निर्णय घेऊन आपल्या राज्यातील गोरगरीब कामगारांना कंत्राटी पद्धती सारख्या भस्मासुरापासून मुक्ती द्यावी, वास्तविकता जर पाहिली तर जवळपास ५८ हजार कंत्राटी कामगार ओरिसामध्ये परमनंट होणार आहे. ही मोठी दिवाळी गिफ्ट येथील ओरिसा पटनाईक सरकारने त्यांच्या राज्याला दिली आहे.
महाराष्ट्र राज्य हे औद्योगिकीकरणांमध्ये अव्वल असून येथे कंत्राटी कामगारांची एक प्रकारे पिळवणूकच होत आहे आपल्या राज्यामध्ये आज जर आपण पाहिले तर कंत्राटी कामगारांना स्वतःच्या नोकरीची हमी नाही, त्यांना स्वतःचे घर घेण्यासाठी कुठेही लोन मिळत नाही, कंत्राटी कामगारांचा पगार डेली वेजेसवर असतो त्यामुळे त्याचा महागाई भत्त्यावरही परिणाम होतो यामुळे कंत्राटी कामगारांचा पगारही तुटपुंजा असतो त्यामध्ये त्यांना नोकरीला लावणारे कॉन्ट्रॅक्टरच मधल्या मध्ये पैसे खाऊन गलेलठ्ठ होतात त्यांना दिवाळीतला मिळणारा बोनसही कॉन्ट्रॅक्टरद्वारे कमी प्रमाणात मिळाला जातो. त्यांना मिळणाऱ्या सुविधाही कंपनीद्वारे मिळणाऱ्या सुविधांपेक्षा कमी असतात. कंत्राटामध्ये लगेच नोकरी गेल्यास त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येते. उपरोक्त सर्व आशय पाहता आपल्या महाराष्ट्रामध्ये कंत्राटी कामगारांची संख्या जास्त आहे यामुळे त्यांच्यावर उपरोक्त होणारा अन्याय पाहता आपण उचित पावले लवकरात लवकर उचलावी व ओरिसा राज्याप्रमाणे आपणही कंत्राटी कामगारांसाठी अभूतपूर्व व क्रांतिकारी निर्णय घेण्याचे धारिष्ट दाखवावे व कंत्राटी कामगार यांची होणारी पिळवणूक थांबवावी, असेही सदर निवेदनात सूरज बाबर यांनी नमूद केले आहे.