शबनम न्युज | नंदुरबार
जिल्हा नियोजनातून ज्या कामांना चालू आर्थिक वर्षात प्रशासकीय मान्यतेसह निधी प्राप्त झाला आहे, तो निधी योजनांच्या गुणवत्तापूर्ण अंमलबजावणीसाठीच खर्च करण्यात यावा. तसेच ज्या कामांसाठी निधीची आवश्यकता नाही अशा कामांचा फेरआढावा घेऊन त्याचे पुनर्विनियोजन येत्या १५ दिवसांत करण्याबरोबर वर्ष २०२४-२५ साठी जिल्हा वार्षिक योजनांसाठी ४३२ कोटी ८५ लाख ४० हजार रूपयांच्या प्रारूप आराखड्याच्या नियतव्ययास मान्यता देण्यात येत असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अनिल पाटील यांनी केले आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरातील नियोजन भवन येथे झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या वर्ष २०२४-२५ साठीच्या प्रारूप आराखडा नियतव्यय मंजुरीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष डॉ. सुप्रिया गावित, आमदार सर्वश्री आमश्या पाडवी, के. सी. पाडवी, राजेश पाडवी, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावन कुमार, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेंद्र चौधरी, सहाय्यक आयुक्त (समाज कल्याण) सुंदरसिंग वसावे, जिल्हा नियोजन समितीचे सभासद, विविध कार्यान्वयीन यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.
यावेळी विविध यंत्रणांच्या कामकाजाचा आढावा व पुढील वर्षाच्या आराखड्यावर चर्चा करताना पालकमंत्री पाटील म्हणाले, वर्ष २०२४-२५ साठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) नंदुरबार जिल्ह्यास नियमित योजनांसाठी सुत्रानुसार 112 कोटी, आकांक्षित जिल्हा म्हणून रुपये २६ कोटी व नागरी भागासाठी विशेष अतिरिक्त, नियतव्यय रुपये ५ कोटी याप्रमाणे एकूण रुपये १४३ कोटी इतकी तात्पुरती कमाल वित्तीय मर्यादा देण्यात आली आहे. आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत रुपये २७७ कोटी ८५ लाख ४० हजार नियतव्यय मर्यादा देण्यात आली आहे तसेच अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत रुपये १२ कोटी मर्यादा देण्यात आली आहे. अशी एकूण तीनही वार्षिक योजनांसाठी एकूण रुपये ४३२ कोटी ८५ लाख ४० हजार च्या जिल्हा वार्षिक योजनांच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच जिल्ह्यासाठी कमाल मर्यादेपेक्षा अधिकच्या निधीसाठी राज्यस्तरीय बैठकीत आग्रही राहणार असल्याचेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.