शबनम न्युज | पिंपरी
“मराठी भाषेला” अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या संस्कृती विभागाकडे प्रलंबित आहे, या प्रस्तावास तात्काळ संस्कृती विभागाने मान्यता द्यावी, अशी मागणी सुरज गजानन बाबर,
(अध्यक्ष : कृषी ,पर्यावरण , शिक्षण आणि नागरी समस्या निवारण संघटना) यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, संस्कृति मंत्रालय, जी कीशन रेड्डी यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे कि, मराठी भाषेला जवळपास 2000 वर्षांपूर्वीचा इतिहास आहे असं असलं तरी अद्याप मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला नाही. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी गेली अनेक वर्षे प्रयत्न केला जात आहे. हा प्रश्न सध्या केंद्र सरकारच्या संस्कृती विभागाकडे प्रलंबित असून लवकरच मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा (Classical Language Status to Marathi) द्यावा अशी मी मागणी तमाम महाराष्ट्रातील मराठी भाषिकांकडून आपणास करतो
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासंदर्भात अहवाल सादर करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाने जेष्ठ साहित्यिक प्राध्यापक रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठी भाषातज्ञ संशोधकांची समिती दिनांक 10 जानेवारी 2012 च्या शासन निर्णयानुसार गठीत केली, या समितीने बरेचसे इतिहास संशोधन केलेले असून जुने संदर्भ,प्राचीन ग्रंथ , पुरातन काळातील ताम्रपट कोरीव लेख,शिलालेखांचा संदर्भ इत्यादी प्राचीन दस्तावेज तपासले असून त्यांचा आधार घेऊन पुराव्यासह एक सर्वंकष व परिपूर्ण अहवाल महाराष्ट्र शासनास सादर केला होता या अहवालामध्ये सविस्तर विवेचनासह मराठी भाषा ही अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी विहित केलेल्या निकषांची पूर्तता करते हे पुराव्यासह स्पष्ट केले , तदनंतर समितीने तयार केलेला हा मराठी भाषेतील मूळ अहवाल दिनांक 12 जुलै 2013 च्या पत्रान्वये केंद्र शासनाकडे पाठवला , त्यानंतर समितीने परिशिष्टांसह सादर केलेला इंग्रजीमधील अहवाल देखील केंद्र शासनाकडे दिनांक 11 नोव्हेंबर 2013 रोजी पाठवला आहे.
तदनंतर सदर प्रस्तावा बाबत सचिव / प्रधान सचिव, मा मुख्य सचिव, मा मंत्री, मा तत्कालीन मुख्यमंत्री, यांचे स्तरावर सातत्याने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात आला आहे.
तसेच दिनांक 27 फेब्रुवारी 2020 रोजी मराठी भाषा गौरव दिनाचे औचित्य साधून सन 2020 च्या द्वितीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत केंद्र शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा अशी शिफारस करणारा शासकीय ठराव महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये पारित करून पुढील कार्यवाहीसाठी केंद्र शासनास अग्रेषित करण्यात आला होता.
या संदर्भात मा मुख्यमंत्री महोदय यांनी दिनांक २४/८/२०२२ रोजी मा पंतप्रधान महोदयांना पत्र देखील अग्रेषीत केले आहे
मा महोदय दिनांक १२ जुलै २०१३ पासून आत्तापर्यंत जवळपास ११ वर्षे झाली तरी संस्कृती मंत्रालयाकडुन यास दिरंगाई होत आहे, एक प्रकारे हा वेळ काढू पणा होत आहे, हे सिद्ध होते, आज आपण पाहीले तर राज्यातील सर्व मराठी भाषिक या निर्णयाकडे आतुरतेने वाट बघत आहे परंतु संस्कृती मंत्रालय , भारत सरकार यांना याचे गांभीर्य नाही असे दिसते.
अभिजात भाषा हा वैशिष्ट्यपूर्ण भाषेला भारत सरकारद्वारे दिला जाणारा एक दर्जा आहे. मराठी भाषा प्राचीन आणि तिचे साहित्य श्रेष्ठ आहे.भाषेचे वय जवळपास २००० वर्ष आहे भाषेला स्वतःचे स्वयंभूपण आहे व तिचे आधुनिक रूप यांचा गाभा कायम आहे हा दर्जा ज्या भाषांना दिला जातो त्या भाषेच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र सरकारकडून उपरोक्त विषयाचा गांभीर्याने विचार करावा.
यापुर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री व मराठी भाषा मंत्री माननीय नामदार श्री सुभाषजी देसाई साहेब यांच्याकडून मराठीला अभिजात दर्जा देण्याबाबत प्रयत्न केले गेले तसेच त्यावेळेस राज्यातील साहित्यिक, कलाकार यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी राष्ट्रपतींना पोस्ट कार्ड लिहिली आहेत. जनतेनी लिहिलेली लाखो पोस्टकार्ड राष्ट्रपतींना पाठविण्यात आली तसेच मराठी जनभावनेची महामहिम राष्ट्रपती , मा पतंप्रधान, मा केंद्रीय संस्कृती मंत्री नक्कीच दखल घेतील व मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश देतील, असा विश्वास मी व्यक्त करतो .
महामहिम द्रोपदी मुर्मू मॅडम , मा ना श्री नरेंद्रभाई मोदी साहेब, केंद्रीय संस्कृती मंत्री जी किशन रेड्डी साहेब आपणा सर्वांना मी विनंती करतो की आपण तात्काळ मराठी भाषेला
अभिजात भाषेचा दर्जा देवून महाराष्ट्र राज्यातील तमाम जनतेला न्याय देण्यात यावा, असेही सदर निवेदनात म्हंटले आहे.