पिंपरी चिंचवड , प्रतिनिधी ;
पिंपरी चिंचवड शहरातील नवनगर विकास प्राधिकरण बाधित तसेच संरक्षण खाते अंतर्गत असणाऱ्या जागांची मिळकत कर आकारणी करावी अशी मागणी माजी सभागृह नेते नामदेव ढाके यांनी महापालिका आयुक्त यांच्याकडे केली आहे नामदेव ढाके यांनी निवेदनात नमूद केले आहे कि महानगरपालिकेच्या आर्थिक नियोजनाच्या बाबतीत प्रामुख्याने मिळकतकर हा उत्पन्नाच्या दृष्टीने प्रमुख स्त्रोत आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात महापालिकेच्या वतीने अनेक योजना राबवुनही अद्याप अनेक मिळकतींची करआकारणी करणे प्रलंबित असल्याचे दिसुन येत आहे. यामुळे महापालिकेचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत आहे याकडे आपले लक्ष वेधण्यात येत आहे.
महापालिका क्षेत्रात मुख्यत: वाल्हेकरवाडी, काळेवाडी, चिंचवडेनगर, थेरगाव, रहाटणी व इतर भागात नवनगर विकास प्राधिकरण बाधित तसेच तळवडे, त्रिवेणीनगर, निगडी या भागात संरक्षण खाते अंतर्गत असणाऱ्या जमिनी या भागातील नागरिकांनी अर्धा/ एक गुंठा जागा खरेदी करुन आपल्या निवासासाठी घरे बांधली आहेत. तथापि या भागातील नागरिकांकडे खरेदी केलेल्या जागा प्राधिकरण/संरक्षण खाते बाधित असल्यामुळे कोणाकडेही उपनिबंधक कार्यालयाकडे नोंदणीकृत केलेली खरेदीखत किंवा मालकी हक्काची तत्सम कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत. परंतु या जागा खरेदीदार नागरिकांकडे जमिनीच्या मुळ मालका बरोबर केलेली नोटराईज्ड कुलमुखत्यार पत्र/ साठेखत/ बक्षीस पत्र/करारनामा इ. कागदपत्रे उपलब्ध आहेत. मिळकतधारक सदर कागदपत्रे करसंकलन कार्यालयात करआकारणीसाठी सादर करतात परंतु या कागदपत्रांच्या आधारे करसंकलन विभागामार्फत करआकारणी केली जात नाही. यामुळे महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे.
वर उल्लेख केलेल्या सर्व भागांमध्ये महापालिकेच्या वतीने जसे की, रस्ता, पाणी, ड्रेनेज. दिवाबत्ती, आरोग्य विषयक सोयीसुविधा, सार्वजनिक शौचालये, घंटागाडी अशा अनेक सोयी सुविधा पुरविल्या जात आहेत. यासाठी महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भार सोसावा लागत आहे. वास्तविक यापुर्वी व आताही महापालिकेच्या करसंकलन विभागामार्फत अनधिकृत मिळकतींवर करआकारणी करताना मालमत्ता नोंद रजिस्टरला व मिळकत कराचे बिलावर “सदर मिळकतीची आकारणी केली म्हणून सदर मिळकत अधिकृत समजली जाणार नाही ” अशा स्वरुपाचा शिक्का मारला जातो. शिवाय यापुर्वी अनेक मिळकतींना मालक सदरी इतर व्यक्ती अथवा संस्थेचे नाव व भोगवटादार सदरी मिळकत उपभोग करणाराचे नाव दाखल करुन मिळकत कर आकारणी केलेली आहे व त्यांचा दरवर्षी नियमाप्रमाणे करवसुली देखील केली जात आहे. म्हणुन हे भोगवटादार मिळकतदार त्या मिळकतीचे कायद्याने मालक होवु शकत नाहीत.म्हणजेच मिळकत कर आकारणी केली म्हणून ती मिळकत वापर करणाऱ्याच्या मालकीची होत नाही हे स्पष्ट होते. तसेच अशा मिळकतींचे हस्तांतरणही होत नाही. हस्तांतरण न झाल्याने विद्यमान भोगवटादार कर भरत नाहीत. त्यामुळे थकबाकीची रक्कमही वाढत जाते. त्यामुळे कराधान नियमातील तरतुदीनुसार अशा मिळकतींची नोंदणी व हस्तांतरण होणे आवश्यक आहे.
सबब महापालिका क्षेत्रामध्ये ज्या ठिकाणी नागरिकांनी वरील प्रकारे नोटराईज्ड कुलमुखत्यार पत्र/साठेखत/बक्षिसपत्र/करारनामा इ. कागदपत्रांच्या आधारे जागा खरेदी करुन घरे बांधलेली आहेत अशा सर्व मिळकतींची या कागदपत्रांच्या आधारे मिळकत कर आकारणी तसेच मिळकत हस्तांतरण करावे जेणेकरुन महापालिकेचे आर्थिक उत्पन्न वाढीस मदत होईल.