शबनम न्यूज : दिल्ली (दि.०१ फेब्रुवारी) :- केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंगळवारी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 सादर केला. अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिव्यांगांसाठी करात सवलत दिली जाणार असल्याचे म्हटले आहे.
‘दिव्यांग व्यक्तीचे पालक किंवा अशा व्यक्तीचा सांभाळ करणारी व्यक्ती संबंधित दिव्यांग व्यक्तीसाठी विमा योजना घेऊ शकतात. सध्याच्या कायद्यानुसार, पालक किंवा सांभाळ करणाऱ्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर दिव्यांग व्यक्तीला एकरकमी पेमेंट किंवा अॅन्युइटी मिळण्याची सुविधा उपलब्ध आहे’, असे निर्मला सीतारमण म्हणाल्या.
‘मात्र, अशीही परिस्थिती उद्भवू शकते जेव्हा दिव्यांग व्यक्तीला त्यांच्या पालकांच्या किंवा सांभाळ करणाऱ्या व्यक्तीच्या हयातीतही वार्षिकी किंवा एकरकमी रक्कम काढण्याची आवश्यकता भासू शकते. आम्ही अशा प्रकारे वार्षिकी किंवा एकरकमी रक्कम वेगळ्या पद्धतीने देण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव मांडत आहोत’, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या.
देशाला सध्या कोरोनाच्या ओमायक्रॉन लाटेशी सामना करावा लागत आहे. सुदैवाने लसीकरणाचा मोठा वेग आपली मदत करीत आहे, असे सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या सुरुवातीला सांगितले. विकास हाच अर्थसंकल्पाचा केंद्रबिंदू असून यंदा जीडीपी दर 9.2 टक्क्यांवर जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करत केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन महत्त्वाचं असल्याचं म्हटलं आहे. 2023 पर्यंत 25 हजार किलोमीटर चा महामार्ग बांधला जाणार आहे. येत्या तीन वर्षात वंदे भारत योजनेत 400 ट्रेन येणार आहेत.केंद्र सरकार सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणार आहे. देशात डिजीटल विद्यापीठ स्थापन केली जाणार आहेत. येत्या 2 वर्षात देशात 80 लाख घर तयार केली जाणार आहेत. शाळांमध्ये प्रत्येक वर्गात टीव्ही बसवला जाणार आहे. शेतकऱ्यांना डिजिटल बनवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचं निर्मला सितारमण यांनी सांगितलं. 2.37 कोटी रुपये MSP द्वारे शेतकऱ्यांना दिले जाणार असल्याची घोषणा निर्मला सितारमण यांनी केली. येत्या वर्षभरात खासगी नेटवर्क प्रोव्हायडरच्या सहकार्यानं 5जी सेवा सुरु करणार असल्याचं अर्थमंंत्र्यांनी सांगितलं.
मागील दोन वर्षांपासून कोरोना संकटाचा सामना करीत असलेल्या नोकरदारांना वैयक्तिक आयकर मर्यादेत वाढ होऊन दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. तथापि सरकारने आयकर मर्यादा जैसे थे ठेवल्याने नोकरदारांची निराशा झाली आहे. आयकर रचनेत बदल करण्यात आला नसला तरी करदात्यांना परतावा भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. कर भरताना काही चूक झालेली असल्यास सुधारित कर परतावा भरण्याची मुदत दोन वर्षांनी वाढविली गेली आहे. दुसरीकडे राज्य सरकारी कर्मचार्यांच्या एनपीएस योजनेसाठीच्या टीडीएस कपात मर्यादेत 10 वरुन 14 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. सहकारी सोसायट्यांचा कर 18 वरुन 15 टक्क्यांपर्यंत आणि सरचार्ज 12 वरुन 7 टक्क्यांपर्यंत कमी करत सहकार क्षेत्राला दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. क्रिप्टोकरन्सीच्या उत्पन्नावर 30 टक्के कराची तरतूदही करण्यात आली आहे. स्टार्टअप क्षेत्रासाठीची कर सवलत एका वर्षाने वाढविण्यात आली असून करचुकवेगिरी करणार्यांची संपत्ती जप्त करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. जीएसटी कायद्यातील ई-वे बिल नियमांचे पालन न करणार्यांना यामुळे मोठा दणका बसणार आहे. चालू आर्थिक वर्षात रिझर्व्ह बँकेकडून डिजिटल चलन आणले जाईल, अशी घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली.
