शबनम न्यूज : पिंपरी चिंचवड (दि.२५ फेब्रुवारी) :- शासनाने भूसंपादन बाधित भूमिपुत्र शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी सुरज गजानन बाबर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे , उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे,
यांच्या कडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
त्यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केले आज कि, .स्व.मा खासदार गजानन बाबर साहेब यांना माहिती अधिकार 2005 अंतर्गत माननीय श्री किशोरजी गोखले साहेब अवर सचिव यांचा रिप्लाय प्राप्त झाला, या रिप्लाय मध्ये 21 सप्टेंबर 2020 चा प्रस्ताव 13 ऑक्टोबर, 2020 रोजी कार्यसणास प्राप्त झाला, तसेच तो प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला गेला त्यावर शासनाने 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी व 17 डिसेंबर 2021 रोजीच्या पत्रान्वये, संचालक नगररचना यांचा अहवाल अपेक्षीला आहे, असे सांगण्यात आले सदर अहवाल प्राप्त झाल्यावरच शासनस्तरावर उचित निर्णय घेण्यात येईल असे आम्हाला कळवले.
तदनंतर उपरोक्त नमूद केलेल्या माहिती अधिकार 2005 अर्जावर प्रथम अपील सुनावणी आदेश प्राप्त 20 जानेवारी 2022 रोजी स्व मा खासदार गजानन बाबर साहेब यांना प्राप्त झाला तसेच यामधील आदेशानुसार मा सहसचिव तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी यांनी वरील अवर सचिव यांचे म्हणणे बरोबर असून संचालक नगररचना यांचा अहवाल शासनाकडे प्राप्त झाल्यावरच शासनस्तरावर उचित निर्णय घेण्यात येईल असे सांगण्यात आले.
मा. महोदय,निगडी ,आकुर्डी ,काळभोरनर चिंचवड,वाल्हेकरवाडी ,मोशी, भोसरी, चिखली पिंपरी चिंचवड प्राधिकरण बाधित भूमिपुत्र शेतकर्यांच्या उपजीविकेच्या जमिनी कवडीमोल किमतीत ताब्यात घेतल्यामुळे मागील तीस चाळीस वर्षांमध्ये शेतकरी भूमिहीन शेतीववसाय हिरावल्याने काही बेरोजगार, पुढील तीन-चार पिढीनुसार कुटुंबे वाढल्याने आज काही भूमिपुत्र शेतकरी भाडेचे घरात, काही शेतकरी गाव सोडून बाहेर गावी राहण्यास गेले आहेत अशी दयनीय अवस्थामध्ये भूमिपुत्र शेतकरी गुजराण करीत आहे.
माननीय संचालक,नगररचना आपणास माझी विनंती आहे की ,वरील विषय व संदर्भानुसार नमूद केल्याप्रमाणे अहवाल तात्काळ शासनास द्यावा व त्या अहवालाची प्रत आम्हाला माहितीस्तव द्यावी ही विनंती. तरी माननीय मंत्री महोदय , उपरोक्त विषयांवर निर्णय घेण्याची क्षमता या महाविकास आघाडी सरकारमध्येच आहे यामुळे उपरोक्त नमूद केल्याप्रमाणे तसेच माननीय मा. नो. र .शेंडे साहेब, सहसचिव तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी यांचा 20 जानेवारी 2022 रोजीचा आदेश आपणाद्वारे पाहण्यात यावा तसेच यावर उचित कार्यवाही करून आपण शासनस्तरावर निर्णय घ्यावा व भूसंपादन बाधित भूमिपुत्र शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा. अशी विनंती सुरज बाबर यांनी केली आहे.