राष्ट्रवादी- शिवसेनेच्या चमकोबहाद्दरांना महापालिका आयुक्तांचा ‘यॉर्कर’
– कचरा डेपोवरील अनियमितता दाखवा अन् १० हजार मिळवा
– आगीच्या घटनेचे राजकारण करण्याचा प्रयत्न आला अंगलट
पिंपरी । विशेष प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवडमधील सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या कचराप्रश्नी राजकारण करुन चमकोगिरी करण्याचा प्रयत्न करणे, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना चांगलेच अंगलट आहे. महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी संबंधिता बनाव ओळखून ‘यॉर्कर’ टाकला अन् राष्ट्रवादीसह शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांची बोलतीच बंद झाली.
मोशी येथील कचरा डेपोवर दोन दिवसांपूर्वी आगीची घटना घडली. या घटनेचे राजकीय भांडवल करीत राष्ट्रवादीच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी भाजपावर टीका केली. ‘आग लागली की लावली?’ असा प्रश्न उपस्थित करीत भाजपासह महापालिका प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले.
आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीने कचऱ्याचे राजकारण करण्यास सुरूवात केल्यानंतर भाजपाचे माजी महापौर नितीन काळजे यांनी खडेबोल सुनावले. तसेच, आरोप करणाऱ्यांनी घटनास्थळी भेटसुद्धा दिली नाही. महापालिकेत प्रशासक राज आहे आणि राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. मग, आरोप करुन पत्रकबाजी करण्यापेक्षा चौकशी करावी आणि दोषींवर कारवाई करावी, असे खुले आव्हान राष्ट्रवादीला दिले.
यावर खडबडून जागे झालेल्या राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्थानिक इच्छुक आणि पदाधिकारी यांना सोबत घेवून कचरा डेपोवर धाव घेतली. सोबत महापालिका पर्यावरण विभाग आणि दस्तुरखुद्द महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनाही पाचारण करण्यात आले.
कचरा डेपोवर गेल्यानंतर प्रशासनाला वेठीस धरीत राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आरोपांचा भडीमार केला. सीसीटीव्ही कॅमेरे, रात्री येणाऱ्या कचरा गाड्या, कोट्यवधी रुपयांची बीले असे आक्षेप घेण्यास सुरूवात केली. यावर ‘‘तुम्ही अभ्यास करुन या आणि सविस्तर बोला’’, असा सल्ला आयुक्तांनी दिला. यावर आणखी आक्रमक होत सेना-राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आयुक्तांनाच घेराव केला. यावर आयुक्तांनी सांगितले की, ‘‘कचरा डेपोवरील अनियमितता दाखवून द्या. पुरावा द्या. तुम्हाला १० हजार रुपयांचे बक्षीस देतो’’ राजकीय हेतूने झालेले आरोप आयुक्त पाटलांच्या लक्षात आले. त्यामुळे राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता आहे म्हणून राष्ट्रवादी आणि सेनेच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांची अरेरावी खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा आयुक्तांनी आपल्या कृतीतून दिला आहे.