दुर्बल घटकांना परवडणारी घरे देण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात 48 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार वर्ष 2023 पर्यंत देशभरात 80 लाख नवीन घरे बांधली जातील, शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी सरकारने विविध योजना हाती घेतल्या आहेत. किमान हमी भावामुळे शेतकर्यांच्या बँक खात्यात 2.37 लाख कोटी रुपये जमा होतील. झिरो बजेट शेती आणि सेंद्रीय शेतीला चालना देणे, आधुनिक शेती, संवर्धन व व्यवस्थापनावर भर दिला जात आहे. खाद्य तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी तेलबियांच्या उत्पादनासाठी शेतकर्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल. शेतकर्यांना डिजिटल आणि हायटेक सेवा देण्यासाठी पीपीपी मॉॅडेल योजना सुरु केली जाणार आहे. याशिवाय खाजगी क्षेत्राची गुंतवणूक वाढविण्यासाठी पीपीपी मॉडेलवर काम केले जाणार आहे. नाबार्डच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रातील स्टार्ट अप सुरु करण्यासाठी आर्थिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले जाईल.
कोरोना संकटाचा फटका बसलेल्या क्षेत्रांसाठी सरकारने आपत्कालीन क्रेडिट लाईन गॅरंटी योजना सुरु केली होती. या योजनेचा मार्च 2023 पर्यंत विस्तार करण्यात आला आहे. हमी कवच 5 लाख कोटींपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. पुढील वर्षभरात खाजगी दूरसंचार कंपन्यांच्या माध्यातून 5 जी सेवा सुरु केली जाईल. यासाठी स्पेक्ट्रमचा लिलाव केला जाणार आहे. ग्रामीण भागात डिजिटल सेवांचा विस्तार करण्यासाठी 75 जिल्ह्यांत 75 डिजिटल बँका सुरु केल्या जातील. यामुळे डिजिटल पेमेंटस्ला प्रोत्साहन मिळेल. देशातील सर्व पोस्ट कार्यालये बँकींग यंत्रणेशी जोडली जाणार आहते. पायाभूत सुविधा क्षेत्रात वर्ष 2022-23 मध्ये 25 हजार किलोमीटर लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग बांधले जातील. सरकारने 14 क्षेत्रांसाठी उत्पादकतेवर आधारित सवलत योजना राबविली असून यामुळे साठ लाख लोकांना रोजगार मिळण्याचा अंदाज आहे.
ई-मोबिलिटीला चालना देण्यासाठी बॅटरी स्वॅपिंग धोरण अंमलात आणले जाणार आहे. वन नेशन, वन रजिस्ट्रेशन योजनेमुळे देशात कुठेही बसून नोंदणीकरण करता येणार आहे. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी नॅशनल रोपवेज् डेव्हलपमेंटची स्थापना केली जाईल. संरक्षण क्षेत्रातील संशोधन आणि विकास खाजगी क्षेत्राबरोबरच स्टार्ट अप्स व शिक्षण क्षेत्रासाठी खुले केले जात आहे. चालूवर्षी संरक्षण क्षेत्रातील 68 टक्के खरेदी देशी कंपन्यांकडून केली जाईल. गतवर्षी हे प्रमाण 58 टक्के इतके होते. नळपाणी पुरवठ्यासाठी 6 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली असून यामुळे 3.8 कोटी घरांपर्यंत पाणी पोहोचेल. एमएसएमईसाठी असलेली उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस तसेच असीम हे पोर्टल्स एकमेकांशी जोडले जाणार आहेत.
अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सादर केलेला हा चौथा अर्थसंकल्प होता. आगामी काळात होणार्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका तसेच कोरोना संकट या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पाकडे देशाचे लक्ष लागले होते.